चालू घडामोडी : ०५ ऑगस्ट २०२१

इटलीच्या अध्यक्षतेत जी-20 संस्कृती मंत्र्यांची बैठक संपन्न

जी-20 समूहातील देशाच्या संस्कृती मंत्र्यांची 29 जुलै आणि 30 जुलै 2021 रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत भारताच्या केंद्रीय संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी या सहभागी झाल्या होत्या.
वर्तमानात जी-20 संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या इटली देशाच्या सरकारने या बैठकीचे आयोजन केले होते.
ठळक माहिती

भारताने सांस्कृतिक आणि सृजनशील क्षेत्रांचा उपयोग विकासासाठी प्रेरक म्हणून करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या याची माहिती, लेखी यांनी यावेळी दिली. त्यांनी सांस्कृतिक आणि सृजनात्मक क्षेत्रांचा आर्थिक विकास आणि रोजगारासाठी कसा उपयोग झाला आणि महिला,युवक आणि स्थानिक समुदायांना अधिक संधी देण्याची या क्षेत्राची क्षमता देखील त्यांनी अधोरेखित केली.
सांस्कृतिक परंपरा आणि वारसाच्या संरक्षणाविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. सांस्कृतिक क्षेत्राला जाणवणारे हवामान बदलाचे संकट, प्रशिक्षण आणि शिक्षणाच्या मार्गाने क्षमता बांधणी, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी डिजिटल व्यवहार आणि नवीन तंत्रज्ञान यांसहित सांस्कृतिक आणि सृजनशील क्षेत्राचा विकासाचे इंजिन म्हणून उपयोग या सर्व विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
या चर्चेच्या अखेरीस, जी-20 देशाच्या मंत्र्यानी जी-20 देश सांस्कृतिक कार्यकारी गटाच्या सहकार्य गटाच्या संदर्भ अटींचा स्वीकार केला.
संस्कृती मंत्र्यानी यावेळी जी-20 नेत्यांच्या 2021 जी-20 मंत्रिस्तरीय जाहीरनामा स्वीकारला.

जी-20 समूह

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय ध्येयाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ (किंवा जी-20) हा प्रमुख मंच आहे.

या समूहात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, युरोपीय संघ (EU), फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरब, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन (UK) आणि संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA) या देशांचा समावेश आहे. हा समूह एकत्रितपणे जागतिक GDPच्या 90 टक्के, जागतिक व्यापाराच्या 80 टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो.

४१ वर्षांनी भारतीय हॉकी टीमनं कांस्यपदकावर कोरलं नाव

भारतीय पुरुष हॉकी संघाने ऑलिम्पिकमध्ये इतिहास रचला आहे. भारतीय संघाने जर्मनीचा पराभव करत कांस्यपदक मिळवलं आहे.
तब्बल ४१ वर्षांनंतर भारतीय संघाला हॉकीमध्ये पदक मिळालं आहे. अत्यंत चुरशीच्या अशा लढतीत भारतीय संघाने जर्मनीचा ५-४ ने पराभव केला. सुरुवातीला पराभवाच्या छायेत असणाऱ्या भारतीय संघाने जबरदस्त पुनरागमन केलं. भारताचा हा विजय हॉकीच्या इतिहासात सुवर्णअक्षरांनी लिहिला जाईल असाच आहे.
उपांत्य फेरीमधील निराशाजनक पराभव मागे टाकून ४१ वर्षांचा ऑलिम्पिक पदकाचा दुष्काळ संपवण्याचा पराक्रम भारतीय पुरुष संघाने केला आहे. भारताने कांस्यपदकाच्या लढतीमध्ये बलाढय़ जर्मनीला पराभूत केलं. आठ ऑलिम्पिक सुवर्णपदके जिंकणाऱ्या भारताने १९८० च्या मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये अखेरचे पदक जिंकले होते. परंतु बेल्जियमविरुद्धच्या चुका टाळून रिओ ऑलिम्पिकमधील कांस्यपदक विजेत्या जर्मनीला टक्कर देत भारताने पदकाचे स्वप्न ४१ वर्षांनंतर साकारले.

मागासवर्ग निश्चितीसाठी राज्यांच्या अधिकाराबाबत विधेयक

मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. हे विधेयक तातडीने संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीने रद्दबातल झाल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण प्रकरणात दिला होता. केंद्र सरकारने या निकालाविरोधात केलेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
दरम्यान, मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याबरोबरच केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादाही हटविणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

भारताला हार्पून क्षेपणास्त्र संच विक्रीस अमेरिकेची मंजुरी

भारताला ‘हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट’म्हणजे जेसीटीएस यंत्रणा विकण्यास अमेरिकेने मंजुरी दिली आहे. या संचाची किंमत ८.२ कोटी डॉलर्स असून त्यामुळे दोन्ही देशातील द्विपक्षीय सामरिक संबंध सुधारणार असून हिंद प्रशांत क्षेत्रात भारत हा प्रमुख संरक्षण भागीदार ठरणार आहे.
पेंटॅगॉनच्या संरक्षण सुरक्षा सहकार्य संस्थेने हा संच भारताला देण्यास हिरवा कंदील दिल्यानंतर आता त्याबाबतची अधिसूचना अमेरिकी काँग्रेसमध्ये मंजूर केली जाणार आहे. हार्पून ही जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र संच मालिका आहे. भारत सरकारने ‘हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट’ची मागणी अमेरिकेकडे केली होती. त्यात हार्पून क्षेपणास्त्रच्या सुटय़ा भागांची निगा व दुरुस्ती यासाठी एक केंद्र उभारले जाणार आहे. यात तांत्रिक माहिती व प्रशिक्षण या बाबींचाही समावेश आहे. प्रस्तावित क्षेपणास्त्र संच विक्रीने अमेरिका व भारत यांच्यातील परराष्ट्र धोरण योजना व राष्ट्रीय सुरक्षा यांना बळ मिळणार आहे. राजकीय स्थिरता, शांतता व आर्थिक प्रगती यांना यातून प्राधान्य मिळेल असे डीएससीए या पेंटॅगॉनच्या संस्थेने म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी जून २०१६ मध्ये अमेरिकेला भेट दिली होती त्यावेळी अमेरिकेने भारताला महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून मान्यता दिली होती. त्यात संरक्षण तंत्रज्ञानाचाही समावेश होता. सदर हार्पून संचाच्या विक्रीने भारताची संरक्षण क्षमता अधिक वाढणार असून त्यात हार्पून क्षेपणास्त्रांची देखभाल करणे सोपे जाणार आहे. यातून मूळ प्रादेशिक लष्करी समतोल ढळणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे असे पेंटॅगॉनने म्हटले आहे.