देश-विदेश
विप्रोला टोरंटो विमानतळाचे कंत्राट
# देशातील तिसरी मोठी माहिती तंत्रज्ञान कंपनी विप्रोला कॅनडातील विमानतळासाठीचे कंत्राट प्राप्त झाले आहे. कंपनी ग्रेटर टोरंटो ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीकरिता पुढील सात वर्षांकरिता माहिती तंत्रज्ञान व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. ग्रेटर टोरंटो कंपनीमार्फत टोरंटो पिअरसन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे परिचलन होते. उत्तर अमेरिकेतील अधिक वर्दळीचे हे विमानतळ आहे. पहिल्या तिमाहीत ६ टक्के नफ्यातील घसरण नोंदविणाऱ्या विप्रोने मंगळवारी वित्तीय निष्कर्ष जाहीर करताना दुसऱ्या तिमाहीकडून अवघ्या एक टक्का महसूल वाढीची अपेक्षा व्यक्त केली. कंपनीला जून ते सप्टेंबर दरम्यान १९३ ते १९५ कोटी डॉलरदरम्यान महसूल मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
अरुणाचलमध्ये काँग्रेसच; विधानसभेत बहुमत सिद्ध
# अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी बुधवारी बहुमत सिद्ध केले. विधानसभेत काँग्रेसला विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने ४६ आमदारांनी पाठिंबा दिला तर भाजपच्या ११ आमदारांनी विरोधात मतदान केले. अरुणाचल प्रदेशमध्ये राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द ठरवीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात पुन्हा काँग्रेसच्या सत्तास्थापनेचे आदेश दिले. या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसच्या पेमा खांडू यांनी रविवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
महाराष्ट्र
हेल्मेट घाला; अन्यथा पेट्रोल नाही – रावते
# मुंबई – रस्ते सुरक्षा आणि अपघातांना आळा घालण्यासाठी दुचाकी चालवणारे व मागे बसणाऱ्या दोघांनाही हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे. अन्यथा पेट्रोल दिले जाणार नाही, अशी घोषणा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी गुरुवारी विधिमंडळात केले. रावते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ते सुरक्षा समितीने मोटारवाहन कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यासाठी दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालणे बंधनकारक केले आहे. दुचाकीवरील दोघांनीही हेल्मेट घातले नसेल, तर पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. हेल्मेट वापरण्यास दुचाकीस्वारांना प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारने हा नियम केला आहे. गेल्या महिन्यात तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यात प्रशासनाकडून हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वारांना पेट्रोल न देण्याचा आदेश दिला आहे.
अर्थव्यवस्था
भविष्यनिधी संघटनेचा ‘बँक’ स्थापनेचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडून नामंजूर
# केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने निवृत्तिवेतन निधीचा कारभार पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ)च्या ‘कामगार बँक’ स्थापनेसाठी दाखल केलेला प्रस्ताव बुधवारी फेटाळून लावला. देशातील आपल्या पावणेचार कोटी पीएफधारक सदस्यांना सेवा देण्यासाठी हा प्रस्ताव ईपीएफओने सादर केला होता. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या १९ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत बँक स्थापनेचा प्रस्ताव विचारात घेण्यात आला होता. ईपीएफओसंबंधी निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च मंडळाने हिरवा कंदील दिल्यावरच, अर्थमंत्रालयाकडे रीतसर प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.
जेबीएम ऑटोची ‘इलेक्ट्रिक बस’ निर्मितीकरिता ३०० कोटींची गुंतवणूक
# वाहनांसाठी सुटे भाग व विद्युत साहित्य पुरविणाऱ्या मूळच्या जेबीएन सोलॅरिसने भारतातील ३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. भारतात प्रथमच १०० टक्के विजेवर चालणाऱ्या बसनिर्मितीकरिता कंपनीने सोलॅरिसनबरोबर सहकार्य करण्याचे निश्चित केले आहे. उभय कंपन्यांनी इकोलाइफ नावाने बस तयार करण्याचे ठरविले असून भारतात याद्वारे प्रथमच युरोपीय विद्युत तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. ही बस सर्वप्रथम फेब्रुवारी २०१६ मध्ये नोएडा येथे झालेल्या वाहन मेळ्यात सादर करण्यात आली होती. १.३५ अब्ज समूहाच्या जेबीएम ऑटोचे महाराष्ट्रात नाशिक व पुणे येथे निर्मिती प्रकल्प आहे. पर्यावरणपूरक बसनिर्मितीकरिता जेबीएम ऑटो लिमिटेड व सोलॅरिस बस अ‍ॅण्ड कोच यांच्या दरम्यान याबाबतची भागीदारी करण्यात आली आहे.
स्टेट बँक – ‘ब्रुकफील्ड’चा बँकांच्या थकीत मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी पुढाकार
# बडय़ा उद्योगांकडून बँकांच्या थकीत कर्ज मालमत्तांमध्ये तब्बल १ अब्ज डॉलर (सुमारे ६,७०० कोटी रुपये) इतक्या निधीची गुंतवणुकीच्या बांधिलकीसह देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेने, ब्रुकफील्ड अॅसेट मॅनेजमेंटसह संयुक्त उपक्रमाची घोषणा बुधवारी केली. बँकांच्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचलेल्या बुडीत कर्जाच्या समस्येच्या समाधानासाठी पडलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या संयुक्त भागीदारी उपक्रमांतून, ज्या उद्योगांच्या प्रवर्तकांना अतिरिक्त निधीची भर घालणे शक्य नाही, अशा आधीच मोठे कर्ज थकलेल्या उद्योगांमध्ये पुनरुज्जीवनाच्या शक्यतेचे मूल्यांकन आणि त्यात गुंतवणुकीसाठी ब्रुकफील्डची जागतिक तज्ज्ञता आणि अनुभव कामी येईल. अशा प्रकारच्या जागतिक स्तरावर नामांकित कंपनीशी सहयोग हा बँकांसाठी आणि प्रामुख्याने स्टेट बँकेला कर्ज-थकीताच्या प्रश्नावर समाधानासाठी खूपच उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले.
