विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर २ मधील घटनात्मक व बिगर घटनात्मक संस्था व पदे या घटकावर गेल्या काही वर्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.
Q. 1. The Attorney General is the Chief legal advisor and lawyer of the government of India. Discuss. (2019).
महान्यायवादी हे पद घटनात्मक असून घटनेच्या ७६व्या कलमानुसार राष्ट्रपती त्यांची नेमणूक करतात. या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये महान्यायवादीने भारत सरकारच्यावतीने पार पाडत असलेली कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक असते. भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीस या पदाकरिता पात्र समजले जाते. महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात. केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांना विधिविषयक सल्ला देणे, भारत सरकारचा वकील म्हणून न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडणे, इ. काय्रे उत्तरामध्ये नमूद करता येतील. उत्तराच्या समारोपामध्ये या पदाचे महत्त्व अधोरेखित करता येईल.
Q. 2 The Central administrative tribunal (CAT) which was established for redreesal of grievances and complaints by or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority. Explain. (2019).
भारतीय संसदेने घटनेच्या कलम ३२३(अ)च्या अंमलबजावणीकरिता १९८५ मध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा पारित केला. केंद्र, राज्य अथवा स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय सेवांमधील भरती, सेवाशर्तीशी संबंधित उद्भवणाऱ्या अडचणी व तक्रारींची सोडवणूक या न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाते. सामान्य न्यायालयावरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय बाबींवर निर्णय दिला जावा, हा न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यामागचा हेतू होता. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात आली. सध्या ही संस्था स्वतंत्र न्यायिक संस्थेप्रमाणे कार्य करत असल्याचे दिसून येते. याकरिता काही सद्य:स्थितीमधील उदाहरणे देणे उचित ठरेल. प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या अंकित नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निवाडय़ामध्ये उअळ ला उच्च न्यायालयाप्रमाणे कण्टेम्प्ट पॉवर (Contempt Power) बहाल केली आहे.
Q. 3 The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४८ नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची निवड केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या रितीने व ज्या कारणास्तव पदावरून दूर करता येते, त्याचरीतीने उअ‍ॅ ला पदावरून दूर केले जाते. उअ‍ॅ पदाचे वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतनाचा खर्च भारताच्या संचित निधीतून केला जातो. उअ‍ॅ निवृत्तीनंतर भारत सरकार कोणत्याही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली कोणतेही पद धारण करण्यास पात्र असत नाही. कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपापासून अलिप्त ठेवण्याकरिता उअ‍ॅ ची बडतर्फी, गरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या आधारावरच होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे, शासनामार्फत खर्च होणाऱ्या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहेत किंवा नाही हे पाहणे. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना उपरोक्त बाबी नमूद कराव्यात, कारण यामध्ये उअ‍ॅ पद संसदीय शासन प्रणालीमध्ये कशाप्रकारे महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडते याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. उअ‍ॅ पद महत्त्वाचे व जबाबदारीचे आहे, कारण लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी मंडळ या आदेशांनुसार अनुदानांचा विनियोग करते की नाही यावर शासनाच्या धोरणांची परिणामकारकता अवलंबून असते.
Q. 4. How is the Finance Commission of India Constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.
उत्तरामध्ये सर्वप्रथम वित्त आयोग कशाप्रकारे स्थापन केला जातो याविषयी लिहावे. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणा म्हणून वित्त आयोग महत्त्वपूर्ण आहे. अनुच्छेद २८० नुसार राष्ट्रपतींना दर ५ वर्षांनी आवश्यकता वाटल्यास एका आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्ष पदाकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश शासनाचा वित्तीय व्यवहार आणि लेखा अर्थशास्त्राचे ज्ञान इ. पात्रता सदस्यांकरिता आवश्यक आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२०-२५ करिता एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १५वा वित्त आयोग स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली. यानंतर उत्तरामध्ये १५व्या वित्त आयोगाच्या विचारार्थ असलेले विषय (ळी१े२ ऋ १ीऋी१ील्लूी) नमूद करावेत.
Q. 5. What is Quasi Judicial body? Explain with the help of Concrete examples? (2016).
प्रारंभी अर्धन्यायिक संस्था म्हणजे काय हे नमूद करावे. अर्धन्यायिक संस्थांना न्यायालयाचे अधिकार असतात. न्यायालयांवरील असणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्याचे कार्य करतात; पण प्रत्यक्षात या संस्था न्यायालय नसतात. त्यांचे अधिकारक्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. उदा. वित्तीय, मानवी हक्क, बाजारविषयक काय्रे. अर्धन्यायिक संस्थांचे कार्य उदाहरणासहित स्पष्ट करावे, जसे वित्तीय बाबींकरिता SEBI, Income tax, Apellate Tribunal, मानवी हक्कांच्या संरक्षणाकरिता मानवी हक्क आयोग, Competition Commission इ.
- प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रवीण चौगले
