⁠  ⁠

चालू घडामोडी : १४ ऑक्टोंबर २०२०

Chetan Patil
By Chetan Patil 2 Min Read
2 Min Read

भारतीय अर्थव्यवस्थेत १०.३ टक्क्यांची घसरण होण्याचा अंदाज

India economy projected to decline by 10.3 percent this year says  International Monetary Fund scj 81 | भारतीय अर्थव्यवस्थेत १०.३ टक्क्यांची  घसरण होण्याचा अंदाज | Loksatta

भारताची अर्थव्यवस्था १०.३ टक्क्यांनी घसरणार असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. करोना व्हायरस आणि त्यामुळे करावा लागलेला लॉकडाउन याचा गंभीर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे.
त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर १०.३ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.जगाच्या अर्थव्यवस्थेत ४.४ टक्क्यांनी घट होईल. मात्र २०२१ मध्ये हे चित्र बदलेल असंही IMF अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटलं आहे.

महागाई दारानं विक्रमी उचांक गाठला

कांदे-बटाटे,डाळी महागाईने गाजले वर्ष |

खाद्यपदार्थांच्या किंमतींमध्ये सातत्यानं होणारी वाढ पाहता सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दारानं विक्रमी उचांक गाठला असून (retail inflation rate) तो 7.34 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मागील ८ महिन्यांतील महागाई दराचा हा सर्वाधिक मोठा आकडा ठरला आहे.
याआधी ऑगस्ट महिन्यात (CPI) वर आधारित महागाई दर 6.69 टक्क्यांवर होता. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महाराई दर 3.99 टक्के इतका होता.
ऑक्टोबर 2019 नंतर किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा अधिकच असल्याचं पाहायला मिळालं. यंदाच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात हा दर 7.59 टक्क्यांवर पोहोचला होता. परिणामी वाढत्या महागाईमुळं येत्या काळात व्याजदरात होणारी कपातीची शक्यता आता आणखी कमी झाली आहे.

आंतरमंत्रालयीन समिती अध्यक्षपदी माजी परराष्ट्र सचिव ज्ञानेश्वर मुळे

Due to Dnyaneshwar as the Chairman of the Inter-Ministerial Committee | आंतरमंत्रालयीन समिती अध्यक्षपदी माजी परराष्ट्र सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांची निवड

कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्चने गठित केलेल्या प्रवासी भारतीय अकॅडमिक अँड सायंटिफिक संपर्क (प्रभास) या आंतरमंत्रालयीन उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून माजी परराष्ट्र सचिव तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे
विदेशातील भारतीयांचा आत्मनिर्भर भारतासाठी जास्तीत जास्त उपयोग कसा करता येईल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊ. देशाच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
उच्चाधिकार समितीत विविध मंत्रालयांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Share This Article