राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी राज्य सरकारने २६ हजार ४०२ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळापुढे सादर केल्या. यात सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमध्ये २० हजार कोटी आणि आता १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. याअंतर्गत आता सहकार विभाग १३ हजार कोटी आणि सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागातून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ शेतकरी आणि यंत्रमागधारकांना दिल्या जात असलेल्या वीज सवलतीपोटी महावितरणला दोन हजार ९७२ कोटी देण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत कामे सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत झालेल्या, सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित रस्त्त्यांच्या कामांसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. फळ पीकविमा योजनेसाठी राज्य हिस्सा म्हणून ४३३ कोटी रुपये आणि मनरेगाअंतर्गत १०० दिवसांवरील मजुरीसाठी ४०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी वीजपंपांना वीजजोडणी देण्याबाबतच्या विशेष योजनेसाठी १५४ कोटी आणि राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना अर्थसाहाय्यासाठी १०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदर २६ हजार ४०२ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी प्रत्यक्षात निव्वळ आर्थिक भार हा २१ हजार ९९४ कोटी इतका आहे. म्हणजेच ही रक्कम सरकारला कर्ज काढून उभी करावी लागणार आहे.
विभागनिहाय तरतूद
सहकार- १४,२४० कोटी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग- ३,४९३ कोटी, जलसंपदा- १,३१८ कोटी, ग्रामविकास- १,२१७ कोटी, आदिवासी विकास- १,१२९ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य- ८५० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम- ७८४ कोटी, महसूल व वन विभाग- ५२० कोटी, कृषी व पदूम- ४६९ कोटी,
नियोजन- ४६५ कोटी, महिला व बालकल्याण- ४४६ कोटी, कौशल्य विकास- २९७ कोटी, नगरविकास- २३२ कोटी.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 26 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
