कोलकात्याच्या आयुक्तपदावरून राजीव कुमार यांची बदली
- शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या चौकशीमुळे चर्चेत आलेले कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची बदली करण्यात आली आहे. सीआयडी अर्थात राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेत राजीव कुमार यांना पाठवण्याची शक्यता आहे.
- राजीव कुमार यांच्याकडे सीआयडीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदाचा पदभार दिला जाण्याची शक्यता आहे. या वृत्तानुसार, राजीव कुमार यांच्यानंतर अनुज शर्मा हे कोलकाता शहराचे नवे पोलीस आयुक्त असू शकतात.
अनिल बिलावा झाला ‘मुंबई श्री’, डॉ. मंजिरी भावसार ठरली ‘मिस मुंबई’
- नवोदित मुंबई श्री शरीरसौष्ठव स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावणारा शरीरसौष्ठवपटू अनिल बिलावा याने मुंबई श्रीचा किताब पटकावण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. नवोदित मुंबई श्री स्पर्धेत उतरण्यापूर्वी ज्या शरीरसौष्ठवपटूकडे कोणी गांभीर्याने पाहिले नव्हते. त्या अनिलने भारतातील प्रतिष्ठेच्या मुंबई श्री स्पर्धेचा किताब पटकावला. संभाव्य विजेत्यांवर त्याने सहजगत्या मात केली आणि स्पार्टन मुंबई श्रीचे जेतेपद निर्विवाद जिंकण्याचा पराक्रम केला. याचसह गेल्या वर्षी न होऊ शकलेल्या पीळदार सौंदर्यवतींच्या मिस मुंबई स्पर्धेत डॉ. मंजिरी भावसार यांनी बाजी मारली.
- मुंबई शरीरसौष्ठव स्पर्धेच्या इतिहासात आजवर एकाच मोसमात नवोदित मुंबई श्री जिंकल्यानंतर मुंबईच्या बाहुबलींना नमवून मुंबई श्री जिंकणारा अनिल बिलावा हा पहिलाच शरीरसौष्ठवपटू ठरला आहे. अनिल बिलावाने सलग दोन स्पर्धा जिंकून एक नवा आणि अत्यंत दुर्मिळ असा इतिहास रचला. तसेच महिलांच्या फिजीक स्पोर्टस् प्रकारात पीळदार सौंदर्यवतीच्या मिस मुंबई स्पर्धेत एफएसटी जिमची डॉ. मंजिरी भावसार विजेती ठरली.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशन नियमावली जाहीर
- देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करुन देण्याबाबत सरकारने नियमावली जारी केली आहे. यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी 25 किलोमीटरला एक चार्जिंग स्टेशन आवश्यक आहे.
- याशिवाय मोठ्या अवजड इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रत्येकी 100 किलोमीटरनंतर एक स्टेशन असावे, असे निर्देश प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्रशासीत प्रदेशाच्या प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.
- केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने हे स्टेशन्स उभारण्यासाठी दिशानिर्देश देणारी नियमावली जाहीर केली आहे. 2030 पर्यंत देशातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी सुमारे 25 टक्के वाहने ही ई-वाहने असतील अशी सरकारला आशा आहे. त्यासाठी आवश्यक सोई सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
स्टरलाइट प्रकल्पाला मान्यता नाहीच-
सर्वोच्च न्यायालय
- तामिळनाडूतील तुतिकोरिन येथे असलेला वेदांत कंपनीचा स्टरलाइट प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाला अधिकार नाही त्यामुळे लवादाचा हा आदेश रद्दबातल करण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जाहीर केले.
- तामिळनाडू सरकारने प्रदूषणाच्या कारणास्तव हा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले होते, त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. स्टरलाइट प्रकल्पाच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रीय हरित लवादाने निकाल दिला असला तरी हे प्रकरण त्यांच्या न्यायकक्षेत येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- हरित लवादाने १५ डिसेंबर रोजी तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असा आदेश दिला होता, की वेदांत कंपनीला पुन्हा परवाना नूतनीकरण करण्यास सांगून घातक पदार्थ हाताळण्याचे अधिकार द्यावेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने असे म्हटले होते, की या प्रकल्पामुळे हवा व पाण्याचे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बंद करण्यात येत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकल्पाच्या ठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. प्रकल्प बंद करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेत असताना पोलिसांनी निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात मे २०१८ मध्ये ३३ आंदोलक ठार झाले होते.
