देश-विदेश
दक्षिण चीन सागरावर चीनचा पुन्हा दावा!
# दक्षिण चीन सागरी प्रदेशावरील दावा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता चीनने या निर्णयाचा निषेध करतानाच आपल्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी श्वेतपत्रिका जारी केली आहे, त्यात या सामरिक महत्त्वाच्या भागात चीनचा दावा योग्य आहे असे म्हटले आहे. फिलिपिन्सनेच हा भाग बेकायदेशीररीत्या बळकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, चीन व फिलिपिन्स यांच्यात दक्षिण चीन सागराच्या प्रदेशातील मालकीवरून असलेले भांडण हे प्रादेशिक स्वरूपाच्या प्रश्नातील आहे व फिलिपिन्सच्या बेकायदेशीर आक्रमणामुळे त्यांनीच १९७० च्या सुमारास काही बेटे बळकावली; त्यात चीनच्या नान्शा क्युंडाओ या प्रवाळ बेटांचा समावेश होता. फिलिपिन्सने त्यांची बदमाशी लपवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. खरेतर हा प्रश्न फिलिपिन्स व चीन यांच्यातील असून तो आपसमजुतीने सोडवण्यास चीनचे प्राधान्य होते. फिलिपिन्सने या बेटांवर जो दावा केला आहे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टिकोनातून चुकीचा आहे.
अरुणाचलात पुन्हा काँग्रेस
# काँग्रेसमधील अंतर्गत बंडाळीचा फायदा घेत अरुणाचल प्रदेशातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना बाहेरून पाठिंबा देत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अंगलट आला आहे. अरुणाचलात काँग्रेसचे बरखास्त सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या निर्णयामुळे काँग्रेसशासीत राज्यांतील सरकारे उलथवून तिथे आपल्या मर्जीतील सरकार स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना सणसणीत चपराक बसली आहे. यापूर्वी उत्तराखंडात असा प्रयत्न करण्यात आला होता.
ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी थेरेसा मे
# ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे थेरेसा मे यांनी स्वीकारली असून त्या मार्गारेट थॅचर यांच्यानंतर दुसऱ्या महिला पंतप्रधान ठरल्या आहेत. ब्रेग्झिटच्या वादळात डेव्हिड कॅमेरून पायउतार झाल्यानंतर कुठल्याही मुद्दय़ावर कठोर भूमिका घेण्याची तयारी असलेल्या मे यांची हुजूर पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली होती. ब्रेग्झिटसाठी वाटाघाटी सुरू करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.
सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘ऑपरेशन संकटमोचन’
# सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘ऑपरेशन संकटमोचन’दक्षिण सुदानमध्ये सुरू असलेल्या नागरी युद्धामुळे जवळपास ५००हून अधिक भारतीय सुदानमध्ये अडकले आहेत. त्यांना मायदेशी सुखरूप आणण्यासाठी सरकारने ‘ऑपरेशन संकट’ मोचन सुरू केल आहे. भारतीय वायूदलाची दोन विमाने सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी रवाना झाली आहेत. या संपूर्ण ऑपरेशनचे नेतृत्त्व परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही के सिंह करत आहेत.
‘नीट’वरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले
# देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या नीट परीक्षेवरून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट ही एकच परीक्षा असावी, असा आदेश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, हा आदेश डावलून केंद्राने नीट संदर्भात अध्यादेश का काढला, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. नीट अध्यादेशावरील याचिकेवरील सुनाणी करताना न्यायमूर्ती अनिल आर. दवे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर केंद्राने जारी केलेला आदेशासंदर्भात कठोर शब्दांत केंद्राला सुनावले. केंद्राने अध्यादेशावर घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचे सांगत नीटसदर्भात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायमुर्ती दवे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेशात शीला दीक्षित काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार
# लोकसभा निवडणुकीपासून सातत्याने पराभवाला सामोरे जात असलेल्या काँग्रेसने आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी कंबर कसली असून, पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीला आतापासूनच जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेसने निवडणुकीच्या आधीच उत्तर प्रदेशमधील पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला आहे. त्यासाठी पक्षाने दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांची निवड केली असून, त्यांच्याकडे या निवडणुकीचे नेतृत्त्व करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पक्षाकडून गुरुवारी अधिकृतपणे याबाबत घोषणा करण्यात आली.
राज्य
रोहयोतील विशिष्ट कामांना यंत्र वापराची परवानगी
# महाराष्ट्र गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जी कामे मजुरांकरवी करून घेता येत नाहीत, अशा कामांसाठी यंत्रांचा वापर करण्यासाठी आता परवानगी देण्यात आली असून नियोजन विभागाने कामाचे प्रकार आणि त्यासाठी वापरात येऊ शकणाऱ्या यंत्रांची यादीच जाहीर केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ती राज्यात राबवली जाते. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ नुसार व्यवहार्य असेल, तोपर्यंत कार्यक्रम अंमलबजावणी अभिकरणांकडून केली जाणारी कामे ही, शारीरिक श्रमाचा वापर करून पार पाडता येतील आणि मजुरांऐवजी कोणत्याही यंत्रांचा वापर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. या माध्यमातून रोजगार पुरवणे या कायद्यातील मूलभूत उद्दिष्टांचे संरक्षण केले जाते. दुसरीकडे, ‘मनरेगा’अंतर्गत काही कामांसाठी यंत्रांच्या वापराची परवानगी देण्यात आली आहे, पण यासंदर्भात क्षेत्रीय यंत्रणेत मोठय़ा प्रमाणावर संभ्रम असल्याचे निदर्शनास आले होते.
अर्थव्यवस्था
बँकांचा आता २९ जुलैला संप
# सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरण विरोधातील गेल्या दोन दिवसांतील संप मोडून निघाल्यानंतर आता २९ जुलैच्या आंदोलनाची घोषणा बँक कर्मचारी, अधिकारी संघटनेने केली आहे. या एक दिवसाच्या संपात सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकाही सहभागी होणार आहेत. पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी संघटनेने १२ व १३ जुलैचा संप घोषित केला होता. यानुसार पहिल्या दिवशी पाच सहयोगी बँका, तर दुसऱ्या दिवशी सर्व सार्वजनिक बँका सहभागी होणार होत्या. मात्र एकूणच हा विषय मुख्य कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याचा दावा करत पाच सहयोगी बँकांच्या व्यवस्थापनाने सोमवारीच (११ जुलै) दिल्ली उच्च न्यायालयात संपाविरुद्ध धाव घेतली होती. त्यावर संप स्थगित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हे प्रकरण आता २८ जुलै रोजी सुनावणीसाठी येणार असल्याने २९ जुलैच्या संपाची हाक नऊ बँक संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ने (यूएफबीयू) दिली आहे.
