ब्रिटनमध्ये नवीन शस्त्र कायदा; शिखांना कृपाणाचा अधिकार कायम
- ब्रिटनच्या सरकारने शस्त्रास्त्रांबाबत नवीन कायदा मंजूर केला आहे. यामध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात शिख बांधवांना पारंपारिक कृपाण जवळ बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- “द ऑफेन्सिव्ह वेपन बील’ नावाचे हे विधेयक गेल्या आठवड्यात राजघराण्याच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्याला मंजूरी मिळाली आहे.
- टनमधील शिख समुदायाला धार्मिक शस्त्र असलेल्या कृपाण किंवा तलवार बरोबर बाळगण्यास या कायद्यामुळे कोणताही अटकाव केला जाणार नाही, अशी माहिती ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयच्य प्रवक्त्यांनी सांगितले.
इस्रो करणार शुक्र ग्रहाची वारी, भारत ठरणार जगात भारी!
- मंगळ या ग्रहावर अंतराळ यान पाठवण्याची मोहीम यशस्वी केल्यानंतर आता इस्रोने शुक्र ग्रहावर यान पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्राशी संबंधित माहिती या यानाद्वारे घेतली जाईल.
- शुक्र हा पृथ्वीच्या जवळचा ग्रह आहे. पुढील १० वर्षात सात अंतराळ मोहीमा काढण्याचा इस्रोचा मानस आहे. त्यातली एक मोहीम शुक्र ग्रहाशी संबंधित आहे. २०२३ मध्ये ही मोहीम काढली जाण्याची शक्यता आहे. इस्रोच्या मंगळयान मोहीमेला मिळालेल्या यशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- शुक्र ग्रहावर कसं वातावरण आहे? शुक्र आणि पृथ्वी यांच्यात साम्यस्थळं आहेत ती नेमकी काय आहेत? विविध थर, वातावरण, सूर्याशी असणारा संबंध या सगळ्याबाबत या मोहीमेत अभ्यास केला जाणार आहे. या मोहिमेबाबतचे वृत्त समजताच जगभरातल्या सुमारे २० देशांनी या मोहिमेत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
- येत्या १० वर्षांमध्ये इतरही अनेक मोहिमा आखून त्या यशस्वी करण्याचा निर्णय इस्रोने घेतला आहे. चांद्रयान-१ च्या प्रक्षेपणानंतर चांद्रयान २ चे प्रक्षेपणही करण्यात येणार आहे. २०२२ मध्ये मंगळयान २ ही पाठवण्यात येणार आहे.
‘टाइम्स नाऊ’ची २२ मे रोजी न्यूयॉर्कमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद
- ‘टाइम्स नाऊ’ या देशातील अग्रणी इंग्रजी वृत्तवाहिनीने न्यूयॉर्क येथे २२ मे रोजी एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींवर नेण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टा’वर या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचे जागतिक दृष्टिकोनातून काय परिणाम होतील, यावर या परिषदेमध्ये चर्चा केली जाणार आहे.
- जगातील सर्वात मोठ्या आणि जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीतील आर्थिक आणि राजकीय परिणामांबाबत प्रभावी व्यक्ती चर्चा करणार आहेत. यात भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, उद्योग संबंध आणि नवीन सरकारची प्राथमिकता काय असेल? या विषयांवर विस्तृत चर्चा होणार आहे. या परिषदेमध्ये वरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असतानाच, मतमोजणीचे थेट प्रक्षेपणही (न्यूयॉर्क येथील वेळेनुसार रात्री १० वाजता) परिषदेत दाखवले जाणार आहे.
भारतातील अटलांटिक ओलांडणारी जगातील पहिली महिला
- मुंबईची रहिवासी असलेल्या २३ वर्षीय आरोही पंडित या तरुणीनं एक नवा इतिहास रचलाय. आरोही लाईट स्पोर्ट एअरक्राफ्ट (एलएसए) च्या साहाय्यानं अटलांटिक महासागर ओलांडणारी जगातील पहिली महिली बनलीय.
- आरोहीनं आपल्या छोट्या विमानासोबत एकटीनंच स्कॉटलंडच्या ‘विक’ पासून उड्डाण घेतलं. जवळपास ३००० किमीचा प्रवास करत तिनं कॅनडाच्या इकालुइट एअरपोर्टवर लॅन्डिंग केलं.
- या दरम्यान आरोहीनं आइसलँड आणि ग्रीनलँडला थांबा घेतला. आरोहीनं हे उड्डाण ‘वी! वूमन एम्पावर एक्सपीडिशन’ अंतर्गत घेतलं. आरोहीच्या विमानाचं नाव ‘माही’ असं होतं. रनवे वर उतरल्यानंतर तिनं विमानातून खाली उतरत भारताचा तिरंगा फडकावला.
- तिचं ‘माही’ हे छोटं विमान एक सिंगल इंजिन साइनस ९१२ जहाज आहे. याचं वजन एका बुलेट बाईकहूनही कमी म्हणजेच जवळपास ४०० किलोग्रॅम आहे.
बायर्न म्युनिचचा विजेतेपदावर कब्जा!
- दुसऱ्या सत्रात केलेल्या चार गोलांच्या बळावर बायर्न म्युनिचने आयट्राच फ्रँकफर्ट संघाचा ५-१ असा धुव्वा उडवत बुंडेसलीगा फुटबॉल स्पर्धेच्या विजेतेपदावर कब्जा केला. बायर्न म्युनिचचे हे सलग सातवे विजेतेपद ठरले. या कामगिरीसह बायर्नने आर्येन रॉबेन, फ्रँक रिबरी या आपल्या सर्वात अनुभवी खेळाडूंना विजयी निरोप दिला.
इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्ण बंद
- अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन भारताने इराणकडून तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तथापि, ज्या आयातींबाबत इराणशी आधीच करार झाले आहेत, त्यानुसार प्रलंबित असलेल्या खेपांतील तेल मिळवण्यासाठी भारत अमेरिकेशी वाटाघाटी करत आहे.
- भारताचा निर्णय इराणमधून कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची सर्व आयात थांबवण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्देशांना अनुसरून आहे. इराणशी केलेल्या अणुकरारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेने इराणच्या हसन रूहानी राजवटीवर विशेषत: इराणी अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार असलेल्या कच्च्या तेलाबाबत आणि इतरही अनेक निर्बंध लादले होते. यानंतर, आपल्या ऊर्जाविषयक गरजांसाठी इराणवर अवलंबून असलेल्या सात देशांना अमेरिकेने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सहा महिन्यांची सवलत दिली होती.