Current Affairs : 13 January 2021
महागाईचा दंश संपला; डिसेंबरमध्ये ४.५९ टक्के

गेल्या डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर घटून ४.५९ टक्के राहिला.
हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या आत आहे. महागाईचा आकडा नोव्हेंबर २०१९ पासून आतापर्यंत सर्वात कमी आहे. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.९३ टक्के होता. मंगळवारी जारी केलेल्या आकड्यानुसार, गेल्या महिन्यात महागाई दर घटण्यामागे सर्वात मोठे कारण, भाज्या आणि खाण्यापिण्याच्या पदार्थांच्या किमतीत बरीच घसरण येणे हे होय. नोव्हेंबरमध्ये भाज्यांचा महागाई दर सुमारे १५ टक्के होता.
हा डिसेंबरमध्ये घटून उणे १० झाला. मात्र, खाद्यतेल आणि डाळींची महागाई अनुक्रमे २०% आणि १५% आहे. सर्वसाधारण लोकांसोबत अर्थव्यवस्थेसाठी ही महागाई दर घटणे दिलासा देणारी बाब आहे.
देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात दोन महिन्यांनंतर पुन्हा घसरण पाहायला मिळाली आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक(आयआयपी) -१.९ वर राहिला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानुसार, आयआयपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची ७७.६३ टक्के हिस्सेदारी आहे. याच्या उत्पादनात वार्षिक १.७% घसरण नोंदली आहे. दुसरीकडे, खाण क्षेत्राच्या उत्पादनात १.७ टक्क्यांची घट आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचा ‘जनाग्रह’ पुरस्काराने सन्मान

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल राज्य निवडणूक आयोगास ‘जनाग्रह सिटी गव्हर्नन्स अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी एका ऑनलाईन समारंभात या पुरस्काराचा स्वीकार केला.
बंगळुरू येथील जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिझनशिप अँड डेमोक्रसी या संस्थेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
नागरिकांचे जीवनमान आणि शहरांचा दर्जा उंचावणे, हा या संस्थेचा उद्देश आहे.
उत्कृष्ट राज्य, महानगरपालिका, नागरी संस्था, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य वित्त आयोग अशा पाच गटांत राष्ट्रीय स्तरावर हे पुरस्कार देण्यात येतात.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्यासह विविध पक्षांचे आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, राजकीय- प्रशासकीय विषयातील तज्ज्ञ आदी आठ मान्यवरांच्या समितीने पुरस्कारार्थींची निवड केली आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रदीर्घ आणि अतुलनीय कामगिरी केलेले व्ही. रामचंद्रन यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हे पुस्कार दिले जातात.