Current Affairs 12 November 2019
संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीवर मनमोहन सिंग नियुक्त
माजी पंतप्रधान व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांची संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी काँग्रेसचे आधीचे सदस्य दिग्विजय सिंह यांच्या जागी डॉ. मनमोहन सिंग यांची नियुक्ती केली आहे.
दिग्विजय सिंह यांची नागरी विकास खात्याच्या स्थायी समितीवर सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे. ही नियुक्तीही नायडू यांनीच केली आहे. मनमोहन सिंग यांच्यासाठी दिग्विजय सिंह यांनी संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचा राजीनामा दिला होता. मनमोहन सिंग हे १९९१ ते १९९६ दरम्यान देशाचे अर्थमंत्री होते, तसेच सप्टेंबर २०१४ ते मे २०१९ दरम्यान ते अर्थविषयक स्थायी समितीचे सदस्य व राज्यसभेचे सदस्य होते. नंतर जूनमध्ये त्यांची राज्यसभेची मुदत संपली व ऑगस्टमध्ये राजस्थानातून ते राज्यसभेवर पुन्हा बिनविरोध निवडून आले.
मागील काळात अर्थविषयक स्थायी समितीने वस्तू व सेवा कर, निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदी हे विषय हाताळले होते. दरम्यान, आता नवीन बदलात दिग्विजय सिंह यांना नागरी विकास खात्याच्या स्थायी समितीचे सदस्यपद देण्यात आले आहे.
औद्योगिक उत्पादन सात वर्षांच्या तळात
कमकुवत अर्थव्यवस्थेचा फटका ऐन दिवाळीपूर्वीच्या महिन्यातही बसला आहे. सप्टेंबरमधील देशाच्या औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक गेल्या सात वर्षांच्या तळात विसावला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नव्या आठवडय़ाच्या पहिल्या दिवशी, भांडवली बाजार व्यवहारादरम्यानच जाहीर केलेल्या देशाच्या औद्योगिक स्थितीबाबत चिंताजनक स्थिती कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.
निर्मिती, कोळसा व पोलाद उत्पादन तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील कमी निर्मितीमुळे सप्टेंबरमधील देशातील औद्योगिक उत्पादन ४.३ टक्क्य़ांपर्यंत घसरले. यापूर्वी एप्रिल २०१२ मध्ये, सात वर्षांपूर्वी औद्योगिक उत्पादन दर ०.७ अशा किमान स्तरावर होता. तर वर्षभरापूर्वी, सप्टेंबर २०१८ मध्ये हा दर ४.६ टक्के होता.
गेल्या महिन्यात निर्मिती क्षेत्राचा प्रवास ३.९ टक्क्य़ांपर्यंत घसरता राहिला आहे. वर्षभरापूर्वी तो ४.८ टक्के होता. तर ऊर्जानिर्मिती सप्टेंबर २०१८ मधील ८.२ टक्क्य़ांच्या तुलनेत यंदा २.६ टक्क्य़ांपर्यंत येऊन ठेपली आहे. कोळसा व पोलाद उत्पादन ८.५ टक्क्य़ांपर्यंत घसरले आहे. भांडवली वस्तू उत्पादन ६.९ टक्क्य़ांच्या तुलनेत थेट २०.७ टक्क्य़ांनी रोडावले आहे.
प्रमुख औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील एकूण २३ पैकी १७ क्षेत्रांची कामगिरी नकारात्मक राहिली आहे.
एप्रिल ते सप्टेंबर या चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत देशाचा औद्योगिक उत्पादन दर १.३ टक्के असा राहिला आहे. वर्षभरापूर्वी, याच दरम्यान तो ४.८ टक्के होता. देशाच्या विकास दराने गेल्या सहा वर्षांतील ५ टक्के असा सुमार तळ नोंदविला असतानाच निर्मिती, उद्योग अद्याप मंदीतून बाहेर निघालेले नाहीत.
महाराष्ट्र पक्षिमित्रचे पुरस्कार जाहीर
गेली चार दशके महाराष्ट्रात पक्षीविषयक कार्य करणारी संस्था ‘महाराष्ट्र पक्षिमित्र’ या संस्थेतर्फे देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून यावर्षीचा पक्षिमित्र जीवन गौरव पुरस्कार बाळासाहेब कृ. कुलकर्णी, पुणे यांना तर पक्षिमित्र पक्षी संवर्धन व शुश्रूषा पुरस्कार गोंदिया येथील मुकुंद धुर्वे यांना आणि पक्षिमित्र संशोधन व जनजागृती पुरस्कार डॉ. प्रशांत वाघ, सिन्नर व आश्विन पाटील, चाळीसगाव यांना विभागून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पक्षिमित्रतर्फे या वर्षापासून या तीन पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली असून हे पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येणार आहेत.
व्हिया : निवडणुकीवरील वादानंतर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचे राजीनामे
बोलिव्हियात निवडणुकीवरून वाद झाल्याने राष्ट्रपती इगो मोराल्स आणि उपराष्ट्रपती अलवारो गार्सिया लिनेरा यांनी राजीनामे दिले. मोराल्स आणि मोराले यांनी सैन्य कमांडर विलियम कालिमा यांच्या सांगण्यावरून राजीनामे दिले. विरोधकांनी आनंद व्यक्त करत राजधानी सांताक्रुझमध्ये रॅली काढली. मोराल्स यांनी सांगितले की, लढाई सुरूच राहील. ते गेल्या महिन्यात दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकले होते.
इस्रायलला दिलेली जमीन जॉर्डन परत घेणार
इस्रायलने भाडेतत्त्वावर घेतलेले दोन भूखंड जॉर्डनला परत देण्यात येतील अशी घोषणा जॉर्डनच्या सुलतानांनी केली. रविवारी या भाडेतत्त्वाची मुदत संपल्यानंतर दोन्ही देशांच्या सीमेवरील प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. इस्रायलने या भूखंडावर प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा निर्णय जॉर्डन आणि इस्रायल यांच्यातील बिघडते संबंधांचा संकेत म्हणून बघितला जात आहे.
इस्रायलचे या जमिनीवर ७० वर्षांपासून नियंत्रण होते. १९९४ च्या शांतता करारांतर्गत ही जमीन देण्यात आली होती आणि या कराराला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येईल असे समजले जात होते. यातून मार्ग निघण्याची इस्रायलला अपेक्षा होती. मात्र, सुलतानांच्या घोषणेनंतर जॉर्डन याच आठवड्यात या भागावर नियंत्रण मिळवेल असे संकेत आहेत.
१९९४ च्या शांतता करारांतर्गत इस्रायलचे शेतकरी नहरईम आणि तजोफर या जॉर्डनच्या भागात शेती करू शकत होते. याला अरबीत बाकुररा आणि गरम म्हणून ओळखले जाते. १९९४ च्या शांतता करारांतर्गत नियंत्रणातील भाग करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी किंग अब्दुल्ला यांनी हे संपवण्याची योजना केली होती. त्यावेळी चर्चेची आशा कायम असल्याचे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले होते. हा भूभाग जॉर्डन- इस्रायल सीमेवर आहे. हा भूभाग अनेक दशकांपासून इस्रायलच्या गटांची खासगी मालमत्ता आहे. दोन्ही देशांमध्ये १९४८ पासून १९९४ पर्यंत युद्ध झाले. नंतर दोन्ही देशांनी शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
