पाकला जाणारे पाणी भारत अडवणार! रावी नदीवरील धरणास मंजुरी
- पंजाबमधील रावी नदीवर शाहपूरकांदी धऱण बांधण्याच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे सध्या जे पाणी रावी नदीमार्गे पाकिस्तानला वाहून जाते किंवा वाया जाते त्याचा वापर करणे भारताला शक्य होणार आहे.
- २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. या दोन राज्यांच्या सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होईल.
- १७ वर्षांपूर्वीच या प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली होती. पण राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. २०१८-१९ ते २०२२-२३ या पाच वर्षाच्या काळात केंद्राकडून प्रकल्पातील सिंचनाचा जो भाग आहे त्यासाठी राज्याला ४८५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येईल. भारत-पाकिस्तानमधील सिंधु पाणी वाटप करार लक्षात घेऊनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या धरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
- १९६० मध्ये झालेल्या करारानुसार भारताला पूर्वेकडच्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याचा अधिकार आहे. हे धरण बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पंजाबची सिंचन क्षमता ५ हजार हेक्टरने तर जम्मू-काश्मीरची सिंचन क्षमता ३२,१७३ हेक्टरने वाढणार आहे तसेच या प्रकल्पामुळे पंजाबला २०६ मेगावॅट ऊर्जा क्षमतेचा हायड्रोपावर प्रकल्प उभारता येईल.
- १९६० मध्ये झालेल्या करारानुसार भारताला पूर्वेकडच्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याचा अधिकार आहे. हे धरण बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पंजाबची सिंचन क्षमता ५ हजार हेक्टरने तर जम्मू-काश्मीरची सिंचन क्षमता ३२,१७३ हेक्टरने वाढणार आहे तसेच या प्रकल्पामुळे पंजाबला २०६ मेगावॅट ऊर्जा क्षमतेचा हायड्रोपावर प्रकल्प उभारता येईल.
डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार
- इंडिअन स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापक असलेल्या डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांची देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी केंद्र सरकारने नियुक्ती केली आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी ते या पदावर कार्यरत राहतील. यापूर्वी या पदावर असलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांची ते जागा घेतील. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी याच वर्षी जुलै महिन्यांत व्यक्तिगत कारणाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
- डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम हे सध्या इंडिअन स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेमध्ये फायनान्स विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापकपदी कार्यरत आहेत. शिकागोमधून त्यांनी आपली पीएचडी पूर्ण केली आहे. तसेच आयआयटी आणि आयआयएममधून त्यांनी शिक्षण घेतले आहे. सुब्रमण्यम यांची गणना जगातील उच्च स्तरीय बँकिंग, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि इकॉनॉमिक पॉलिसी तज्ज्ञांमध्ये होते.
राज्यात १२ महाविद्यालयांमध्ये इनोव्हेशन सेल
- देशातील तरुणांनी नोकरी करण्यापेक्षा नोकरी देण्याकडे वळावे या उद्देशाने देशात सुरू करण्यात आलेल्या स्टार्टअप इंडिया योजनेला विविध स्तरातून प्रतिसाद मिळत असतानाच राज्यात एकूण १२ स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड इन्क्युबेशन सेल उभारण्यात येणार आहेत. या सेलच्या माध्यमातून उद्याचे उद्योजक घडविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
- यातील सहा सेल मुंबईच्या महाविद्यालयात असतील तर ठाणे व नवी मुंबईतील महाविद्यालयांत प्रत्येकी एक सेल असेल. तसेच अनेक वर्षांनंतर राज्यातील वाशिम, नंदुरबार जिल्ह्यांत दोन सरकारी मॉडेल महाविद्यालये उभी राहतील. सर्व कक्षांचे अधिकृत उद्घाटन, कोनशिला समारंभ जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजिटली होणार आहे.
विकासात भारत सुस्साट, नागपूरही सुपरफास्ट
- नवी दिल्ली – येत्या काळामध्ये जगातील वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये भारतातील शहराचे वर्चस्व दिसून येणार आहे. एका ग्लोबल इकॉनमिक रिसर्चमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे जीडीपीच्या दृष्टीने जगातील वेगाने विकसित होत असेल्या 20 शहरांपैकी 17 शहरे भारतातील असणार आहेत.
- ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स नावाच्या एका संशोधन संस्थेने हे सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार भविष्यातील जीडीपी वाढीची तुलना केल्यास 2019 ते 2035 यादरम्यान, जगातील 20 वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये भारतातील 17 शहरांचा समावेश असेल. यामध्ये बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नईची कामगिरी चांगली असेल.
- बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई ही शहरे तंत्रज्ञान केंद्र आणि पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांसाठी ओळखली जातात. भारताबाहेर नोम पेन्ह हे 2019 ते 2035 दरम्यान जगातील सगळ्यात वेगाने विकसित होणारे शहर असेल. तर आफ्रिकेमधील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये दार अस सलाम अव्वलस्थानी असेल.
