शासनाने राज्यातील दुग्ध व्यवसाय आणि सहकारी दूध संघामध्ये निर्माण झालेल्या विविध समस्यांचे आकलन करण्यासाठी राज्याचे दुग्धविकास सचिव विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.
दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव आणि महानंदचे कार्यकारी संचालक दिलीप शिंदे या त्रिसदस्यीय समितीत सदस्य आहेत. समितीने आपल्या अहवालात दुधाचे दर दूध संघाकडून कमी करण्यता आलेल्यामुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाचा आढावा घेतला आहे. दुधाचे दर कमी होण्यास दुधाच्या भुकटीचे घसरलेले दर कारणीभूत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी समितीने काही धोरणात्मक बदल या अहवालात सुचवले आहेत. समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर पुन्हा तपासणार आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुधाच्या दरात कपात केल्यामुळे राज्यातील दूध शेतकरी अडचणीत आले आहेत. यामुळे दूध संघाच्या स्थितीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी समितीचा अहवाल दिशादर्शक ठरणार आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी २७ रुपये, तर म्हशीच्या दुधासाठी ३६ रुपये प्रतिलिटर दर द्यावा, असे आदेश दुग्धविकास खात्याने यापूर्वीच काढले आहेत. मात्र, एकाही दूध संघाला नव्या दराने दूध खरेदी करणे शक्य झालेेले नाही. परिणामी, या संघांना बरखास्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने सहकार कायद्यातील कलम ७९अ अन्वये नोटिसा बजावल्या आहेत. यावर काही दूध संघांनी न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे. यामुळे शासनाला कारवाईचा निर्णय पुढे ढकलावा लागला आहे. सहकारी संघांनी आता समितीचा अहवाल जाहीर करून सरकारने संघांना मदत करावी, अशी मागणी मात्र शासनाकडे केली आहे.
