जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश : अमेरिकेचा उत्तम ‘सीईओ’
- अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश सिनीयर हे १९८९ मध्ये देशाचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्या देशाची वाटचाल वेगळ्या दिशेने सुरू झाली. ४१ वे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड होण्यापूर्वी ते रोनाल्ड रेगन यांच्यासमवेत आठ वर्षे उपाध्यक्ष होते. उपाध्यक्षाला पुढे जाऊन अध्यक्षपद मिळण्याची दीडशे वर्षांतील ही पहिलीच घटना.
- देशांतर्गत गोष्टींकडे त्यांनी काहीसे दुर्लक्ष केले असा एक आरोप त्यांच्यावर होता, कर न वाढवण्याचे आश्वासन ते पाळू शकले नव्हते. त्यानंतर १९९२ मध्ये देशाची सूत्रे बिल क्लिंटन यांच्याकडे गेली.
- जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश यांचा जन्म मॅसॅच्युसेट्समधील मिल्टन येथे झाला, गुंतवणूक बँकरचे ते पुत्र होते. अमेरिकी नौदलात त्यांनी पर्ल हार्बरच्या हल्ल्यानंतर वैमानिक म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांना पॅसिफिकमधील कामगिरी देण्यात आली. वयाच्या अठराव्या वर्षी ते वैमानिक झाले. टॉर्पेडो बॉम्बर विमानांचे सारथ्य त्यांनी केले होते. त्यांनी १९४४ मध्ये हवाई हल्ल्यांच्या वेळी त्यांचे विमान पाडले गेले, त्या वेळी त्यांच्या जिवावर बेतले होते.
- राजकीय जीवनपट
१९६६- प्रतिनिधिगृहावर निवड
१९७० संयुक्त राष्ट्रात राजदूत
१९७४- बीजिंग दूतावासात नेमणूक
१९७६- सीआयएचे संचालक
१९८१-८९- अमेरिकेचे उपाध्यक्ष
१९८९ ते १९९३ अमेरिकेचे अध्यक्ष (पहिले आखाती युद्ध, सोविएत युनियनचे पतन)
नोव्हेंबरमध्ये ९७,६३७ कोटी GST कर संकलन
- ऑक्टोंबरच्या तुलनेत नोव्हेंबर महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात घसरण झाली आहे. मागच्या महिन्यातील १ लाख कोटींच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये ९७,६३७ कोटी जीएसटी जमा झाला आहे. ऑक्टोंबर महिन्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत एकूण ६९.६ लाख जीएसटीआर ३ बी रिर्टन्स फाईल झाले. अर्थ मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली.
- ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यासाठी राज्यांना ११,९२२ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. ९७,६३७ कोटी रुपयांमध्ये केंद्रीय जीएसटी १६,८१२ कोटी रुपये आहे. राज्याचा जीएसटी २३,०७० कोटी रुपये आहे. ४९,७२६ कोटी रुपये आयजीएसटीमधून मिळाले आहेत. आयजीएसटीमध्ये २४,१३३ कोटी रुपये आयातीतून आणि ८,०३१ कोटी रुपये सेसमधून गोळा झाले आहेत.
- एप्रिल महिन्यात जीएसटीमधून १.०३ लाख कोटी रुपये कर संकलन झाले होते. मे महिन्यात ९४,०१६ कोटी, जूनमध्ये ९५,६१० कोटी, जुलै मध्ये ९६,४८३ कोटी, ऑगस्टमध्ये ९३,९६० कोटी, सप्टेंबरमध्ये ९४,४४२ कोटी आणि ऑक्टोंबरमध्ये १,००,७१० कोटी रुपये करसंकलन झाले होते. त्यातुलनेत नोव्हेंबर महिन्यात करसंकलनात घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
भारत-चीन-रशिया यांच्यात बारा वर्षांनी चर्चा
- भारत,चीन आणि रशिया या देशात बारा वर्षांनंतर येथे त्रिपक्षीय चर्चा झाली असून त्यात बहुदेशीय संस्थांमध्ये सुधारणा कार्यक्रम राबवण्याचे आवाहन करण्यात आले.
- संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक व्यापार संघटना या संस्थात सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. खुली जागतिक अर्थव्यवस्था व बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचा फायदा आर्थिक वाढ व भरभराटीसाठी व्हायला हवा असेही या वेळी सांगण्यात आले.
सुपरसॉनिक ब्राह्मोस, एआरव्हीच्या खरेदीसाठी ३ हजार कोटी मंजूर
- संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली डीएसीची ही बैठक पार पाडली. भारत एक अब्ज डॉलर मोजून रशियाकडून दोन स्टेल्थ फ्रिगेट विकत घेणार आहे. या दोन्ही फ्रिगेटस ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राने सज्ज असतील. ब्राह्मोस हे भारताचे सर्वात अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र असून भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे हे क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे.
- लष्करी साहित्य खरेदीच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या महत्वाच्या व्यवहाराला संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. नौदलाच्या दोन स्टेल्थ फ्रिगेटसाठी सुपरसॉनिक ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि लष्कराच्या अर्जुन रणगाडयासाठी एआरव्ही गाडया विकत घेण्यात येणार आहेत.
- भारतीय लष्कराचा मुख्य रणगाडा अर्जुनसाठी एआरव्ही गाडया विकत घेण्याला सुद्धा मंजुरी देण्यात आली आहे. एआरव्ही गाडी डीआरडीओने विकसित केली आहे. सरकारी कंपनी बीईएमएल या एआरव्ही गाडया बनवणार आहेत.
२,३०० कोटींची ‘स्मार्ट’योजना ग्रामीण महाराष्ट्राचे रूप बदलणार
- राज्यातील १० हजार गावांमध्ये स्टेट आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅग्रोबिझनेस अ‍ॅण्ड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन (स्मार्ट) २,३०० कोटी रुपये खर्चाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात येणार असून तिचा ७० टक्के आर्थिक भार जागतिक बँक तर ३० भार राज्य सरकार उचलणार आहे. ५ डिसेंबरला ‘स्मार्ट’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत होईल.
- या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, शासनाच्या व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन आदींकडून स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केलेला कृषी माल बड्या कंपन्या खरेदी करतील. त्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव तर मिळेलच शिवाय दलालांचे उच्चाटन होणार आहे. या संदर्भात नामवंत कंपन्यांशी जवळपास ३० सामंजस्य करार ५ डिसेंबरला होणार आहेत.
G20: २०२२ची जी२० परिषद भारतात होणार
- २०२२मध्ये होणारी जी २० परिषद इटलीत नाही तर भारतात होणार आहे. ही परिषद पहिल्यांदाच भारतात होणार असून या घटनेकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र नीतीचे यश म्हणून पाहिले जाते आहे.
- यंदाची जी२० परिषद अर्जंटिनाची राजधानी ब्युनो अॅरिस येथे झाली . या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हजेरी लावली होती. २०२२ची जी २० परिषद इटलीमध्ये होणार असे निश्चित झालं होतं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इटलीला ही परिषद २०२१मध्ये इटलीत घ्याल का असं विचारलं. इटलीने मोदींचीही मागणी लगेच मान्य केली. त्यामुळे २०२२ मध्ये होणाऱ्या परिषदेचे यजमानपद भारताला मिळालं.
- २०२२मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं पूर्ण होतं आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत जी२० परिषद भारतात व्हावी अशी पंतप्रधान मोदींची इच्छा होती.
