1) ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील जानेवारी 2011 पर्यंतची अतिक्रमित घरे नियमित
ग्रामीण भागात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेली १ जानेवारी २०११ पर्यंतची घरे आता नियमित व अतिक्रमणधारकांच्या मालकीची हाेतील. याबाबतचा शासनादेश शुक्रवारी काढण्यात अाला. सर्वांसाठी घरे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला अाहे.गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच ज्या जमिनीवर वास्तव्य शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांची घरे आता नियमित हाेणार अाहेत. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असल्याने संबंधितांना पक्की घरे बांधता येत नव्हती. तसेच मालकीच नसल्याने घराचा अधिकृत दस्तऐवजही नव्हता, त्यामुळे कर्जही मिळू शकत नव्हते.
अशी होणार अंमलबजावणी
ग्रामपंचायतीमार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात यावे व अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट जागा निवडण्यात यावी. त्यानंतर ग्रामसभेने ठराव करून पर्यायी गायरान, नवीन जागेवर घोषित करण्यासाठी व अतिक्रमिक जागेवरील गायरान निष्कासित करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. प्रस्तावाला परवानगी मिळाल्यानंतर अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी असे आदेशात नमूद केले आहे.
अशा झाल्या सुधारणा
ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करावा, ग्रामसभेने ठराव घेऊन गायरान निष्कासित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा, ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड या नावाने ग्रामपंचायत स्तरावर खाते उघडावे व त्यात प्राप्त शुल्कातून १०% रक्कम ग्रामपंचायत खात्यात व उर्वरित रक्कम शासनाकडे जमा करावी, अशा सुधारणा यात केल्या आहेत.
@MMCurrentAffairs स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लीक करा.
2) राज्यात यंदा १ लाख २६ हजार ६१२ आरटीई प्रवेश
राज्यात यंदाच्या आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया १० फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. यंदा १ लाख २६ हजार ६१२ आरटीई प्रवेश आहेत. त्यासाठी ८ हजार ९८० शाळांनी आॅनलाइन प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला आहे. प्रवेशासाठी ६६ हजार ४७४ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. पालकांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत आॅनलाइन अर्ज भरता येणार आहेत. कायम विनाअनुदानित खासगी व्यवस्थापनाच्या तीन हजार शाळा यंदाच्या आरटीई प्रवेशात सामील झालेल्या नाहीत. त्यासाठी त्यांनी शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर नोंदणीसुद्धा केलेली नाही. शुल्क प्रतिपूर्ती बाकी चुकती केल्याशिवाय या शाळा आरटीई प्रवेश न देण्यावर आजही ठाम आहेत.
3) फ्रान्सच्या लेमन फेस्टिव्हलमध्ये भारतीय संकल्पनेवर विविध शिल्पे
फ्रान्सचा जगप्रसिद्ध लेमन फेस्टिव्हल शनिवारपासून सुरू झाला आहे. महोत्सवाचे यंदाचे ८५ वे वर्ष असून भारतीय संकल्पनेवर महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुमारे १४५ टन संत्रा व लिंबापासून शिल्प तयार करण्यात आले आहे. शिल्पात श्री गणेश, गजराज, भारतीय रिक्षा इत्यादींचा उल्लेख करावा लागेल. हे शिल्प ३०० हून जास्त कलाकारांनी मिळून साकारले आहे. हा महोत्सव १७ फेब्रुवारी ते ४ मार्चदरम्यान चालणार आहे. महोत्सवाची तयारी एक महिना अगोदरपासून चालते. महोत्सवातून मिळणाऱ्या कमाईचा मोठा भाग धर्मादाय कामांसाठी दिला जातो हे विशेष. हा अनोखा उत्सव पाहण्यासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून सुमारे २.५ ते ३ लाख लोक येण्याचा अंदाज आहे.
4) भारताचे संरक्षण बजेट प्रथमच जगातील आघाडीच्या ५ देशांच्या संरक्षण बजेटशी बरोबरीत
भारताचे संरक्षण बजेट प्रथमच जगातील आघाडीच्या ५ देशांच्या संरक्षण बजेटशी बरोबरी करत आहे. लंडन येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजच्या (आयआयएसएस) मिलिटरी बॅलन्स २०१८ च्या अहवालानुसार भारतात २०१७ मध्ये ३.३५ लाख कोटी रुपये (५२.५ अब्ज डॉलर्स) संरक्षणावर गुंतवण्यात आले. याबाबतीत भारताने ब्रिटनला मागे सारले आहे. अग्रणी ५ देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. २०१६ मध्ये भारताचे संरक्षण बजेट ३.२६ लाख कोटी रुपये( ५१.१ अब्ज डॉलर्स) होते. तर याच वर्षी ब्रिटनने संरक्षणासाठी ५२.२ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. २०१७ मध्ये यात घट झाली व ते ५०.७ अब्ज डॉलर्स झाले आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकेचा संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च होतो. त्यानंतर दुसऱ्या स्थानी चीन आहे. चीनची संरक्षण गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत तिप्पट आहे. ९.६१ लाख कोटी रुपये (१५०.५ अब्ज डॉलर्स) चीनने संरक्षणासाठी खर्च केले. वर्ष २०१६-१७ मध्ये चीनची संरक्षणावरील गुंतवणूक २५% वाढली, तर भारताची ही वाढ केवळ २.४ % आहे. आयआयएसएसच्या दक्षिण अाशियाचे वरिष्ठ फेलो राहुल रॉयचौधरी यांनी सांगितले की, भारत आणि ब्रिटनमध्ये सैन्य संतुलनात महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतो. जागतिक संदर्भात भारत, ब्रिटनच्या तुलनेत आपल्या क्षेत्रीय स्रोतांना विकसित करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करत आहे.
5) पीएनबी भारतीयांच्या पैशातून कामाला सुरुवात करणारी देशातील पहिली बँक
पीएनबी बँकेची सुरुवात लाहोरपासून झाली, त्या वेळी भारत-पाक फाळणी झालेली नव्हती. १९ मे १८९४ रोजी लाहोरच्या अनारकली बाजारात मुख्य कार्यालयासह बँकेची नोंदणी झाली. २३ मे रोजी संचालक मंडळाची पहिली बैठक झाल्यानंतर वसंत पंचमीच्या एक दिवस आधी (१२ एप्रिल १८९५) बँकेची शाखा सुरू झाली होती. संस्थापक सदस्य व पहिल्या संचालक मंडळात दयालसिंह मजेठिया (ट्रिब्यूनचे संस्थापक), लाला हरकिशन लाल (पंजाबचे पहिले उद्योगपती), काली प्रसन्न रॉय (वकील), इसी जेस्सावाला (पारसी उद्योगपती), प्रभू दयाल (सुलतानचे श्रीमंत), जयशी राम बक्षी (वकील), लाला डोलन दास (बँकर) व लाला लजपतराय यांचा समावेश होता. यातील अनेक जण स्वदेशी अभियानाशी जोडलेले होते. पूर्णपणे भारतीयांच्या पैशाने कामाला सुरुवात करणारी ही पहिली बँक आहे. सर्वधर्मसमभावाची प्रेरणा घेऊन एक शीख, एक पारसी, एक बंगाली आणि काही हिंदूंनी मिळून बँकेचा पाया रचला होता. पंजाब नॅशनल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण १३ इतर बँकांसोबत जुलै १९६९ मध्ये झाले. आज देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचे ब्रिटनमध्ये बँकिंग सहायक उपक्रम आहेत. हाँगकाँग आणि काबूलमध्ये शाखा तसेच अलमाटी, शांघाय आणि दुबईमध्ये प्रतिनिधी कार्यालये आहेत.
स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी जानेवारी २०१८ मासिक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा.
MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.
