पाच मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांनी उत्पन्न कमी दाखविल्यामुळे सरकारचा २,५७८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात हा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
टाटा टेलिसर्व्हिसेस व टाटा टेलिसर्व्हिसेस (महाराष्ट्र) लि. या दोन कंपन्यांचा यातील हिस्सा १,८९३ कोटी ६0 लाख रुपयांचा आहे. त्याचप्रमाणे रिलायन्स जिओमुळेही ६.७८ कोटींचा फटका सरकारला बसला आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेस लि. व टाटा टेलिसर्व्हिसेस (महाराष्ट्र), क्वाड्रंट टेलिव्हेंचर्स, व्हिडीओकॉन टेलि., टेलिनॉर समूह आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांनी २००६-०७ ते २०१४-१५ या काळात आपला एकूण महसूल सुमारे १४ हजार ८१३ कोटी ९७ लाख रुपयांनी कमी दाखविला. दूरसंचार कंपन्या सरकारला ३ ते ५ टक्के व ८ टक्के स्पेक्ट्रम वापर शुल्कापोटी एजीआर आणि परवाना शुल्क देतात. अहवालातील पाचपैकी फक्त रिलायन्स जिओने २०१६ मध्ये संपूर्ण व्यावसायिक सेवा सुरू केली.
