चालू घडामोडी : १५ ऑक्टोंबर २०२०

३ वेळचा जागतिक चॅम्पियन पीटर सेगानने दहावी फेरी जिंकली

स्लोव्हाकियाचा सायकलिस्ट पीटर सेगानने गिरो डी इटालियाची दहावी फेरी जिंकली. खराब वातावरणादरम्यान १७७ किमीची फेरी पीटरने ४ तास १.५६ सेकंदांत पूर्ण केली.

त्याचा सरासरी वेग ३४.९ किमी तास आणि जास्तीत जास्त वेग ७२ किमी तास राहिला.
३० वर्षीय पीटरने गत टूर डी फ्रान्सनंतर पहिल्यांदाच शर्यत जिंकली. त्याने करिअरमध्ये पहिल्यांदा गिरो डी इटालियाची फेरी जिंकली. जर्मनीची टीम बोरा-हेंसग्रोहेचा पीटर ३ वेळचा माजी चॅम्पियन आहे. या शर्यतीसाठी चाहत्यांना परवानगी दिली होती.

गिरो डी इटालियाचा जगातील सायकलिंगच्या तीन मोठ्या स्पर्धांत समावेश आहे. त्याचबरोबर टूर डी फ्रान्स व वॉल्टा ए एस्पाना सायकलिंग ग्रँड टूर आहे. गिरो डी इटालिया स्पर्धा १९९० मध्ये इटलीतील क्रीडा वृत्तपत्र “ला गाजेटा डेलो स्पोर्ट’ची विक्री वाढवण्यासाठी सुरू केली होती.

सहा राज्यांसाठी ‘स्टार्स’ नावाची योजना

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून केंद्र सरकारने सहा राज्यांसाठी ‘स्टार्स’ नावाची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘स्टार्स’ योजनेंतर्गत शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, राज्या-राज्यांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करणे तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे असतील.
ही योजना महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या सहा राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून बुधवारी त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या योजनेसाठी जागतिक बँकेने 3,718 कोटींचा निधी दिला असून राज्ये 2 हजार कोटी देतील.

गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांसाठीदेखील अशीच योजना राबवली जाणार असून त्यासाठी आशियाई विकास बँक साह्य़ करणार आहे.

पंजाब सरकारने राज्य नागरी सेवांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण मंजूर केले

पंजाबच्या अमरिंदरसिंग सरकारने बुधवारी राज्यातील नागरी सेवा, बोर्ड आणि महामंडळांसाठी थेट भरतीसाठी महिलांना 33 टक्के आरक्षण मंजूर केले. थेट भरतीसाठी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण मंजूर झाले आहे.

सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले की मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘पंजाब सिव्हिल सर्व्हिसेस (पोस्ट्स फॉर महिला आरक्षण) नियम, २०२०’ ला मान्यता दिली ज्यामध्ये बोर्ड आणि कॉर्पोरेशन मधील बोर्ड ‘ए, बी’ सी लागू झाले. आणि महिलांच्या डी पदांवर थेट भरतीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

एका निवेदनात चौधरी म्हणाले की, त्यांचे सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास वचनबद्ध असून महिला सशक्तीकरणासाठी आगामी काळात असे अधिक निर्णय घेतले जातील.