जुन्या वाहनांसाठी धोरण जाहीर
रस्त्यावर धावण्यासाठी योग्य असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात फोल ठरणाऱ्या १५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या खासगी व व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणाची केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये घोषणा केली.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांना पर्यायी ठरणारी सीएनजी, जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
त्या दृष्टीने जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचे सक्तीचे हे धोरण पुढील पाऊल असल्याचे मानले जाते.
५१ लाख हलकी वाहने २० वर्षे तर, ३४ लाख हलकी वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. १७ लाख मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत.
जुन्या वाहनांमुळे १२ पटीने जास्त प्रदूषण होते.
वैधता चाचणी केंद्र व वाहनतोड केंद्रांसाठी १ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत नियम बनवले जातील. सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमांतील १५ वर्षे जुनी वाहने वाहनतोड केंद्रामध्ये देण्याची अट १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल. अवजड वाहनांसाठी वैधता प्रमाणपत्राची १ एप्रिल २०२३ पासून तर, अन्य वाहनांसाठी १ जून २०२४ पासून सक्ती केली जाईल.
सौदीकडून आयात कमी करणार भारत
भारताने सौदी अरेबिया आणि इतर तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना असणाऱ्या ओपेककडून भारताने तेल खरेदी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताला तेल पुरवठा करणाऱ्या या देशांकडून तेलाची आयात कमी करण्याचं भारताने निश्चित केल्याचं वृत्त ब्लुमबर्गने दिलं आहे.
ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरपर्यंत पोहचले आङेत. त्यामुळेच आता भारतीय ऑइल रिफायनरीज सौदी आणि ओपेकमधील तेल विक्री करणाऱ्या देशांऐवजी अमेरिकेकडून अधिक तेल विकत घेणार आहे.
सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी आहे.
भारतापेक्षा जास्त तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये केवळ चीन आणि जपान आघाडीवर आहेत.
भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के तेल आयात करतो.
