जागतिक तापमान वाढ व कार्बन उत्सर्जन ही एक आंतरराष्ट्रीय डोकं दुखीचा विषय झाला आहे. याचे दुष्परिणाम आता सर्वच देशांना सोसावे लागत असल्याने कार्बनचे उत्सर्जन कमी करून तापमानवाढ दोन डिग्री सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याच्या उद्देशाने विविध देश एकत्र आले. या सर्व देशांची एक आंतरराष्ट्रीय परिषद डिसेंबर २०१४ मध्ये पॅरिसमध्ये झाली. या परिषदेत १९० देश सहभागी होते. यावेळी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासंदर्भात योजावयाच्या उपायांबाबत करारावर चर्चा झाली. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०१५ रोजी परिषदेत सहभागी झालेल्या सर्व देशांनी या कराराला तोंडी मान्यता दिली. पुढे २२ एप्रिल २०१६ रोजी वसुंधरा दिनाच्या दिवशी १९५ देशांपैकी १७५ देशांनी या करारारवर सह्या केल्या. अन्य देशांनी सह्या केल्या नसल्या तरी त्यांना हा करार मान्य होता. पण सिरिया आणि निकाराग्वा या देशांनी मात्र हा करार मान्य केला नाही. वास्तविक, यापूर्वी जागतिक तापमानवाढीवर अंकुश ठेवण्यासाठी क्योटो करार’ झाला होता.
आता या विषयावर चर्चा होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, १९० देशांची मान्यता मिळालेल्या पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केला. यामुळे याची जगभरात चर्चा झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर करताना पॅरिसचा करार हा हवामान बदलाबद्दल कमी आणि अमेरिकेपेक्षा इतर देशांना आर्थिक फायदा देणारा आहे’ असे म्हटले. यावेळी त्यांनी भारतावर मोठी टीका केली. कारण जगाच्या पाठीवर वेगाने विकसित होणार्‍या देशांमध्ये चीन आणि भारताचा क्रमांक आहे. हे लक्षात घेऊन त्या परिषदेत कार्बन उत्सर्जनाला आणि पर्यायाने तापमानवाढीला हे दोन देश जबाबदार आहेत, असे मत विकसित देशांनी मांडले होते. कार्बन उत्सर्जनाचे खापर या दोन देशांवर फोडण्यात आले होते. आताही पॅरिस परिषदेत एका बाजूला विकसित राष्ट्रं आणि विरुद्ध बाजूला विकसनशील राष्ट्र असेच स्वरूप दिसत होते. पॅरिसच्या परिषदेत युरोपीय राष्ट्रे, अमेरिका, चीन आणि भारत यांच्यासह ५५ देश कार्बन डायऑक्साईडच्या अधिक उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत, हे मांडण्यात आले आणि ते मान्यही करण्यात आलं.
हा विषय समजून घेण्यासाठी जागतिक तापमानवाढच्या इतिहासात डोकावणं आवश्यक आहे. जगात औद्योगिक क्रांतीपूर्वी दहा हजार वर्षांमध्ये पृथ्वीचे तापमान ०.१ डिग्री सेल्सियसच्या वर वाढले नव्हते, परंतु ही वाढ औद्योगिक क्रांतीनंतर सुरू झाली. जगात औद्योगिक क्रांतीनंतर १९९० पर्यंत जागतिक तापमानात एक डिग्री सेल्सियसने वाढ झाली. या वाढीमागील कारणांचा शोध घेण्यात आला. सर्वसाधारणपणे वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण ५०० अब्ज टन झाल्यावर तापमानात एक डिग्री सेल्सियसने वाढ होते. या पार्श्‍वभूमीवर आज वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण ७५० अब्ज टन इतकं आहे. या वाढत्या प्रमाणाचा परिणाम म्हणून १९९० पासून आजअखेर जागतिक तापमानातील वाढ १.३ ते १.५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत पोहोचली आहे. साधारण अंदाज बांधला तर दर वर्षी वातावरणात १७ ते २० अब्ज टन कार्बन डायऑक्साईडची वाढ होत असल्याचे दिसून येते. जगातील विविध देशांमधून कार्बन उत्सर्जन होत असते. त्यात एकूण कार्बन उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा ३० टक्के आहे. या शिवाय कार्बन उत्सर्जनात युरोपीय देशांचा वाटा ५० टक्के इतका आहे. चीनबाबत हेच प्रमाण दहा टक्के आणि भारताबाबत तीन टक्के आहे. हे प्रमुख देश वगळता अन्य सर्व देशांचा एकूण कार्बन उत्सर्जनातील वाटा सात टक्के आहे. एकूण कार्बन उत्सर्जनाबाबत युरोपीय समूह, अमेरिका, चीन आणि भारत हे चार देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. गेल्या काही वर्षात कार्बन डायऑक्साईडच्या वाढत्या प्रमाणामुळे तापमानात वाढ होत आहे. एकूण पृथ्वीचेच तापमान वाढत आहे. या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणून ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ वितळण्यास सुरुवात झाली आहे. याच कारणामुळे आतापर्यंत समुद्राच्या पाणीपातळीत २० ते २५ सेंटीमीटरने वाढ झाली आहे. जागतिक हवामान खात्याच्या अहवालानुसार जागतिक तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ वितळून समुद्राची पाणीपातळी वाढल्याने अंदमान, निकोबार ही बेटे पुढील २५ वर्षात पूर्णत: पाण्याखाली जातील. यामुळे या विषयाकडे अत्यंत गार्भीयाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
जागतिक तापमान वाढ व कार्बन उत्सर्जन
