पंतप्रधान शहरी आवास योजना

पंतप्रधान आवास योजना (नागरी) हा कार्यक्रम गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालया (MoHUPA) द्वारे सुरू करण्यात आला. ह्या अभियानाच्या उद्दिष्टांच्या अंतर्गत, 2022 पर्यंत म्हणजेच जेव्हा आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, सर्वांना निवास मिळण्याची तरतूद केली जाईल. हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी खाली नमूद केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छितेः

# झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खाजगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन

# क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणा-या घरांना प्रोत्साहन.

# सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त/परवडणारी घरे.

# लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खाजगी घरबांधणी किंवा सुधारणा यासाठी अनुदान.

लाभार्थी

# हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्टीधारकांसाठी घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छिते. एक झोपडपट्टी म्हणजे अतिशय छोट्या परिसरात किमान 300 लोकांचे वास्तव्य किंवा सुमारे 60 – 70 कुटुंबांचे आरोग्यासाठी हानीकारक आणि दाटीवाटीने अयोग्यरित्या बांधलेल्या सदनिकांमधे वास्तव्य जिथे साधारणपणे स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची उणीव असते.

# लाभार्थींमधे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (Economically weaker section – EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (low-income groups – LIGs) यांचा समावेश होतो. वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा EWS साठी 3 लाखापर्यंत आणि LIG साठी 3-6 लाखापर्यंत आहे. EWS गटातील लाभार्थी अभियानाच्या चारही योजनांकडून मिळणा-या सहाय्यासाठी पात्र आहेत. तर LIG गट केवळ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना (Credit linked subsidy scheme – CLSS) या अभियानातील घटकाच्या अंतर्गत पात्र आहे.

# या योजने अंतर्गत EWS किंवा LIG लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यासाठी, व्यक्तिगत कर्ज घेऊ इच्छिणारा अर्जदार उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वतःचे प्रमाणपत्र/प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.

# या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदत मिळवण्यास पात्र ठरण्यासाठी भारताच्या कुठल्याही भागात लाभार्थी कुटुंबातील त्याच्या/तिच्या नावाने किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाने पक्क्या घराची मालकी असता कामा नये.

# राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, स्वतंत्र अधिकारात एक अंतिम तारीख ठरवू शकतात ज्यामधे लाभार्थी या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र ठरण्यासाठी त्या नागरी क्षेत्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

# झोपडपट्टीचा दशकातील वाढीचा दर 34% असून, या झोपडपट्ट्यांमधील कुटुंबीयांचा आकडा 18 दशलक्षपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. झोपडपट्टीत न राहणा-या शहरातील 2 दशलक्ष गरीब कुटुंबीयांचा या अभियाना अंतर्गत समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन अभियानाच्या माध्यमातून एकूण 20 दशलक्ष घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

व्याप्ती

# 2015-2022 दरम्यान शहरी भागांसाठी “सर्वांसाठी गृहनिर्माण” हे अभियान राबवण्यात येत आहे. हे अभियान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माध्यमातून, पात्र असलेल्या सर्व कुटुंबांना/लाभार्थींना 2022 पर्यंत घरे प्रदान करण्याच्या कार्याची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांना केंद्रीय मदत देईल.

# हे अभियान (क्रेडिट लिंक्ड अनुदान हा घटक वगळता) केंद्र शासन पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme – CSS) म्हणून राबविण्यात येईल. क्रेडिट लिंक्ड अनुदान हा घटक केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून राबवण्यात येईल.

# सर्व घटकांचा समावेश असलेल्या अभियानाची अंमलबजावणी 17.06.2015 पासून सुरू झाली आणि 31.03.2022 पर्यंत राबविण्यात येईल.

कव्हरेज आणि कालावधी

# 2011 च्या जनगणनेनुसार 4041 वैधानिक शहरांपैकी 500 श्रेणी I शहरांवर लक्ष केंद्रित करून खाली दिलेल्या तीन टप्प्यांमधे कव्हर केली जातील”

# पहिला टप्पा (एप्रिल 2015 ते मार्च 2017) मधे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या इच्छेनुसार 100 निवडक शहरांचा समावेश असेल.

# दुसरा टप्पा (एप्रिल 2017 ते मार्च 2019) मधे अतिरिक्त 200 शहरांचा समावेश असेल.

# तिसरा टप्पा (एप्रिल 2019 ते मार्च 2022) मधे उर्वरित सर्व शहरांचा समावेश असेल.

# मात्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाकडून स्त्रोतांचे समर्थन असलेली मागणी आल्यास मंत्रालयाकडे पूर्वीच्या फेजमधे अतिरिक्त शहरांचा समावेश करण्याची लवचिकता असेल.

# हे अभियान मूलभूत नागरी सुविधा असलेल्या 30 चौरस मीटर कार्पेट एरियाच्या (चटई क्षेत्र) घर बांधणीला पाठिंबा देईल. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाकडे मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून राज्यपातळीवर घराचा आकार आणि इतर सुविधा ठरवण्याची लवचिकता असेल. परंतु केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारची वाढीव आर्थिक मदत मिळणार नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि परवडणा-या घरांचा प्रकल्प यांच्या भागीदारीत पाणी, स्वच्छता, नाले, रस्ते, वीज इत्यादी मूलभूत नागरी सुविधा असणे आवश्यक आहे. कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी मिळणा-या अनुदाना अंतर्गत आणि लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणा-या खाजगी घरबांधणीमधे या मूलभूत नागरी सेवांची तरतूद असल्याची नागरी स्थानिक संस्थांनी (Urban Local Bodies – ULB) खात्री करावी.

# अभियानाखालील प्रत्येक घटका अंतर्गत बांधण्यात येणा-या किमान आकारांच्या घरांसाठी नॅशनल बिल्डिंग कोडने (NBC) प्रदान केलेल्या मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तथापि उपलब्ध जमिनीचे क्षेत्रफळ NBC नुसार अशा किमान आकाराची घरे बांधण्यासाठी पुरेसे नसल्यास आणि लाभार्थींकडून लहान आकाराचे घर बांधण्याची संमती असल्यास SLSMC च्या परवानगीने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाकडून क्षेत्रफळासंबंधी योग्य तो निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मुख्य म्हणजे या अभियाना अंतर्गत बांधल्या जाणा-या घरांमधे शौचालय सुविधा असणे आवश्यक आहे.

# या अभियाना अंतर्गत येणा-या घरांची रचना आणि बांधणी नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC) आणि ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस (BIS) कोडनुसार भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, दरड कोसळणे इत्यादींना तोंड देण्यास सक्षम अशा संरचनात्मक सुरक्षिततेच्या गरजा पूर्ण करणारी असावी.

या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदतीद्वारे बांधलेली/मिळालेली घरे, घरातील मुख्य महिलेच्या नावे किंवा कुटुंबप्रमुख पुरूष आणि त्याची पत्नी यांच्या संयुक्त नावे असतील, आणि ज्या घरात प्रौढ स्त्री नसेल फक्त तेथेच घर पुरूषाच्या नावे करता येईल.

# राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या अंमलबजावणी संस्था, या अभियाना अंतर्गत बांधलेल्या घरांची देखभाल करण्यासाठी, लाभार्थींच्या “निवासी वेलफेअर असोसिएशन” सारख्या संस्था बनवण्यास प्रोत्साहन देतील.

# या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदतीद्वारे बांधलेली/मिळालेली घरे, घरातील मुख्य महिलेच्या नावे किंवा कुटुंबप्रमुख पुरूष आणि त्याची पत्नी यांच्या संयुक्त नावे असतील, आणि ज्या घरात प्रौढ स्त्री नसेल फक्त तेथेच घर/निवासी जागा पुरूषाच्या नावे करता येईल.

अंमलबजावणी करण्याची पद्धती

चार मुख्य योजनांच्या माध्यमातून या अभियानाची अंमलबजावणी लाभार्थी, ULBs आणि राज्यशासनाला पर्याय देऊन केली जाईल. या चार योजना खालीलप्रमाणे.

स्वाभाविक स्थितीमध्ये (इन सितु) झोपडपट्टी पुनर्विकास

पात्र असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना घरे देण्यासाठी जमिनीचा स्त्रोत म्हणून वापर करणे ही संकल्पना घेऊन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने ह्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार/ नागरी स्थानिक संस्था /खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्टया, पात्र असलेल्या सर्व झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्यासाठी “in-situ” पुनर्विकासाला घेतल्या गेल्या पाहिजेत. अशाप्रकारे पुनर्विकास केलेल्या झोपडपट्ट्या अनिवार्यरित्या डिनोटिफाईड केल्या गेल्या पाहिजेत.

या सर्व प्रकल्पांमधे पात्र असलेल्या झोपडपट्टी धारकांसाठी बांधलेल्या सर्व घरांसाठी सरासरी एक लाख रूपये प्रति घर असे अनुदान ग्राह्य ठरेल.

क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून स्वस्त घरे

क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटाचे (LIG) लाभार्थी बँकेकडून, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांकडून आणि इतर संस्थांकडून नवीन बांधकामासाठी आणि वाढीव गृहनिर्मिती म्हणून विद्यमान घरांची सुधारणा करण्यासाठी गृहकर्ज घेऊ शकतात. क्रेडिट लिंक्ड अनुदानासाठी 6 लाखापर्यंतची कर्जे पात्र असतील आणि अशा कर्जाच्या रकमेवरील 6.5 % दराने व्याजासाठी अनुदान उपलब्ध होईल. याची मुदत 15 वर्षे किंवा कर्जाची मुदत यापैकी जी कमी असेल त्यानुसार ठरेल. व्याजाच्या अनुदानाची नेट प्रेझेंट व्हल्यू (NPV) 9 % सवलतीच्या दराने मोजली जाईल. 6 लाख रूपयांपेक्षा अधिक घेतलेल्या अतिरिक्त कर्जासाठी विनाअनुदानित दर लागेल. व्याजाचे अनुदान लाभार्थींच्या कर्ज खात्यात कर्ज देणा-या संस्थांच्या माध्यमातून आगाऊ जमा केले जाईल. परिणामी इफेक्टिव्ह हाऊसिंग लोन (प्रभावी गृह कर्ज) आणि इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट (समान मासिक हप्ता) (EMI) कमी होईल.

या घटका अंतर्गत बांधण्यात येणा-या घरांचा कार्पेट एरिया (चटई क्षेत्र) EWS साठी 30 चौ.मी पर्यंत आणि LIG साठी 60 चौ.मी पर्यंत असले पाहिजे. याचा अर्थ असा की जर चटई क्षेत्रांची संबंधित मर्यादा ओलांडली तर या घटकांतर्गत असलेल्या लाभांचा फायदा घेण्यासाठी लाभार्थी पात्र ठरणार नाहीत.
या योजने अंतर्गत EWS / LIG गटातील लाभार्थींपैकी सफाई कामगार, महिला (विधवांना विशेष प्राधान्य), अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, विकलांग आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्ति यांना प्राधान्य दिले जाईल.

भागीदारी माध्यमातून स्वस्त/परवडणारी घरे

हे अभियान राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/शहरे यांच्या विविध भागीदारी अंतर्गत EWS खालील बांधलेल्या प्रत्येक घरास 1.5 लाख रूपये आर्थिक मदत प्रदान करेल. परवडणा-या गृहनिर्माण प्रकल्पामधे (EWS, LIG आणि HIG इत्यादी) वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी मिश्रप्रकारची घरे असू शकतात. परंतु प्रकल्पातील किमान 35% घरे ही EWS श्रेणीसाठी असतील आणि एका प्रोजेक्टमधे किमान 250 घरे असल्यास हे प्रकल्प केंद्रीय आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी पात्र असतील.

लाभार्थीच्या पुढाकाराने खाजगी घर बांधणीसाठी अनुदान

जर EWS गटातील कुटुंबे या अभियानातील इतर कुठल्याही घटका अंतर्गत लाभ घेऊ शकत नसतील तर या गटाखालील अनुदान EWS कुटुंबांना नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा त्यांच्या सध्याच्या घरात सुधारणा करण्यासाठी व्यक्तिगतरित्या देण्यात येईल. अशी कुटुंबे रूपये 1.5 लाखापर्यंत केंद्रीय मदतीचा लाभ घेऊ शकतात आणि HFA PoA मधे सहभागी असतील. अस्तित्वात असलेल्या घरापेक्षा किमान 9.0 चौ.मी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, ‘लाभार्थींच्या पुढाकाराने बांधकाम’ या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदतीस पात्र असावे लागेल.

या घटका अंतर्गत सहाय्य घेऊ इच्छिणारा लाभार्थी आपल्या उपलब्ध जमिनीच्या मालकीच्या दस्ताऐवजांसह नागरी स्थानिक संस्थांकडे (ULBs) अर्ज करतील. असे लाभार्थी झोपडपट्टीत किंवा झोपडपट्टी बाहेरही रहात असतील. पुनर्विकास न झालेल्या झोपडपट्टीत राहणारे लाभार्थी, जर त्यांचे घर कच्चे किंवा अर्धवट पक्क्या बांधकामाचे असेल तर या घटका अंतर्गत येऊ शकतात.

प्रकल्पासाठी उपलब्ध झालेली केंद्रीय मदत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या शिफारशीनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या माध्यमातून लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होईल.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

स्त्रोतः

आवास आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India)

संबंधित स्त्रोत

1. पंतप्रधान शहरी आवास योजनेसंबंधी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न ( FAQs on PMAY )
2. राज्य मध्यवर्ती संस्थांचे संपर्क तपशील

विद्यार्थी मित्रांनो यानंतरही तुमचे काही प्रश्न असल्यास खालील कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. ‘मिशन एमपीएससी’ टीमद्वारे तुमच्या शंकांचं निरसन करण्यात येईल. नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज – Mission MPSC