सेहवाग, सरदार राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार निवड समितीत
माजी क्रिकेटपटू विरेंद्र सेहवाग आणि हॉकी संघाचा माजी कर्णधार सरदार सिंग यांना राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराच्या १२ जणांच्या निवड समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
या वर्षीचे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराचे मानकरी ठरवण्याची जबाबदारी या १२ जणांवर असणार आहे, असे क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
अपंग क्रीडापटू दीपा मलिकचाही या १२ जणांमध्ये समावेश आहे.
एकच निवड समिती क्रीडा पुरस्कार निवडीसाठी ठेवण्याचे गेल्या वर्षीपासून सुरू केले आहे. यंदाही तीच पद्धत अवलंबवण्यात येणार आहे.
खेलरत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य आणि ध्यानचंद हे पुरस्कार या एकाच समितीमार्फत ठरवण्यात येणार आहेत.
माजी केंद्रीय गृह सचिव राम प्रधान यांचे निधन
माजी केंद्रीय गृह सचिव व महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव राम प्रधान यांचे निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते.
राम प्रधान १९५२ साली प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. तब्बल ३६ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रशासकीय सेवेत त्यांनी गृह, संरक्षण, वाणिज्य विभागाचे सचिव म्हणून भरीव कामगिरी केली.
राज्यात आणि केंद्रात विविध पदे भूषवितानाच संयुक्त राष्ट्रसंघातील जबाबदाऱ्याही पार पाडल्या. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे खासगी सचिव म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते.
१९६२ साली यशवंतराव चव्हाण केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले तेव्हा राम प्रधानही केंद्रात गेले.
१९६७ साली भारताचे निवासी प्रतिनिधी म्हणून जिनिव्हा येथे त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९८५ साली ते केंद्रीय गृह सचिव बनले.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यासोबत त्यांनी काम पाहिले. पंजाब करार, परदेशी घुसखोरीमुळे धुमसणाºया आसाममध्ये स्थैर्य आणि शांततेसाठी आसू या विद्यार्थी संघटनेला सोबत घेत आसाम करार, बंडखोर मिझोराम नॅशनल फ्रंटच्या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठीचा मिझोराम करार अशा विविध महत्त्वाच्या प्रसंगांत प्रधान यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.
केंद्रीय गृह सचिव पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर १९८७ ते ९० या कालावधीत ते अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपालही होते. १९८७ साली त्यांना पद्मभूषणनेही सन्मानित करण्यात आले.
BS-4 वाहनांच्या नोंदणीवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयानं BS-IV वाहनांच्या नोंदणीवर स्थगिती दिली आहे.
मार्च महिन्यात मोठ्या प्रमाणात BS-IV गाड्यांच्या झालेल्या विक्रीवर शंका उपस्थित करत या प्रकरणात काही गडबड असल्याचंही न्यायलयानं नमूद केलं. सध्या देशात सरकारच्या आदेशानुसार BS-VI गाड्यांची विक्री सुरू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं BS-IV वाहनांच्या विक्रासाठी लॉकडाउनच्या नंतरच्या १० दिवसांच्या दिलेल्या मुदतीचा आपला आदेश मागे घेतला होता.
तसंच या १० दिवसांमध्येच विक्री करण्यात आलेल्या BS-IV वाहनांचीच नोंदणी करण्यास न्यायालयानं सांगितलं होतं. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ३१ मार्च पश्चात विक्री करण्यात आलेल्या वाहनांची नोंदणी थांबवण्यात आली होती.
