1) अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चच्या सर्व ९ मागण्या मंजूर
नाशिक ते मुंबई अशी २०० किलोमीटरची पायपीट करून आझाद मैदानावर थडकलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चच्या सर्व ९ मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तसे लेखी आश्वासन राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहे.विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना सभागृहाबाहेर नव्या घोषणा करता येत नाहीत. तो सभागृहाचा अवमान समजला जातो. पण फडणवीस सरकारने सर्व प्रथा-परंपरा बाजूला ठेवून साेमवारी नऊ मंजूर मागण्यांचे लेखी पत्र संघटनेस दिले. गेल्या ६८ वर्षांच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे.
या होत्या ९ मागण्या:
१. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी
वनहक्क कायद्याची (पेसा) कालबद्ध अंमलबजावणी हाेईल. या निर्णयामुळे ४ हेक्टरपर्यंतच्या वनजमिनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर होणार आहेत. वनहक्कसंबंधी सर्व प्रलंबित दावे, अपिलांचा ६ महिन्यांत निपटारा. यासाठी सक्षम यंत्रणेची स्थापना होणार.
२. विनाअट संपूर्ण कर्जमाफी
२००८ च्या कर्जमाफीतून वंचित व २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ.
३. बोंडअळी-गारपीटग्रस्तांना मदत
बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव केंद्राने मान्य करण्यापूर्वी भरपाईचे वाटप सुरू हाेईल.
४. भूसंपादनास हवी ग्रामसभेची मंजुरी
आवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या अधिग्रहणाकरिताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबींसाठी ग्रामसभेची अट कायम.
५. निराधार-श्रावणबाळ योजना
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचे दोन हजारपर्यंत मानधन केले जाईल. पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल. या योजनांसाठी वयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र यापुढे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी देऊ शकतील.
६.दुधाचे दर ७०:३० सूत्रानुसार
७०:३० सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरवण्यासाठी बैठक बोलावण्यात येईल. राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठित करण्यात येईल. तसेच ऊस दर नियंत्रण समिती गठित केली जाईल.
७.जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे
जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण पुढील ६ महिन्यात करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते किंवा कसे अशा तक्रारींची मुख्य सचिव चौकशी करतील.
८.देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनी
देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनीसंदर्भात २ महिन्यांच्या कालावधीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे, त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय ६ महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात येईल. तसेच बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करुन त्यांच्या अहवालाच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.
९. नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला देण्यात येणार नाही. नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळवण्यात येईल. सदर करारानुसार या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल.
२. रेल्वेमध्ये महिलांसाठी लोअर बर्थचा कोटा निश्चित
रेल्वेमध्ये महिलांसाठी लोअर बर्थचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या कॅटेगरीतील कोचमध्ये वेगवेगळी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. मेल आणि एक्स्प्रेस ट्रेनमधील सर्व स्लिपर कोचमधील महिलांना सहा-सहा बर्थ राखीव असणार आहेत. त्यासोबतच गरीब रथच्या थर्ड एसी कोचमध्येही महिलांसाठी राखीव बर्थ असणार आहेत. 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठी सर्व मेल-एस्क्स्प्रेस ट्रेनमधील थर्ड आणि सेकंड एसी कोचमध्ये 3-3 बर्थ राखीव असतील. राजधानी आणि दुरांतोसारख्या पूर्ण एसी ट्रेनमधील थर्ड एसी कोचमध्ये 4 लोअर बर्थचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये गर्भवती महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
३. फरार ‘आर्थिक’ आरोपींच्या संपत्ती जप्तीचे विधेयक सादर
केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत फरार आर्थिक गुन्हे विधेयक सादर केले. यामध्ये फसवणूक किंवा कर्ज थकबाकी ठेवून विदेशात पळून जाणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. ज्या कर्जदारांची थकबाकी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा थकबाकीदारांविरुद्ध हा कायदा लागू होईल. मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यातही आर्थिक गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. मात्र, यामध्ये दोषी आढळल्यानंतर अवैध पद्धतीने कमावलेली संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते. नव्या कायद्यात फसवणूक करणाऱ्याची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद अाहे. त्याने अवैध पद्धतीने किंवा वैध मार्गाने संपत्ती कमावली असली तरी त्याच्याविरुद्ध कारवाई होईल. फसवणूक करणाऱ्याची विदेशातील संपत्तीही जप्त होऊ शकते. यामध्ये बेहिशेबी संपत्तीचा समावेश आहे. जप्त मालमत्ता विकून कर्ज फेडण्यासाठी प्रशासक नियुक्त केला जाईल. हिरे व्यापारी नीरव मोदी व मेहुल चौकसी १२,७१७ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीनंतर पदरेशात पळाला आहे. त्याआधी मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्याही विदेशात पळून गेला आहे.
४. काठमांडू विमानतळावर बांगलादेशाचे विमान कोसळले
नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सोमवारी बांगलादेशाचे विमान लँडिंगदरम्यान कोसळले. यात ४९ प्रवाशांचा मृत्यू तर २२ जण जखमी झाले. ढाक्याहून आलेल्या या विमानाला दुपारी २.२० वाजता हा अपघात घडला. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने (एटीसी) वैमानिकाला रनवे क्रमांक २ म्हणजेच विमानतळाच्या दक्षिणेकडून लँड करण्यास सांगितले. मात्र वैमानिकाने रनवे-२० वर (उत्तरेकडून) विमान उतरवले. यामुळे विमान घसरून जवळच्या फुटबॉल मैदानात आदळले व त्याचा स्फाेट हाेऊन अाग लागली.
५. शस्त्रास्त्र आयात करण्यात भारत जगात अव्वलस्थानी
2013ते 2017 दरम्यान शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत अव्वलस्थानी आहे. जगातील शस्त्रास्त्रांच्या एकूण आयातीपैकी 12 टक्के आयात एकटा भारत करतो. इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आयपीआरआय) या संस्थेने सोमवारी जगभरातील देशांकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालामध्ये 2008 ते 2012 च्या तुलनेत 2013 ते 2017 या कालावधीत भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये 24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतापाठोपाठ सौदी अरेबिया दुसऱ्या स्थानी आहे. तर इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया, इराक आणि पाकिस्तान अशी देशांची क्रमवारी आहे. भारतानं 62 टक्के शस्त्रास्त्रे रशियाकडून खरेदी केली आहेत. तर अमेरिकेकडून 15 टक्के आणि इस्रायलकडून 11 टक्के शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, जागतिक स्तरावर चीनचा वाढता प्रभाव पाहता अमेरिकेनं देखील आधीच्या तुलनेत भारताला शस्त्रास्त्र विक्री करण्याचं प्रमाण वाढवलं आहे. 2008 ते 2012च्या तुलनेत 2013 ते 2017 या कालावधीत अमेरिकेकडून भारतात आयात करण्यात येणा-या शस्त्रास्त्रांचं प्रमाण 557 टक्क्यांनी वाढलं आहे. गेल्या एका दशकात अमेरिका आणि भारतामध्ये 15 बिलियन डॉलर शस्त्रास्त्रांचा करार झाला आहे.
६. विश्वचषक नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारत पदकांच्या कमाईत अव्वल
आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी महासंघ (आयएसएसएफ) आयोजित विश्वचषक नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारतीय संघ पदकतालिकेत चार सुवर्ण, एक रौप्य आणि चार कांस्य पदकांसह अव्वल क्रमांकावर राहिला. या स्पर्धेत प्रथमच एकूण नऊ पदाकांसह भारतीय नेमबाजांनी बाजी मारली आहे.
MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.
