ऋषी कुमार शुक्ला नवे CBI संचालक

• सीबीआय संचालकपदाचा तिढा अखेर सुटला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने आयपीएस अधिकारी ऋषी कुमार शुक्ला यांची सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. शुक्ला १९८४ बॅचचे अधिकारी असून ते मध्य प्रदेशचे माजी डीजीपी आहेत.
• ऋषी कुमार शुक्ला अशावेळी सीबीआयचा पदभार संभाळत आहे जेव्हा अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय नाहीय तसेच अनेकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांच्याकडून ते पदभार स्वीकारतील. मागच्या महिन्यात आलोक वर्मा यांची सीबीआय संचालकपदावरुन गच्छंती झाल्यानंतर नागेश्वर राव यांनी हंगामी संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला होता.
• सीबीआय संचालक निवडीला विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. आलोक वर्मा यांना हटवल्यानंतर १० जानेवारीपासून सीबीआय संचालकाचे पद रिक्त होते. यापूर्वी आलोक वर्मा आणि सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. एक फेब्रुवारी २०१७ रोजी वर्मा यांनी सीबीआयच संचालकपदाचा पदभार स्वीकारला होता.

अमेरिकेकडून ७३ हजार रायफलींची खरेदी

• संरक्षण मंत्रालयाने लष्करासाठी अमेरिकेकडून ७३ हजार रायफलींच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. ही खरेदी दीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. या रायफलींची खरेदी जलदपणे करण्यात येणार आहे.
• संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमेरिकेकडून सिग सोअर रायफलींच्या खरेदीला मंजुरी दिली. चीन सीमेवर तैनात जवान ही रायफल वापरतील. ही रायफल सध्या अमेरिका; तसेच युरोपीय संघातील काही देश वापरत आहेत.
• यासंबंधीच्या कंत्राटाला आठवड्यात अंतिम रूप मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय बनावटीच्या इन्सास रायफलींची जागा या रायफली घेतील.
• करार झाल्यानंतर अमेरिकेला वर्षभरात या रायफली भारताला द्याव्या लागतील.’ लष्करातील सूत्रांनी सांगितले, की अमेरिकी बनावटीच्या या रायफली स्वदेशी बनावटीच्या इन्सास रायफलींची जागा घेतील.
• जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे लष्कर असलेल्या भारताने पाकिस्तान आणि चीनचा धोका लक्षात घेऊन विविध शस्त्रप्रणालींची खरेदी करीत आहे.
• ऑक्टोबर २०१७मध्ये लष्कराने सात लाख रायफलींच्या खरेदीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.
• यामध्ये ४४ हजार हलक्या मशिनगन्स आणि ४४,६०० कार्बाइन्सचा समावेश आहे. इशापूर येथील रायफल फॅक्टरीमध्ये तयार केलेल्या स्वदेशी बनावटींच्या रायफलींना दीड वर्षांपूर्वी लष्कराने नाकारले होते.

पत्रकारांसाठी सन्मान धन योजनेचा आदेश जारी

• राज्य सरकारने आचार्य बाळशास्री जांभेकर पत्रकार सन्मान धन योजनेचा आदेश जारी केला. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पत्रकारांना मासिक सन्मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• पुढील महिन्यापासून योजना लागू होणार आहे. वृत्तपत्र आणि इतर वृत्त प्रसार माध्यम संस्था यांचे संपादक, ३० वर्षे पत्रकार म्हणून काम केलेले व वय वर्षे ६० पूर्ण झालेले ज्येष्ठ पत्रकार, किमान सलग ३० वर्षे श्रमिक पत्रकार, छायाचित्रकार म्हणून सेवा करून निवृत्त झालेले व किमान ६० वर्षे वय पूर्ण झालेले पत्रकार/छायाचित्रकार, किमान सलग ३० वर्षे स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार/छायाचित्रकार म्हणून काम केलेले व ६० वर्षे पूर्ण झालेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
• किमान सलग १० वर्षे अधिस्वीकृतीधारक असलेले पत्रकार व वयाची साठ वर्षे पूर्ण झालेले असावेत, अधिस्वीकृतीधारक नसलेल्या पत्रकारांबाबत अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी असलेले निकष पूर्ण करीत असलेले पत्रकार यांचा योजनेसाठी विचार केला जाईल.

अंदमान-निकोबार बेटांवर लवकरच रेल्वेचे जाळे

• अंदमान-निकोबार बेटावर लवकरच रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करणार आहे. किनारपट्टीला लागून असलेल्या २४० किमी लांब रेल्वेमार्गावर पूल आणि रेल्वेस्थानक उभारले जाईल.
• हा रेल्वेमार्ग पोर्टब्लेअरला दिगलीपूरशी जोडणार असून दोन बेटांना जोडणारा हा पहिला रेल्वेमार्ग असेल. त्यामुळे ही दोन्ही बेट रेल्वेच्या नकाशावर येतील. सध्या ही दोन शहरे बससेवेने जोडली असून त्यासाठी सडकमार्गे ३५० किमी अंतर पार करावे लागते. बसने १४ तास तर जहाजाने २४ तास लागतात. किनारपट्टीलगत उभारला जाणाऱ्या रेल्वेमार्गासाठी २४१३.६८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गामुळे बेटांवरील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
• ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमांची सुरक्षा पाहता संरक्षण मंत्रालयाच्या रणनीतीच्यादृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, असे रेल्वेच्या नियोजन विभागाला वाटते. प्रसिद्ध काश्मीर लिंकप्रमाणेच हा राष्टÑीय प्रकल्प मानला जात असून त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता राहील.