1) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पॅलेस्टाइनचा ‘ग्रँड कॉलर’ सन्मान
रामल्ला : दोन देशातील संबंध वाढविण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे योगदान पाहता पॅलेस्टाइनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांनी मोदी यांना ‘ग्रँड कॉलर आॅफ द स्टेट आॅफ पॅलेस्टाइन’ने सन्मानित केले. द्विपक्षीय बैठकीनंतर राष्ट्रपती अब्बास यांनी मोदी यांचा सन्मान केला. पॅलेस्टाइनचा दौरा करणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. ग्रँड कॉलर हा विदेशातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजे, राज्य व सरकारचे प्रमुख यांना दिला जातो. यापूर्वी हा सन्मान सौदी अरबचे राजे सलमान, बहरीनचे राजे हमाद, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आदींना दिलेला आहे. मोदी यांचे कुशल नेतृत्व, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उंची तसेच, पॅलेस्टाइन-भारत संबंधांना चालना देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे त्यावेळी कौतुक करण्यात आले. या क्षेत्रात शांतता कायम ठेवण्यासाठी व आमच्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या समर्थनासाठी मोदी यांचा सन्मान केल्याचे सन्मानपत्रात म्हटले आहे.
2) अमेरिकन सरकारचे एका वर्षातील दुसरे ‘शट डाऊन’
वॉशिंग्टन- अमेरिकन सरकारचे कामकाज एका वर्षात दुसऱ्यांदा ठप्प झाले आहे. अर्थसंकल्प तरतुदीस मंजुरी न मिळाल्याने ट्रम्प सरकारवर ही नामुष्की ओढावली आहे. फेडरल फंडिंगची मुदत संपण्यापुर्वी या नव्या विधेयकाला मंजुरी मिळेल अशी संसद सदस्यांना अपेक्षा होती मात्र तसे न झाल्याने पुन्हा एकदा शट डाऊनला सामोरे जाण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याआधी जानेवारी महिन्यातही शट डाऊन करण्यात आले होते. शुक्रवारी पहाटे ५ वाजण्यापुर्वी निधीच्या आराखड्याला मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र रिपब्लिकन सिनेटर रँड पॉल यांनी अमेरिकन कर्जांचा मुद्दा उचलून धरत घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करण्यास विरोध केला.
3) मालदीवमध्ये हस्तक्षेपास भारत अनुत्सुक
अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गय्यूम यांनी लादलेल्या आणीबाणीने चिमुकल्या मालदीवमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली असली तरी तूर्त तरी भारत लष्करी हस्तक्षेप करण्यास अनुत्सुक असल्याची माहिती सरकारी गोटातून मिळते. ‘थांबा आणि वाट पाहा’ हे मोदी सरकारचे धोरण असल्याचे समजते.
कैदेतील माजी अध्यक्ष महंमद नशीद यांच्यासह सर्व राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मालदीवमध्ये टोकाची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष गय्यूम यांनी तर नुसतीच आणीबाणी लादली नाही, तर सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांना अटक केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर माजी अध्यक्ष महंमद नशीद यांनी भारताने राजनैतिक आणि लष्करी हस्तक्षेप करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. मालदीवमधील काही राजकीय पक्षांनीही तशीच मागणी केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारच्या रणनीतीचा वेध घेतला असता तूर्त वाट पाहण्याच्या भूमिकेवर सरकार असल्याचे समजते. १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अशीच परिस्थिती उद्भवली असताना थेट लष्करी हस्तक्षेप केला होता. त्याला यंदा नेमकी ३० वर्षे होत आहेत.
‘भारताने १९८८मध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला होता, हे खरे आहे. पण २०१८मधील भारत आणि परिस्थिती दोन्हीही वेगळे आहेत. तेव्हा हस्तक्षेप शक्य होता, कारण तसे तेथील स्थानिक सरकारनेच अधिकृत निमंत्रण दिले होते. या वेळेला हस्तक्षेप केलाच तर मात्र तेथील स्थानिक सरकारविरोधात करावा लागेल. त्यामुळे प्रकरण नाजूक आहे. सहजासहजी हस्तक्षेप करता येणार नाही.
4) आरोग्य योजनेसाठी राज्यांना ४३३० कोटींच्या तरतुदीची गरज
अर्थसंकल्पामध्ये १० कोटी कुटुंबांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेसाठी (एनएचपीसी) राज्य सरकारांना दरवर्षी जवळपास ४३३० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. प्रत्येक पाच लाख रुपयांच्या आरोग्य कवचासाठी दरवर्षी दर कुटुंबासाठी १०८२ रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागणार आहे. त्यापैकी ४३३ रुपये दरवर्षी राज्याचा वाटा असेल तर उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारला प्रीमियम म्हणून भरावी लागणार आहे. एकाच वेळी १० कोटी कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे यावर ही आकडेवारी आधारित आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्यांवर १० कोटी कुटुंबांसाठी ४३३० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. एनएचपीसीची आकडेवारी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विविध आरोग्य संरक्षण योजनांवर आधारित आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास ३.८ कोटी इतकी असून त्यासाठी सरकार ५०० रुपये प्रतिकुटुंब प्रीमियम भरत आहे. सदर विमा योजना ही मुख्यत्वे दारिद्रय़रेषेखालील विशेषत: स्थलांतरित कामगारांसाठी आहे.
5) महाराष्ट्रातील ३२० निसर्ग पर्यटन स्थळांचा होणार विकास
निसर्ग पर्यटन विकास मंडळातर्फे येत्या दोन वर्षात राज्यातील ३२० पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ६७ प्रकल्पांकरिता ५७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून चालू आर्थिक वर्षात या कामासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निसर्ग पर्यटनात सर्वाधिक प्राधान्य पर्यावरण आणि वन्यजीव रक्षणास देण्यात आले आहे. लोकांच्या सक्रिय सहभागातून निसर्ग संवर्धन ही यामागील संकल्पना आहे. २० आॅगस्ट २००८ रोजी राज्य शासनाने आपले पर्यटन धोरण जाहीर केले होते. त्यात स्थानिक लोकांचा सहभाग, निसर्ग शिक्षण, एकछत्री पर्यटन यंत्रणा आणि कुठल्याही तडजोडीशिवाय पर्यावरण संवर्धनाची संकल्पना अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०१५ रोजी निसर्ग पर्यटन मंडळ स्थापन झाले.
गडकिल्ले, सरोवरांचाही समावेश
निसर्ग पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ३२० स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय उद्यानांशिवाय गडकिल्ले, सरोवर, वनोद्यान, जैवविविधता उद्यानांचा समावेश आहे.
स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी जानेवारी २०१८ मासिक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.
