कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विध्यार्थ्यांना – “भारतीय नागरिकत्व कायदा – 1955” हा माहित आहेच. यामध्ये आता सरकारने बदल करुन “नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019” यांची अंमबलजावणी केली आहे. या कायद्यामुळे आपल्या देशातील लोकांमध्ये खळबळ उडालेली दिसते. एवढेच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन, मोर्चे हि निघताना आपल्याला दिसलीत. मात्र, सर्वात दु:ख दायक बातमी म्हणजे, दिल्लीमध्ये या सीएए कायद्यामुळे काही ठिकाणी आंदोलनचं रूपांतर हिंसक झाले. भारतातील उत्तरेकडील भागातील – 10 वी व 12 वी च्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा थांबवण्यात आली होती. मग प्रश्‍न असा उभा राहतो की, हा CAA (Citizenship Amendment Act) काय आहे? ज्याच्यामुळे देशाची स्थिती या प्रकारे बदलताना दिसते.
“नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा” यांची अंमलबजावणी सरकारने 10 जानेवारी 2020 रोजी पासून सुरुवात केली. तर 12 डिसेंबर 2019 रोजी मा.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले.
या कायद्यातंर्गत आपल्या भारताच्या शेजारील देश बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशातील लोक – त्यापैकी सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकाना म्हणजेच, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्‍चन आणि शिख यांना भारताचा नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. कारण आहे – या देशामध्ये धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना त्या देशातून पलायन करावे लागत आहे, ते आश्रयासाठी भारतात येत आहेत व काही प्रमाणामध्ये ही घुसखोरी होताना दिसत आहे. म्हणून हा कायदा अमंलात आणण्यात आला आहे.
यात महत्वपूर्ण बाब अशी कि – सद्यास्थितीमध्ये भारताच नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तिला भारतात किमान 11 वर्षे राहण आवश्यक होत. पण या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन 6 वर्षावर करण्यात आली आहे. यासाठी पूर्वीच्या भारतीय, नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. जेणेकरुन अर्जकरणार्‍या लोकांना कायदेशीररित्या सोयीच पडेल, याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणार्‍या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हत. तसेच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा त्यांना प्रशासनाने ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधील तरतूदी
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात, पाकिस्तान, अफागाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारताच नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिम बहूल असलेल्या या देशांमधील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन धर्मियांना या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल.
- 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात स्थलांतरीत झालेली पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्यांक भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र ठरेल.
- पूर्वी, भारताच नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी किमान 11 वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक होते. मात्र आता ही अट शिर्थिल करुन 6 वर्षावर आणण्यात आली आहे.
- आतापर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2016 मध्ये दुरुस्ती झाली होती.
Citizenship Amendment Act CAA कायद्याला विरोध का होतोय?
- – हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे तसेच तो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लघंन करत असल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
- – एवढेच नव्हे तर समानतेचा अधिकार देण्याचा कलम 14 चे उल्लंघन होत आहे.
- काही राज्यांमध्ये बाहेरुन आलेल्यांना समावून घेतल्यास त्याचा तेथील प्रादेशिक संस्कृतीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
CAA कायदा देशभरात लागू झाला आहे का?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशभरात लागू झाला आहे. मात्र, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासीबहूल भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांमध्ये हा कायदा पूर्णतः लागू होणार नाही व माणिपूरलाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
निष्कर्ष
वरील माहितीवुरन असे लक्षात येते की, हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, प्रत्यक्षपणे सामान्य जनतेवर परिणाम करु शकत नाही व या कायद्यांमुळे देशात होणार्‍या घुसखोरीचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. कारण, घुसखोरी करण्यार्‍या लोकांसमोर आता फक्त दोनच पर्याय समोर राहतील.
- देशाच नागरिकत्व स्विकारणे.
- आपल्या मायदेशी परत जाणं.
पुढे या कायद्यला सुप्रीम कोर्टाची कायदेशीर परीक्षा पार पाडावी लागेल. संविधानिक पद्धतीने आंदोलन करणे हा हक्क आहेच. फक्त देशातील वातावरण बिघडू नये. या कायद्यातील त्रुटीच शांतपणे निरसन होऊ शकते.
