सामंत गोयल ‘रॉ’ चे नवीन चीफ, अरविंद कुमार IB चे प्रमुख
- इंटेलिजन्स ब्युरो आणि रॉ च्या नव्या प्रमुखांची नावे जाहीर झाली आहेत. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या प्रमुखपदी अरविंद कुमार तर रॉ च्या प्रमुखपदी सामंत गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी इंटेलिजन्स ब्युरोवर असते तर बाह्य शत्रूंपासून असलेला धोक्याची पूर्वकल्पना देण्याची महत्वाची जबाबदारी रॉ वर आहे.
- भारताला चीन आणि पाकिस्तान सारख्या देशांचा शेजार लाभला आहे. त्यामुळे रॉ ची भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. रॉ च्या ऑपरेशन्सची जबाबदारी सामंत गोयल यांच्यावर होती. त्यांना बढती देऊन आता रॉ चे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. ते अनिल धामसाना यांची जागा घेतील.
- अरविंद कुमार इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये राजीव जैन यांची जागा घेतील.
३० जूनला दोन्ही अधिकारी पदभार संभाळतील. गोयल आणि कुमार दोघेही १९८४ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
UNSC च्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी भारताला ५५ देशांचा पाठिंबा
- संयुक्त राष्ट्रात भारताला एक मोठे राजकीय यश मिळाले आहे. आशिया-पॅसिफिक संयुक्त राष्ट्र समूहाने सर्वानुमते २०२१-२२ या दोन वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये म्हणजेच UNSC मध्ये भारताच्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी भारताने अशी काही राजकीय कोंडी निर्माण केली होती की, चक्क पाकिस्तानला देखील भारतच्या सदस्यत्वासाठी पाठिंबा द्यावा लागला. म्हणुन हा एकप्रकारे आंरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचा राजकीय विजय मानला जात आहे.
- २०२१-२२ या दोन वर्षांसाठी सुरक्षा परिषदेवर ५ अस्थायी सदस्य निवड करण्याची प्रक्रिया जून २०२० ला होण्याची शक्यता आहे.
‘एशिया पॅसिफिक’चा भारताला पाठिंबा
- संयुक्त राष्ट्रे : संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात दोन वर्षे मुदतीच्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या उमेदवारीस चीन व पाकिस्तान यांचा समावेश असलेल्या एशिया-पॅसिफिक गटाने पाठिंबा दिला आहे.
- पंधरा सदस्यीय सुरक्षा मंडळातील पाच अस्थायी सदस्यपदांसाठी पुढील वर्षी जूनमध्ये निवडणूक होत असून यात निवड झालेल्या अस्थायी सदस्यांना २०२१ व २०२२ अशी दोन वर्षे काम करता येईल.
- सध्याचे दहा अस्थायी सदस्य- बेल्जियम, कोटव्हॉयर, डॉमनिक प्रजासत्ताक, विषुवृत्तीय गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवेत, पेरू, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका.
जीपीएस ऐवजी “नाविक’ दिशादर्शक उपग्रह प्रणाली सक्रिय
- इस्रोने भारताची स्वत:ची क्षेत्रीय दिशादर्शक उपग्रह प्रणाली सुरु केली असून, तिचे नाव “नेव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन’-नाविक असे आहे. एप्रिल 2018 पासून ती कार्यरत आहे. या प्रणालीची क्षमता विविध उपयोजन क्षेत्रात जसे की वाहन माग यंत्रणा, मोबाईल, मत्स्यव्यवसाय, सर्वेक्षण इत्यादी क्षेत्रात सिद्ध केली जात आहे.
- उदाहरणार्थ 1 एप्रिल 2019 पासून नोंदणीकृत सर्व व्यावसायिक वाहनांसाठी ट्रॅकर्स बंधनकारक असून, ते “नाविक’ सक्षम आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या जीपीएसवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
‘जी-२०’चे व्यासपीठ वीस वर्षांचे
- जपानच्या ओसाका शहरामध्ये २८ आणि २९ जून रोजी ‘जी-२०’ देशांची परिषद होत आहे. या संघटनेच्या स्थापनेला या वर्षी २० वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे, संघटनेच्या दृष्टीने या परिषदेला महत्त्व आहे. व्यापारयुद्ध, आखातातील तणाव आणि जागतिक सुधारणा या दृष्टीने या परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
- जागतिक अर्थव्यवस्था विस्तारत असताना, जास्तीत जास्त देशांना अर्थकारणाच्या धोरणामध्ये सामावून घेण्याच्या दृष्टीने १९९९मध्ये ‘जी-२०’ संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेमध्ये जगातील आघाडीच्या १९ मोठे देश आणि युरोपीय महासंघ यांचा सहभाग घेण्यात आला. १९९७मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर, या संघटनेची स्थापना झाली होती. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक आरिष्ट टाळणे, हा या संघटनेचा प्रमुख हेतून होता. २००८मधील आर्थिक मंदीचे नुकसान मर्यादित ठेवण्याचे श्रेय या संघटनेलाच जाते.
– सदस्य देश - अमेरिका, ब्रिटन, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, युरोपीय महासंघ, जपान, रशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, मेक्सिको, ब्राझील, अर्जेंटिना.
