Budget 2021 Highlights
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. आरोग्यक्षेत्रातील पायाभूत सेवा-सुविधांसाठी तरतूद, बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा आणि मागणीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक दृढीकरण आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यावरही भर असेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी करोना संकटात केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या मदतीची माहिती दिली. आत्मनिर्भर पॅकेजचाही त्यांनी उल्लेख केला. करोना संकटात सरकारने गरजूंना मदतपुरवठा केला असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
करोना संकटात सरकारने पाच मिनी बजेट सादर केले, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेसमुळे जो आर्थिक सकारात्मक परिणाम झाला तो २७.१ लाख कोटी रुपयांचा म्हणजे जीडीपीच्या १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.
२०२१-१२ च्या अर्थसंकल्प – Six Pillars :
आरोग्य व कल्याण – (Health & Well-being)
आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा – (Physical & financial Capital & Infrastructure)
महत्वाकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास – (Inclusive development for Aspirational India)
मानवी भांडवलाची पुनरुज्जीवन – (Reinvigorating Human capital)
नूतनीकरण आणि अनुसंधान व विकास – (Innovation & R&D)
किमान सरकार आणि कमाल शासन – (Minimum Govt & Maximum Governance)
आरोग्य
नवीन आरोग्य योजना : पंतप्रधान आत्मनिभार स्वास्थ्य भारत योजना ६४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
१५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्रं आणि दोन मोबाईल हॉस्पिटल्सची घोषणा करण्यात आली आहे.
कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारण्यासाठी तरतूद.
आज भारताकडे दोन करोना लस उपलब्ध असून फक्त आपल्याच नाही तर अनेक देशातील नागरिकांची करोनाविरोधात सुरक्षा केली जात आहे. आणखी दोन लस लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे.
जल जीवन मिशन योजनेसाठी दोन लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा
कापड उद्योगासाठी मेगा टेक्सटाइल इन्व्हेस्टमेंट पार्क्स उभारणार. आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या तीन वर्षात सात टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती केली जाईल.
भुपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासाठी १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद.
तामिळनाडू, केरळ आणि आसाममध्ये महामार्गांच्या कामांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी काळात येथे निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय पश्चिम बंगालमधील महामार्गांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
२०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यांसमोर असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. रेल्वेला पायाभूत सुविधांसाठी १.१० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीची तरतूद.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक लाख ७८ हजार कोटींचा निधी.
जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ जाहीर केली आहे. २० वर्षांनी खासगी वाहनांसाठी तर व्यवसायिक वाहनांची १५ वर्षांनी फिटनेस टेस्ट होईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रासाठी निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली असून नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती दिली आहे.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाइनचा विस्तार करणार.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऊर्जा क्षेत्रासाठीही घोषणा केली आहे. सरकारकडून 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची योजना लॉन्च केली जाणार आहे, जी देशात विजेशी संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचं काम करेल. सरकारकडून हायड्रोजन प्लांट बनवण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात PPP मॉडेल अंतर्गत अनेक प्रकल्प पूर्ण केले जातील. भारतात मर्चंट शिप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केलं जाईल. सुरुवातीला यासाठी 1624 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय गुजरातमधील प्लांटद्वारे शिप रिसायकल करण्यावर काम केलं जाईल.
बँकिंग
सरकारी बँका सक्षम करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची तरतूद.
विमा क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणूक करता येणार आहे. आधी इथे केवळ 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीची मंजुरी होती. याशिवाय गुतंवणूकदारांसाठी चार्टर बनवण्याची घोषणा केली आहे.
यावर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार.
कृषी
सरकार शेतकरी हितासाठी वचनबद्ध आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट असून गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरता तरतूद असल्याची निर्मला सीतारामन यांची माहिती.
“स्वामित्व योजना आता देशभरात लागू केली जाणार आहे. कृषी क्षेत्रातील क्रेडिट टार्गेट 16 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.” सीतारमण यांनी ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश केला जाईल, परिणामी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. पाच फिशिंग हार्बर हब म्हणून तयार केले जाणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये फिश लॅण्डिंग सेंटर विकसित केलं जाईल.
सर्व समावेशक विकास
असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करणार, ज्यात स्थलांतरित मजुरांची माहिती असेल.
उज्ज्वला योजना १ कोटी अजून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणार. गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये पुढील तीन वर्षात अजून १०० जिल्हे जोडणार आहोत. जम्मू काश्मीरमध्ये गॅस पाइपलाइन प्रोजेक्ट सुरु केला जाईल.
किमान वेतन कायदा सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात येणार.
गोवामुक्तीला ६० वर्षपूर्तीनिमित्त ३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार.
शिक्षण
१०० नव्या सैनिक स्कूलची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे.लेहमध्ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनवली जाईल. याशिवाय अनुसूचित जातीच्या 4 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच क्षेत्रात संयुक्त अरब अमिरातसह मिळून स्किल ट्रेनिंगवर काम केलं जाईल, ज्यात लोकांना रोजगार मिळू शकेल. यामध्ये भारत आणि जपान यांचा संयुक्त प्रकल्प सुरु आहे.
आत्मनिर्भर स्वास्थ योजनेंतर्गत चार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीची (एनआयव्ही) स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान केली. देशात सध्या पुणे शहरात एकमेव एनआयव्ही अस्तित्वात आहे.
डिजिटल इंडिया
डिजिटल व्यवहारास चालना देण्यासाठी केंद्र सरकराने १५०० कोटींची तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती.याशिवाय गगनयान मोहीम डिसेंबर महिन्यात सुरु होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली डिजिटल जणगणना करण्यात येणार आहे. यासाठी तीन हजार ६८ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
वित्तीय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं की “वित्तीय तूट 6.8 टक्क्यांपर्यंत राहिल असा अंदाज आहे. यासाठी सरकारला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, जे पुढील दोन महिन्यात बाजारातून घेतले जाईल.”
जग एवढ्या मोठ्या संकटात असताना सगळ्यांच्या नजरा भारतावर आहे. अशात आपल्या करदात्यांना सर्व सुविधा द्यायला हव्यात. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता करात दिलासा देण्यात आला आहे. आता 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्लॅबनुसार टॅक्स भरावे लागतील पण रिटर्न फाईल करण्याची गरज नाही. एनआरआयना कर भरण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण यंदा त्यांना डबल टॅक्स सिस्टममधून सूट दिली जात आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा असलेल्या कर संरचनेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. टॅक्स स्लॅब जैसे थेच ठेवण्यात आले आहेत.
