सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनवर चपाती भरवणे प्रकरण आणि त्यावरून गोंधळ संसदेत एकीकडे चालू असतानाच दिल्लीत दुसरीकडे आणखी एक आंदोलन चालू होतं / आहे. अर्थात त्या आंदोलनामुळे देशाच्या ‘सेक्युलर’ व्यवस्थेला धोका नसल्यामुळे माध्यमांनी त्याची जेवढ्यास तेवढी दखल घेतली! त्या दुसऱ्या आंदोलनात देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला धोका लपलेला आहे, पण ती किरकोळ बाब आहे!!
UPSC (संघ लोकसेवा आयोग) ज्या नागरी सेवा स्पर्धापरीक्षा घेतो, त्यामध्ये CSAT नावाचा पेपर आहे – Civil Services Aptitude Test. त्या संदर्भात आंदोलन, गोंधळ, बस इ… वाहनं जाळणं… असे काहीतरी सांस्कृतिक उपक्रम चालू होते. संबंधित केंद्रीय मंत्री महोदयांनी – म्हणजे केंद्र सरकारनं – संघ लोकसेवा आयोगाला (बिलिव्ह इट ऑर नॉट या ‘संघा’चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी काही संबंध नाही!) विनंती केली, १५ जुलैला – की २४ ऑगस्ट रोजी असलेल्या पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलाव्यात.
हा काहीतरी स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या काही मूठभर करियरवादी मुलांचा प्रश्न आहे असं आपण समजू नको या. या परीक्षांद्वारा भारताचा राज्यकारभार चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड होते. म्हणजे आत्ता होणाऱ्या या परीक्षांचा देशावर एक पिढीभर तरी परिणाम होऊ शकतो. आता, देशाचा कारभार चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड करणारी परीक्षा अर्थात कठीण हवीच की. तशी ती आहेच. ही परीक्षा देशातलेच काय – IIT प्रवेशपरीक्षेच्या बरोबरीनंच – जगातल्या सुद्धा सर्वांत कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. …आपण सगळेच संबंधित आहोत.
ही परीक्षा तीन – किंवा तांत्रिक दृष्ट्या दोन टप्प्यांत होते – पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. पुढच्या मुख्य परीक्षा या टप्प्याचे दोन भाग आहेत – लेखी परीक्षा आणि मुलाखत. आत्ताचा चालू विषय आधीच्या टप्प्याच्या, म्हणजे पूर्वपरीक्षेच्या संदर्भात आहे. ही पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रकारातली आहे. त्यात दोन तासांचे प्रत्येकी २०० गुणांचे २ अनिवार्य पेपर्स आहेत – १) सामान्य (GS – General Studies) आणि २) प्रशासकीय गुणवत्ता (कल) चाचणी (CSAT). यातल्या CSAT च्या संदर्भात राडा चालू असल्याचं दिसतं. आंदोलनकारी युवकांचं नेकं म्हणणं काय किंवा मागण्या काय, हे खरं म्हणजे नीटपणे समोर आलेलं नाही, जाळपोळ-आरडाओरडाच नीटपणे समोर आलाय.
CSAT बद्दल काहीतरी तक्रारी असल्याचं आंदोलन निवडणूकपूर्व काळातच चालू होतं. कारण त्यावेळी – केंव्हातरी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये दिल्लीतले हे आंदोलनकारी युवक राहुल गांधींना भेटले होते. राहुल गांधींनी, या युवकांच्या भावनांचा विचार करावा अशी सूचना त्यांच्या सरकारला केली होती. नंतर मुलांनी त्यावेळी सुद्धा पंतप्रधानांच्या (म्हणजे डॉ.मनमोहन सिंग, आठवतात नं!) घरासमोर सुद्धा निदर्शनं केली होती. ही घटना, लक्षणीय आहे – अनेक अर्थांनी.
आत्ता आंदोलन करणाऱ्या मुलांचा अनेकपैकी एक मुद्दा आहे : CSAT मुळे इंग्लिश व्यतिरिक्तच्या हिन्दीसहित अन्य भारतीय भाषांमधून पेपर लिहिणाऱ्यांचा तोटा होतोय, गेल्या वर्षापर्यंत, एकूण अंतिम निवड होणाऱ्यांपैकी, सुमारे १५% जणांनी भारतीय भाषांमधून मुख्य परीक्षेचे पेपर्स लिहिलेले असत. या वर्षी – २०१४ च्या निकालामध्ये ती संख्या घसरून केवळ ५% वर आलीय – एकूण ११७२ मध्ये ५%. त्यातलेही निम्मे – म्हणजे २६ जणांनी हिंदीतून मुख्य परीक्षेचे पेपर्स लिहिले होते. म्हणजे हिन्दी व्यतिरिक्त भारतीय भाषांमधून पेपर्स देऊन यशस्वी झालेल्यांची संख्या खरंच कमी आहे.
पण त्याबाबत मुख्य दोन आहेत –
१) भारतीय भाषांमधून पेपर्स लिहिलेले यंदा कमी जण यशस्वी झालेले दिसतात, याचा पूर्वपरीक्षेतल्या CSAT शी फारच कमी, अप्रत्यक्ष, दूरान्वयाचा संबंध आहे – त्याहून मुख्य म्हणजे
२) फेब्रुवारी-मार्चमध्ये राहुल गांधी, पंतप्रधानांसमोर आंदोलन करताना, अंतिम निकाल तर सोडाच, अजून मुख्य परीक्षेचे सुद्धा निकाल लागलेले नव्हते. मग मुलं दिल्लीत कशाबाबत आंदोलन करत होती? तर बहुदा मुदलातच CSAT विरुद्ध.
त्याही वेळी मला वाटलं होतं की दिल्लीत काही मूठभर मुलं आंदोलन करतात आणि त्यावर देशभरातल्या संबंधितांना काय वाटतं हे शोधायला सरकार काही पावलं न उचलता काही करायला लागलं तर ते फारच विचित्र आहे. घटनात्मक निर्णयप्रक्रिया फारच ‘दिल्ली-केंद्रित’ होईल. पण आता, तूर्त तरी त्याच्याही पुढचं पाऊल गाठलं गेलं. देशाचा कारभार चालवण्यात सहभागी होण्यासाठी आम्हाला स्पर्धापरीक्षा द्यायची म्हणणारे, दिल्लीतले काही युवक रस्त्यावर आंदोलन, गोंधळ, जाळपोळ करताना दिसले, त्यांनी काही विशिष्ट दिवशी दिल्लीत काही स्टेशनवर मेट्रो बंद पाडली – हे भविष्यकाळात देश चालवणारे, कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी होणार? या वागण्यातूनच त्यांनी त्यांच्यात प्रशासन चालवण्याची गुणवत्ता नसल्याचं खरंतर सिद्ध केलंय, म्हणून अशांना UPSC नं ‘ब्लॅक लिस्ट’च करायला हवं.
केंद्र सरकारनं मुलांच्या ‘भावनेची’ दखल घेऊन UPSC ला परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली – मूळ वेळापत्रकानुसार परीक्षा २४ ऑगस्टला असणार हे गेल्या वर्षीच्या – जून २०१३ मध्ये आखलं गेलं. परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुद्धा होऊन गेली. आता सरकार १५ जुलैला सांगतंय, २४ ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकला. देशभर लाखो मुलांच्या करियरमध्ये एकदम अनिश्चितता तयार झाली.
राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही. सरकार सूचना करू शकतं, आदेश देऊ शकत नाही. तशी सरकारनं सूचना केली.
गेल्या वर्षी – २०१३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात UPSC नं अचानक काही बदल जाहीर केले होते – परीक्षा मे महिन्यात होती. खरं म्हणजे परीक्षा पद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल करायचे असतील तर किमान दोन वर्षांची पूर्वसूचना द्यायला हवी – इथे एकदम फेब्रुवारीत जाहीर, मे मध्ये परीक्षा – त्यातलेही अनेक बदल अशास्त्रीय, क्रेझी, भारतीय भाषांवर अन्याय करणारे होते – त्याविरुद्ध, माझ्यासहित अनेकांनी आपापला आवाज उठवला, संसदेत त्यावर चर्चा झाली, त्यानुसार सरकारनं UPSC शी विचारविनिमय केला – ‘क्रेझी’बदल रद्द करून, चांगले बदल कायम करण्यात आले – यात लोकशाही प्रक्रियेचा विजय झाला.
पण आता, परीक्षा २४ ऑगस्टला. आणि दिल्लीतल्या जाळपोळ करणाऱ्या काही जणांच्या आंदोलनानुसार – देशाचा ‘सेन्स्’ घ्यायचा प्रयत्न न करता, सरकारनं एकदम १५ जुलैला UPSC ला विनंती केली, की २४ ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकला. क्या सोच रही है सरकार, की आंदोलनकर्त्या मागण्यांचा विचार करून परीक्षा पद्धतीत बदल करणार? CSAT रद्द करणार किंवा त्यातला इंग्लिश भाग कमी करून हिन्दी किंवा सर्व भारतीय भाषांचा भाग वाढवणार? याची घटनात्मक वैधता चॅलेंज केली जाऊ शकेल. परीक्षा प्रक्रिया इतक्या जवळच्या टप्प्याला असताना असं काही करणं प्रशासकीय आणि व्यावहारिक दृष्ट्या सुद्धा शहाणपणाचं वाटत नाही.
बरं, सरकारनं १५ जुलैला विनंती केली – UPSC नं सरकारला उत्तर तरी लवकर द्यावं नं, पण आज हे लेखन करण्याच्या तारखेपर्यंत – ३० जुलै – UPSC नं सरकारला उत्तरच दिलेलं नाही, १५ दिवस उलटले, देशभर या क्षेत्रात, युवकांच्या मनात अचानक अनिश्चितता दाटली आहे. मग, सरकारला तर उत्तर नाही, पण इकडे UPSC नं देशभर, परीक्षार्थींना परीक्षेची प्रवेशपत्रं मात्र देणं सुरू केलं. त्यामुळे आंदोलनही जास्त भडकलं, अनिश्चितताही वाढली.
आंदोलनकर्त्यांचा आक्षेप नेमका कशाला आहे?
१) CSAT या पेपरलाच? भारतासकट जगभर आता शिक्षण आणि व्यावसायिक – सर्व क्षेत्रांतल्या निवडीसाठी – त्या त्या क्षेत्राची ‘गुणवत्ता चाचणी’ ही शास्त्रशुद्ध संकल्पना रूढ झालेली आहे. CSAT हे पाऊल योग्य आहे, त्याला विरोध असेल तर तो चूक आहे.
२) CSAT मधल्या इंग्लिशला विरोध आहे? ज्याला देशाचं प्रशासन चालवायचंय, कित्येकदा तर देशविदेशात देशाचं प्रतिनिधित्व करायचंय, त्याचं इंग्रजी एका किमान – आणि चांगल्या पातळीचं असायलाच हवं. हां, त्याच वेळी किमान एका भारतीय भाषेवर सुद्धा प्रभुत्व हवं आणि तेही तपासण्याची व्यवस्था परीक्षापद्धतीत हवी (आहे), पण इंग्लिशला विरोध चूक आहे. तोही, हिन्दी-भाषी विद्यार्थी करताय्‌त, हे त्याहून आश्चर्य आहे. त्याचं कारण आहे की CSAT मध्ये इंग्लिश माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचा फायदा आहे – पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फक्त इंग्लिश आणि हिन्दी भाषेत मिळतात. यावर उलट हिन्दी व्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषिक आक्षेप घेऊ शकतील, की हिन्दी मातृभाषा असलेल्यांना फायदा आहे. तर इथे हिन्दी भाषिक इंग्लिशवर आक्षेप घेताहेत. चूक आहे.
CSAT च्या पेपरमधल्या इंग्लिश उताऱ्यांचं हिन्दी भाषांतर मात्र भयानक आणि अति कृत्रिम, अवघड भाषेत असतं, या मुद्द्यात तथ्य आहे. त्याला उत्तर भाषांतराचा दर्जा सुधारणं हे आहे, CSAT च रद्द करणं किंवा परीक्षा पुढे ढकलणं हे नाही. भाषांतर भयानक आहे म्हणून CSAT च रद्द करा म्हणणं म्हणजे नाकावर माशी बसलीय म्हणून तलवारीनं नाकच कापून टाका म्हणण्यासारखं आहे, किंवा नाकावरच्या त्या माशीबाबत निर्णय होत नाही तोवर श्वास घेणं ‘पोस्टपोन’ करा!
३) CSAT मुळे शहरी मुलांना फायदा होतो आणि ग्रामीण मुलांना तोटा – असं काही जणांचं म्हणणं आहे. पण यशस्वी युवकांचं ‘प्रोफाईल’पाहिलं तर त्यात तथ्य दिसत नाही. ग्रामीण, गोरगरीब, बहुजन समाजातल्या, शिकणाऱ्या पहिल्या पिढीच्या युवकांनी सुद्धा या परीक्षांमध्ये उत्तम यश मिळवून दाखवलंय – आणि तो अपवाद नाही, ‘ट्रेंड’ आहे.
४) CSAT चा इंजिनियर्सना जास्त फायदा होतो, अशीही आंदोलनकर्त्यांची तक्रार दिसते. ही प्रशासकीय गुणवत्ता चाचणी आहे, त्यात आकडे, डेटा, तक्ते, चार्टस्… असलेच पाहिजेत, कारण पुढे प्रशासन सांभाळताना रोज हे सर्व करायचंय. या पद्धतीनं सामान्य अध्ययन या – पूर्व आणि मुख्य परीक्षेतल्या – अनिवार्य पेपर्सधल्या इतिहास, संस्कृती, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यघटना या भागांना इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, विज्ञान विषयांचे विद्यार्थी आक्षेप घेतील, की हे सर्व विषय ‘आर्टस्’ मुलांच्या फायद्याचे आहेत. ज्या जबाबदाऱ्या सांभाळायच्या आहेत, त्यानुसार परीक्षेची रचना आहे. त्यात इंजिनियर्सना फायदा आहे किंवा जणू इंजिनियर्सनाच यश मिळतंय म्हणणं चूक आहे, अशास्त्रीय आहे, वस्तुस्थितीला धरून नाही. या परीक्षांमध्ये इंजिनियर्स यशस्वी होताना दिसत असले तर ते त्यांच्या कष्ट, सातत्य, चिकाटी – आणि मुख्य म्हणजे कमी आणि अचूक शब्दांत नेमकं उत्तर लिहिण्याच्या सवयीमुळे आहेत – परीक्षा पद्धतीत त्यांना काही जास्तीचा फायदा आहे, म्हणून नाही.
खरंतर या राड्यातली खरी खेदाची गोष्ट ही आहे की परीक्षा पद्धती आणि निवड झालेल्यांचं प्रशिक्षण यामध्ये आवश्यक असलेले अनेक बदल अजून अंधारातच राहिलेत. प्रशासन हे देशसेवेचं, विकास आणि परिवर्तन कार्यात सहभागी होण्याचं साधन आहे – प्रशासनात येण्यासाठी एका सामाजिक जाणीवेची, राष्ट्रीय चारित्र्याची गरज आहे. ती परीक्षापद्धतीत कमी पडताळली जाते. पुढे प्रशिक्षणात अजूनही ‘आपण सत्ताधारी आहोत’ हेच संस्कार आहेत, ‘लोकांचे सेवक आहोत, लोकांना उत्तरदायी आहोत’ हे संस्कार, तसं प्रशिक्षण कमीच आहे. हा सर्व देश, सर्व लोक ‘माझे’ आहेत, शासनातलं पद माझ्या ‘अहंकारा’साठी नाही, लोकांच्या सेवेसाठी आहे – या जाणीवेला आकार देणारे बदल हवेत – आत्ताचा राडा नको.
अविनाश धर्माधिकारी यांच्या ब्लॉगवरून साभार
