सुषमा स्वराज घेणार पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट

भारताने पाकिस्तानची विनंती मान्य केली आहे. न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली म्हणून पाकिस्तान संबंधीच्या आमच्या धोरणात लगेच कोणताही बदल होणार नाही किंवा द्विपक्षीय चर्चाही सुरु होणार नाही असे असे भारताने स्पष्ट केले आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट होईल. बैठकीसाठी आम्ही मुद्देही अजून निश्चित केलेले नाहीत फक्त बैठकीसाठी होकार कळवला आहे असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले. पाकिस्तानच्या हद्दीत असलेल्या करतारपूर साहिब गुरुद्वाराच्या दिशेने जाणारा मार्ग खुला करण्यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर रवीश कुमार म्हणाले कि, गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाकिस्तानने याबद्दल कुठलीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांती चर्चा डिसेंबर २०१५ मध्ये सुरु झाली होती. मात्र पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही चर्चा स्थगित करण्यात आली. आता इम्रान खान यांनी ही चर्चा पुन्हा सुरु व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी दहशतवाद, काश्मीर प्रश्न आणि एकमेकांशी संबंधित असलेले इतर मुद्दे चर्चेने सोडवले पाहिजेत अशी विनंती इम्रान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या पत्रात केल्याचे समजते आहे.

..तर १ लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे महाराष्ट्राचे स्वप्न अधुरे -फडणवीस

सन २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची (१ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी १५व्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करावा. आयोगाचे सहकार्य नाही मिळाले तर एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे महाराष्ट्राचे स्वप्न अधुरे राहील.
देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची (५ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट गाठले तरच ते शक्य आहे. कारण महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे इंजिन आहे.
त्यामुळे राज्यांचा वाटा वाढवणे, निधी वाटपाच्या सूत्राची फेररचना, वित्तीय शिस्त पाळणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना अधिक निधी, महाराष्ट्राला ८० हजार १०२ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान या मागण्यांबाबत १५व्या वित्त आयोगाने गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक शिफारशी कराव्यात.