अमेरिका मध्यावधी निवडणूक : डोनाल्ड ट्रम्प यांना झटका
- अमेरिकेत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. अमेरिकेतील प्रतिनिधी सभागृहावर डेमोक्रॅटिक पक्षाने नियंत्रण मिळवले असून सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाने सिनेटमधील बहुमत कायम राखले आहे. राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीनंतर अमेरिकेत दोन वर्षांनी मध्यावधी निवडणुका होतात. अमेरिकेतील प्रतिनिधी सभागृहात डेमोक्रॅटसला बहुमत मिळाल्यामुळे यापुढे ट्रम्प यांच्या कारभारावर वचक ठेवता येईल.
- ट्रम्प यांच्या एकतर्फी निर्णयांना लगाम घालण्याबरोबरच चौकशी करण्याचे अधिकार डेमोक्रॅटसना मिळाले आहेत. २०१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली त्यावेळी प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेट या दोन्ही महत्वाच्या सभागृहांवर रिपब्लिकन्सचे वर्चस्व होते. सिनेटमधल्या १०० पैकी ५१ जागा रिपब्लिकन पक्षाने जिंकल्या असून ४५ जागा डेमोक्रॅटसला मिळाल्याचे वृत्त आहे.
राफेल विमान कराराशी एचएएलचा संबंध नाही, अध्यक्षांचा दावा
- रोफल विमानांची किंमत आणि त्यात हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स (एचएएल) या सरकारी कंपनीऐवजी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला भागीदार करून घेतल्याचा वाद सुरू असतानाच, एचएएल आॅफसेट बिझनेसमध्ये नसल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष आर. माधवन यांनी स्पष्ट केले आहे.
- ते म्हणाले की, राफेल करारानुसार एचएएल ३0 हजार कोटींच्या आॅफसेट करारामध्ये सहभागी नव्हती. त्यामुळे तिला सहभागी करून घेण्यात आले नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. राफेलच्या वादात हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सचा काहीही संबंध नाही.
- या वादात कंपनीने वा कंपनीचे अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी पडू नये आणि त्या वादाकडे लक्षही देऊ नये, असे आवाहनही आर. माधवन यांनी केले आहे. तसेच या वादात कंपनीतील कामगार संघटनांनी आपली बाजू स्पष्टपणे मांडली आहे. संघटनांनी या वादाशी आपला संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे, याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
इराण प्रश्नावर भारताला अफगाणिस्तानने तारले…
- इराणवरील निर्बंधांवरून अमेरिकेने भारतासह आठ देशांना तेल खरेदीसाठी सूट दिलेली असताना आणखी एका सामरिक दृष्ट्या महत्वाच्या प्रकल्पावरही बंदी शिथील केली आहे.
- चीन आणि पाकिस्तानला शह देण्यासाठी भारतइराणचेचाबहार बंदर विकसित करत आहे. हे बंदर पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असल्याने सामरिक आणि व्यवसायासाठी भारताला अत्यंत फायद्याचे ठरणार आहे. या बंदराद्वारे भारताला इराण आणि अफगाणिस्तानमधील बाजारपेठ खुली होणार आहे. या बंदराच्या निर्माणामध्ये अमेरिकेने इराणवर लादलेल निर्बंध आड येत होते.
- अमेरिकेने भारताला या बंदराच्या विकासासाठी मुभा दिल्याने आता इराण- अफगाणिस्तानच्या रेल्वे मार्गाचाही प्रश्न सुटला आहे. अमेरिकेने शांतीसेनेच्या मदतीने अफगाणिस्तानातील दहशतवाद मोडीत काढला होता. मात्र, या देशाचे पुनर्वसन करणे त्यापेक्षाही कठीण काम आहे. यामुळे चाबहार बंदर अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी खूप महत्वाचे आहे. यामुळे चाबहार बंदराचा विकास करण्याची भारताची भुमिका अमेरिकेने मान्य केली असून हे देखील एक कारण यामागे असल्याचे बोलले जात आहे.
- अमेरिकेने इराणवर आजपर्यंतचे सर्वात कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. इराणकडून तेल खरेदीसाठी भारतासह चीन, ग्रीस, जपान, द. कोरिया. तैवान आणि तुर्कस्तानला तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.
nice jobs