⁠  ⁠

चालू घडामोडी : ०९ जानेवारी २०२०

Chetan Patil
By Chetan Patil 4 Min Read
4 Min Read

Current Affairs 09 january 2020

काश्मीरच्या स्थितीचा आढावा घेणार १६ देशांचे प्रतिनिधी

diplomats in kashmir

अमेरिकेचे राजदूत केन जस्टर यांच्यासह १६ देशांच्या राजदूतांना केंद्र सरकार काश्मीरचा आढावा दौरा घडवणार आहे. गुरुवारपासून सुरु होणारा हा दौरा दोन दिवस चालणार आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर परदेशी राजदूतांचा हा पहिलाच अधिकृत दौरा आहे.
परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विविध देशांच्या दिल्लीस्थित दुतावासात नियुक्तीवर असलेले हे राजदूत गुरुवारी पहिल्यांदा श्रीनगर येथे जातील आणि तिथली परिस्थिती जाणून घेतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते जम्मूला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते उपराज्यपाल जी. सी. मुर्मू आणि सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांची भेट घेतील. या प्रतिनिधीमंडळात अमेरिका, बांगलादेश, व्हिएतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरोक्को, नायजेरिया आणि इतर देशांचे राजदूत सहभागी होणार आहेत. ब्रझीलच्या राजदूतांनाही या दौऱ्यावर जायचे होते परंतू दिल्लीत महत्वाचे काम असल्याने त्यांनी दौऱ्यातून माघार घेतली.
यापूर्वी युरोपियन संघाच्या २३ खासदारांनी जम्मू-काश्मीर राज्याचा दौरा केला होता तसेच कलम ३७० रद्द केल्यानंतरच्या तिथल्या परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली होती. मात्र, या दौऱ्याचे आयोजन आणि व्यवस्था एका एनजीओच्यावतीने करण्यात आली होती.

बॅडमिंटन : राष्ट्रीय स्पर्धेत उदिथ, लिखिता चॅम्पियन; महाराष्ट्राला विजेतेपद

६५ व्या राष्ट्रीय शालेय बॅडमिंटन स्पर्धेत उदिथ अाणि लिखिताने किताबाची कमाई केली. हे दाेघेही अापापल्या गटात चॅम्पियन ठरले. मुलांच्या अंतिम सामन्यात केरळच्या एन.पी.उदिथ याने दिल्लीच्या शौर्य सिंगचा पराभव केला. त्याने २१-१७,२२-२० ने अंतिम सामना जिकंला. यासह त्याने अजिंक्यपद पटकावले. मुलींच्या अंतिम सामन्यात डी.ए.व्ही. कॉलेजच्या लिखिता श्रीवास्तव हिने महाराष्ट्राच्या रुद्रा राणे हिच्यावर २१-१७, २३-१३ अशा सरळ सेटमध्ये पराभव करत मुलींमधील अजिंक्यपद पटवले.
उपांत्य सामन्यांमध्ये मात्र महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी निराशा केली. उपांत्य फेरीत महाराष्ट्राच्या रोहन थूलचा केरळच्या एन.पी.उदिथ ने पराभव केला. महाराष्ट्राच्याच तनिष्क सक्सेनाला दिलीच्या शौर्य सिंगने २०-२२, २१-१६, २१-१२ अशा फरकाने पराभूत केले.

न्यूयॉर्क सिटीमध्ये भारतीय वंशाच्या दोन महिला न्यायाधीशपदी नियुक्त

भारतीय वंशाच्या २ महिलांना न्यूयाॅर्क सिटीमध्ये न्यायधीशपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे. अर्चना राव यांना गुन्हे न्यायालय देण्यात आले आहे. तर दीपा अंबेकर यांना दिवाणी न्यायालयात पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आहे .अर्चना राव यांची सुरुवातीला जानेवारी २०१९ मध्ये दिवाणी न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले होते. त्या गुन्हे न्यायालयात काम पाहात होत्या. नियुक्ती होण्याआधी त्यांनी १७ वर्षे न्यूयॉर्क काऊंटी डिस्ट्रिक्ट अॅटर्नीच्या कार्यालयात काम केले होते. अर्चना वासर कॉलेजच्या पदवीधर आहेत. फोर्धाम विद्यापीठाच्या स्कूल आॅफ लॉमधून न्यायिक डॉक्टरची पदवी घेतली. न्यायाधीश दीपा यांना प्रथम मे २०१८ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. त्या गुन्हे न्यायालयात कार्यरत होत्या. मिशिगन विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत. रटगर्स लॉ स्कूलमधून त्यांनी न्यायिक डॉक्टर पदवी घेतली.

३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन

sansad

संसदीय व्यवहाराच्या मंत्रिमंडळ समितीने ३१ जानेवारी रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन घेण्याची शिफारस केली आहे. ३१ जानेवारी ते ३ एप्रिल या कालावधीत संसदेचे अधिवेशन पार पडेल, असे सांगण्यात येत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. संसदेचे हे अर्थसंकल्पी अधिवेशन दोन सत्रांत बोलावले जाणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्यात येतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपती संसदीय अधिवेशन सुरू करण्याचे निर्देश देतात. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पहिले बजेट असणार आहे.
दरम्यान, जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदीची झळ देशालाही सहन करावी लागत आहे. देशातील मंदीचे ढग गडद होताना दिसत आहे. २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ५ टक्केच राहण्याचा अंदाज खुद्द सरकारकडून वर्तविला गेला आहे. बाजारपेठेत वस्तू व सेवांची ग्राहकांकडून घसरलेली मागणी अद्यापही रुळावर येण्याची शक्यता नसून खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघही रोडावताच राहण्याचे भाकीत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्तविले आहे.

Share This Article