२०२० मध्ये फिफा अंडर-१७ महिला फुटबॉल वर्ल्डकप स्पर्धा भारतात
- २०२० मध्ये फिफा अंडर-१७ महिला फुटबॉल वर्ल्डकप स्पर्धा भारतात होणार आहे.
- मियामीमध्ये झालेल्या फिफाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याआधी भारताने पुरुषांच्या फिफा अंडर-१७ फुटबॉल वर्ल्डकप स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन केले होते. भारतात महिलांची अंडर-१७ फुटबॉल वर्ल्डकप स्पर्धा होत असल्याने फुटबॉलच्या जागतिक नकाशावर भारतीय महिला फुटबॉल संघाला छाप उमटवण्याची संधी आहे.
- स्पेनच्या महिला फुटबॉल संघाने गत अंडर-१७ वर्ल्डकप स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले होते. २०१८ साली उरुग्वेमध्ये झालेल्या वर्ल्डकप स्पर्धेत स्पेनच्या संघाने मेक्सिकोच्या महिला संघाचा पराभव करुन जेतेपद मिळवले होते. त्यावेळी न्यूझीलंड आणि कॅनडाचा संघ अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर राहिला होता.
मसूद अझरवर फ्रान्सचे आर्थिक निर्बंध
- पुलवामा हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या जैश ए महम्मद या संघटनेचा म्होरक्या दहशतवादी मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अपयश आले असले तरी फ्रान्सने त्याच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- फ्रान्सने मसूदवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. फ्रान्समधील मसूद अझरच्या मालमत्ता आणि बँकखाती जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करावे, यासाठी फ्रान्सने पुढाकार घेतला होता.
- फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनने मसूदविरोधातला ठराव आणला होता. चीनने नकाराधिकार वापरून तो रोखला. मात्र आता फ्रान्सने आर्थिक र्निबधांचा मार्ग अमलात आणल्याने अमेरिका आणि ब्रिटननेही जर मसूदवर आर्थिक निर्बंध आणले.
- मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करावे ही मागणी भारताच्या वतीने २००९मध्ये पहिल्यांदा करण्यात आली होती.
आकडेवारीतील राजकीय हस्तक्षेप धोकादायक
- आपल्याला अनुकूल नसलेली आकडेवारी दाबून टाकण्याचा राजकीय पातळीवरील सध्या जो कल आहे त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे आवाहन 108 अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे सर्व अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकींना केले आहे.
- तसेच एखाद्या आकडेवारीमुळे सरकारच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे असे लक्षात येताच अशा आकडेवारीची संशयास्पद पद्धतीने फेररचना केली जाते अथवा ती दाबली जाते, असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे. यासाठी फेरआढावा घेऊन 2016-17च्या जीडीपी वृद्धिदरामध्ये करण्यात आलेली वाढ, जीडीपीमध्ये नीति आयोगाने केलेला हस्तक्षेप आणि 2017-118चा कामगार पाहणी अहवाल सरकारने रोखून ठेवला आदी उदाहरणे देण्यात आली आहेत.
- अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी विद्यमान आणि भविष्यातील प्रशासनांवर सर्व स्तरावर प्रभाव टाकून सार्वजनिक आकडेवारीचा प्रामाणिकपणा पुनस्र्थापित करावा, सांख्यिकी संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि प्रामाणिकपणा पुनस्र्थापित करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
