Current Affairs : 24 February 2021

भारत – मॉरिशस दरम्यान व्यापक आर्थिक सहकार्यासाठी करार

भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार करण्यात आला आहे.
मॉरीशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाठ, आणि भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी केली.
“सीईसीपीए’ हा आफ्रिकेमधील देशासोबत भारताने केलेला पहिला व्यापार करार आहे.
हा करार मर्यादित स्वरूपाचा असून यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, वस्तूंच्या उगमाविषयीचे नियम, सेवांचा व्यापार, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे, सॅनिटरी आणि फायटोसॅनेटरी उपाय, तंटा निवारण, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, सीमाशुल्क कार्यपद्धती आणि इतर क्षेत्रात सहकार्य यांचा समावेश असेल.
या कराराने उभय देशांमधील व्यापार प्रोत्साहित आणि सुधारित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेची तरतूद केली आहे.
भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील “सीईसीपीए’मध्ये भारतासाठी 310 वस्तूंची निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे,
यामध्ये अन्नपदार्थ व पेये, कृषी उत्पादने, वस्त्रोद्योग व कपडे, धातू व धातूचे सामान, इलेक्‍ट्रिकल आणि इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक आणि रसायने, लाकूड आणि लाकडी वस्तू आणि इतर यांचा समावेश आहे. गोठविलेले मासे, विशिष्ठ साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फळांचा रस, बाटलीबंद पाणी, बिअर, अल्कोहोलिक पेय, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय व शस्त्रक्रिया उपकरणे आणि कपड्यांसह मॉरिशसला आपल्या 615 उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार असून याचा फयदा मॉरिशसला होईल.

अरब देशांच्या ‘इंधननिती’चे शिल्पकार यामानी यांचे निधन

सौदी अरेबियाचे प्रदीर्घ काळ तेलमंत्री राहिलेले अहमद झाकी यामानी यांचे वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी निधन झाले.
अरब जगताने ऊर्जा साधनांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या धोरणाचे ते १९७० मध्ये शिल्पकार ठरले होते.
त्याच काळात तेलाचा पेचप्रसंग जगाने अनुभवला होता. इंधन किमती, इंधन उत्पादन हे दोन्ही घटक आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकू शकतात हे त्यांनी दाखवून दिले होते.
ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिग कंट्रीज म्हणजे ओपेक या संघटनेवर सौदी अरेबियाचे वर्चस्व ठेवण्यात ते यशस्वी झाले होते.
यामानी हे १९६२ मध्ये पहिल्यांदा तेलमंत्री झाले. नंतर ते १९८६ पर्यंत या पदावर राहिले
जागतिक तेल बाजारपेठेवर सौदी अरेबियाची पकड निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले.
ओपेकवरील ते सौदी अरेबियाचे पहिले प्रतिनिधी होते.
१९७३ मध्ये पश्चिम आशियात ईजिप्त, सीरिया व मित्र देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला, तेव्हा जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत उलथापालथ झाली. ओपेकने तेलाचा पुरवठा पाच टक्के कमी केला. त्यामुळे अमेरिकेत इंधनाचे दर ४० टक्के वाढले होते. आरमको कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात त्यांचा पुढाकार होता.
१९८६ मध्ये सौदी राजे फहद यांनी त्यांना एका वक्तव्यामुळे बडतर्फ केले होते.

काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी ‘नेशन फर्स्ट’ उपक्रम

काश्मिरी विद्यार्थ्यांंना ज्ञानदान करण्यासाठी इंद्राणी बालन फाउंडेशनने ‘नेशन फर्स्ट’ उपक्रमाद्वारे पुढाकार घेतला आहे. त्या अंतर्गत काश्मीर खोऱ्यात भारतीय लष्करातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या पाच गुडविल शाळांना मदत करण्यात येणार आहे.
भारतीय लष्कराच्या चिनार कॉर्प्स मुख्यालय येथे फाउंडेशनचे अध्यक्ष पुनीत बालन आणि चिनार कॉर्प्स मुख्यालयाचे प्रमुख कमांडर लेफ्टनंट जनरल बी. एस. राजू यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.
जम्मू – काश्मीर मध्ये ४४ गुडविल शाळा चालविण्यात येतात. त्यापैकी २८ शाळा काश्मीर खोऱ्यात आहेत.
इंद्राणी बालन फाउंडेशनचा हा उपक्रम काश्मीरच्या उभारणीत मोलाचा हातभार लावेल. बालन म्हणाले, देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विद्यार्थ्यांंमध्ये गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. काश्मिरी मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशातून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. भविष्यात उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.