भारत-ब्रिटन यांच्यात गुंतवणूक करार

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील शिखर बैठकीपूर्वी १ अब्ज ब्रिटिश पौंड गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालयाने सोमवारी सायंकाळी विस्तृत व्यापार भागीदारी करारातून अपेक्षित गुंतवणुकीचे निष्कर्ष जाहीर केले असून या करारांना दोन्ही नेते आभासी मान्यता देणार आहेत.
व्यापार करारातून ब्रिटन व भारत यांच्यातील गुंतवणूक २०३० पर्यंत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.
दोन्ही देशांच्या नेत्यांच्या दरम्यान प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग प्रशस्त होण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटन व भारत या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना करोनामुळे फटका बसला असून भारताच्या गुंतवणुकीनंतर ब्रिटनमध्ये ६५०० रोजगार निर्माण होणार आहेत.
मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार क्षमता दुप्पट होणार आहे. व्यापार व गुंतवणूक योजना ब्रिटिश सरकारने जाहीर केली असून भारत ब्रिटनमध्ये ५३.३० कोटी पौंडाची गुंतवणूक करणार असून सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया त्यातील २४ कोटी पौंडाची गुंतवणूक करणार आहे.

प्रफुल्ल चंद्र पंत: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष

भारताचे राष्ट्रपतींनी प्रफुल्ल चंद्र पंत यांची भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून पदावर नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती 25 एप्रिल 2021 पासून लागू झाली आहे.

प्रफुल्ल चंद्र पंत 13 ऑगस्ट 2014 ते 29 ऑगस्ट 2017 पर्यंतच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

– ‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993’ अन्वये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत.

– राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करु शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्यांचे स्वरूप, त्यांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पध्दत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे.

– संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार मानवी हक्क समजले जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारने बनवलेला कायदा देखील रद्द केला आहे.
तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत.
१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती.
नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेलं होतं.
या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला असून आरक्षण रद्द केलं आहे.