देश-विदेश
# गिलगिट-बल्टिस्तान भारताचा भाग, ब्रिटिश संसदेत पाकिस्तानविरोधात प्रस्ताव मंजूर
पाकिस्तानने गिलगिट-बल्टिस्तान हा आपला पाचवा सीमा भाग असल्याचे जाहीर केल्यावरून ब्रिटनने पाकिस्तानवर टीका केली आहे. यासंदर्भात एक ठराव ब्रिटन संसदेत पास करण्यात आला आहे. गिलगिट आणि बल्टिस्तान हा भारतातील जम्मू आणि काश्मीरचा कायदेशीर भाग असून १९४७ मध्ये पाकिस्तानने अवैधरीत्या बळकावला असल्याचे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. २३ मार्च रोजी हा ठराव ब्रिटनच्या संसदेत मांडण्यात आला आणि कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे नेते बॉब ब्लॅकमन यांनी हा ठराव पुरस्कृत केला. अशा प्रकारच्या घोषणा करून वादग्रस्त प्रदेशाच्या वादात आणखी भर पडत असल्याचे या ठरावात म्हटले गेले आहे. या वादग्रस्त प्रदेशातील लोकांचे मूलभूत हक्क डावलण्यात आले असून यात स्वातंत्र्यांच्या हक्काचाही समावेश असल्याचे यात म्हटले आहे.
# ब्रिटिश सरकारची मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी
लंडन: विजय मल्ल्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँकांकडून नऊ हजार कोटींचे घेतलेले कर्ज बुडवून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या मल्ल्याला प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटिश सरकारने परवानगी दिली आहे. लवकरच ब्रिटनचे न्यायालय विजय मल्ल्याच्या विरोधात वॉरंट काढणार आहे, अशी माहिती परराष्ट्र खात्याने दिली. ब्रिटनच्या स्थानिक न्यायालयाने मल्ल्याविरोधात वॉरंट काढण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर आता पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यात ब्रिटिश सरकारने भारतातून पलायन केलेल्या मल्ल्याला भारताच्या हवाली करावे अशी विनंती केली होती. आता त्यावर ब्रिटिश सरकारने सकारात्मक पावले उचलत मल्ल्याला प्रत्यार्पणास परवानगी दिली आहे. विजय मल्ल्याला स्टेट बॅंक ऑफ इंडियासह 17 बॅंकांनी कर्ज दिले आहे. कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज यामुळे कर्जाची थकबाकी नऊ हजार कोटींपर्यंत वाढली आहे.
# ‘ओबामाकेअर’च्या नामुष्कीनंतर ट्रम्प प्रशासन नमले
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवाविषयक कायद्याच्या जागी नवा सुधारित कायदा आणण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने थोडे नमते घेतले असून विरोधकांशी चर्चेची तयारी दाखवली आहे. ‘ओबामाकेअर’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्यांतर्गत नागरिकांना वाजवी दरांत आरोग्यसेवा पुरवण्याची तरतूद होती. मात्र तो कायदा बदलून नवा कायदा आणण्याचे ट्रम्प यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. सत्तेवर येताच त्यांचे त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू होते. गेल्या आठवडय़ात हे सुधारित आरोग्यसेवा विधेयक अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधिगृहात सादर करण्यात आले. मात्र शुक्रवारी झालेल्या मतदानात ते संमत होण्यासाठी आवश्यक असलेला २१५ सदस्यांचा पाठिंबा मिळवण्यात ट्रम्प प्रशासन अयशस्वी ठरले.
# जम्मू काश्मीरमधील पॅलेट गन्सला दोन आठवड्यात पर्याय द्या- सु्प्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने पॅलेट गनला पर्याय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. लोकांच्या जीवाबद्दल चिंता व्यक्त करत आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅलेट गनला पर्याय शोधवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काश्मीर खोऱ्यात पॅलेट गनचा गैरवापर होत असल्याचे काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने म्हटले होते. ‘काश्मीर खोऱ्यात दररोज पॅलेट गनचा वापर होतो. आंदोलनकर्त्यांवर नेहमी पॅलेट गनने मारा केला जातो. यामुळे लोक अपंग होतात. पॅलेट गनमुळे काश्मीर खोऱ्यातील अनेकदा अंधत्वदेखील आले आहे,’ असे म्हणत काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर भाष्य करताना ‘पॅलेट गनला प्रभावी ठरु शकणारा पर्याय शोधा,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. पॅलेट गनला पर्याय सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे.
# यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा स्कायमेटचा अंदाज
यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणार असल्याचा अंदाज स्कायमेटने वर्तवला आहे. यंदा ९५ टक्के पाऊस होईल, अशी शक्यता स्कायमेटने व्यक्त केली आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात ८८७ मिलीमीटर इतका पाऊस होईल, असे स्कायमेटने म्हटले आहे. यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता शून्य टक्के असल्याचे स्कायमेटने म्हटले आहे. तर सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची शक्यता अवघी १० टक्के इतकी असेल. सरासरी इतका पाऊस पडण्याची शक्यता ५० टक्के इतकी आहे. तर सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता २५ टक्के आहे. तर दुष्काळ पडण्याची शक्यता १५ टक्के इतकी असेल, असे स्कायमेटने म्हटले आहे.
# कल्याणकारी योजनांसाठी ‘आधार’सक्ती नको: सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी आधारकार्डची सक्ती करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच बँक खाते सुरु करताना किंवा आयकर भरताना आधारकार्ड सक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर निर्बंध घालता येणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आधार कार्ड संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर सात सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे गरजेचे आहे. पण तूर्तास ते शक्य नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी आयकर भरताना आधार कार्ड सक्तीचा केला होता. याशिवाय विविध कल्याणकारी योजनांसाठीही आधारसक्ती करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कल्याणकारी योजनांना आधारसक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. मात्र जिथे लाभ मिळणार नसेल अशा ठिकाणी म्हणजेच आयकर भरताना, बँक खाते सुरु करताना आधार कार्ड सक्ती केल्यास त्यावर निर्बंध घालता येणार नाही असे कोर्टाने नमूद केले.
# मोबाइल क्रमांकासाठी ‘आधार’ गरजेचे
वाहन परवाना, प्राप्तिकर भरणे आणि पॅनकार्ड तयार करण्यासाठी आधार अनिवार्य केल्यानंतर सरकारने आता सर्व मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश सर्व नवीन आणि जुन्या मोबाइल फोन वापरकर्त्यांसाठी आहे. या आदेशामुळे बनावट कागदपत्रे जमा करून मोबाइल क्रमांक घेणाऱ्या ग्राहकांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
दूरसंचार विभागाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना नोटीस पाठवली असून, देशातील सर्व मोबाइल क्रमांकांना आधार आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. केवायसीमध्ये आधार कार्ड जोडण्यात येणार आहे. जर एखाद्या मोबाइल क्रमांकाची सत्यता न पटल्यास अथवा आधार क्रमांकाशी न जोडल्यास संबंधित क्रमांक बंद करण्यात येणार असल्याचे निर्देश विभागाने दिले आहेत. ही प्रकिया पूर्ण करण्यासाठी एका वर्षांचा अवधी देण्यात आला आहे.
# वाहन परवान्यासाठी देखील लागणार आधारकार्ड
केंद्र सरकारतर्फे मिळणाऱ्या प्रत्येक सोयी-सुविधेसाठी आता आधारकार्डची आवश्यकता असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ अनुदानच किंवा सुविधाच नव्हे तर ड्रायव्हिंग लायसन्स ( वाहन परवाना) मिळवण्यासाठी किंवा तुमच्या जवळ ते असेल तर त्याच्या नूतनीकरणासाठी आधारकार्डाची आवश्यकता असेल असे वाहतूक विभागाने सांगितले आहे. नूतनीकरणासाठी आधारकार्ड आवश्यक आहे. ते नसल्यास नोंदणी करावी आणि तो क्रमांक वाहतूक विभागाला द्यावा असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. याआधी केंद्र सरकारने विविध सुविधांवर आधारकार्ड अत्यावश्यक आहे असे सांगितले होते. सुरुवातीला, शाळेतील मुलांजवळ आधारकार्ड असेल तरच माध्यान्ह भोजन मिळेल असे सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर नव्या गॅस कनेक्शनसाठी आधारकार्ड अनिवार्य असेल सांगण्यात आले होते.
राज्य
# रायगडातील खाडय़ांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीला केंद्र सरकारची मान्यता
केंद्र शासनाने देशात जलमार्गावर प्रवासी वाहतुक सुरु करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. देशातील १४ राष्ट्रीय जलमार्गाना मान्यता दिली आहे. त्यातील ७ जलमार्ग महाराष्ट्राच्या पश्चिम सागरी किनारपट्टीवरील आहेत. रायगडातील धरमतर, राजपुरी, कुंडलिका या तीन खाडय़ांबरोबरच रायगड व रत्नागिरी दरम्यानच्या सावित्री खाडीत जलवाहतूक करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे कोकणातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवासी बोटींची वाहतूक सुरु होईल. असे झाल्यास कोकणातील बंदरे परत एकदा गजबजून जातील आहे. जलवाहतुकीचे प्रमाण वाढल्यास रोजगारनिर्मितीसह महसुली उत्पन्नातही वाढ होईल . रायगड जिल्ह्यत पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल .
# किफायतशीर वाहतुकीसाठी अंतर्गत जलमार्ग विकास -नितीन गडकरी
रस्ते किंवा रेल्वेपेक्षा जलमार्गे वाहतुकीचा पर्याय जास्त किफायतशीर असल्यामुळे समुद्राबरोबरच देशातील खाडय़ा व नद्यांचाही त्या दृष्टीने वापर करण्यासाठी विकास केला जाणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते व नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी येथे केले. देशात प्रथमच जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्याजयगड येथील बंदरामध्ये ऑस्ट्रेलियाहून दोन लाख टन कोळसा जलमार्गाने आणण्यात आला. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने दळणवळणाच्या साधनांचे जाळे निर्माण करण्याचे महत्त्व विशद करून गडकरी म्हणाले की, रस्ते वाहतुकीतील सुधारणेबरोबरच १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने भंगारात काढण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी बंदर परिसरातच पूरक उद्योग सुरू करण्याची योजना आहे. बंदर, रस्ते आणि रेल्वे या दळणवळणाच्या तीन प्रमुख साधनांपैकी जलवाहतूक हा सर्वात किफायतशीर पर्याय असल्यामुळे सुमारे १५ लाख कोटी खर्चाचा सागरमाला हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर देशातील खाडय़ा व नद्यांचाही जलवाहतुकीच्या दृष्टीने विकास करण्याची योजना आहे. जयगड बंदर ते मुंबई-गोवा महामार्गावरील निवळी फाटय़ापर्यंत बांधण्यात आलेल्या ४२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उद्घाटन याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर जयगड-डिंगणी या नियोजित रेल्वे मार्गाचा कोनशिला समारंभ रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते करण्यात आला.
# रायगडात क्षयरोग बळावला..
मुंबई पाठोपाठ आता रायगड जिल्ह्य़ातही क्षयरोग बळावला आहे. वर्षभरात जिल्ह्य़ातील ३ हजार ५३८ जणांना क्षयाची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर ७५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सन २०१६ मध्ये २२ हजार २८३ संशयित क्षयरूग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ३ हजार ५३८ जणांना क्षयाची बाधा झाली असल्याचे निष्पन्न झाले. यापकी एचआयव्ही बाधित क्षयरूग्णांची संख्या १६१ असून १ हजार ४०६ जणांच्या थुंकीतपासणीतून त्यांना क्षयरोग झाला असल्याचे समोर आले. क्ष किरण तपासणीतून ६४३ तर फुफुसांव्यतिरिक्त क्षयरोग झालेल्यांची संख्या ६५२ इतकी आहे. ८३७ जणांना क्षयाचा पुनरूद्भव झाला आहे.
# पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर जलक्रांतीचे औषध
रायगड जिल्ह्य़ात असलेले पाण्याचे भीषण दूर करण्यासाठी ‘रायगडची जलक्रांती..एक प्रयत्न’ असा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतला आहे. जिल्ह्य़ात बेसुमार पाऊस पडूनही नागरिकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. टंचाई कृती आराखडय़ाच्या रकमेवरून ते स्पष्ट दिसून येते. यावर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून जलक्रांती हा विशेष प्रकल्प २०१९ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जनतेचाही सहभाग अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पाणीटंचाईच्या झळा कमी करण्यासाठी ६ कोटी २५ लाख रुपयांचा टंचाई कृती आराखडय़ाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ३७६ गावे आणि एक हजार १०९ वाडय़ा, अशा एकूण एक हजार ४७६ योजनांचा समावेश आहे. जिल्ह्य़ातील १२६ गावे आणि ३८६ वाडय़ांमध्ये तब्बल ५१२ िवधण विहिरी (बोअरवेल) खोदण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रशासन २ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करणार आहे.
# अलिबाग तालुक्यातील १ हजार ५० हेक्टर शेतजमीन नापिक
अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागातील बांधबंदिस्तींच्या कामांकडे खारभूमी विकास विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. तालुक्यातील जवळपास १ हजार ५० हेक्टर जमीन यामुळे नापीक झाली आहे. तर दुसरीकडे १० खासगी खारभूमी योजना ताब्यात घेण्यासाठी शासनदरबारी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अलिबाग तालुक्यात जवळपास ५ हजार ९९१ हेक्टर इतके खारभूमी क्षेत्र आहे. त्यासाठी ४५ खारभूमी योजना आहेत. पकी ३५ योजना या शासनाच्या ताब्यात तर १० योजना या खासगी आहेत. या योजनांवर बऱ्याचदा शेतकरी स्वत: श्रमदान करून बांधबंदिस्ती करत असतात.
अर्थ
# नोटाबंदी परिणामांचा ‘कॅग’कडून आढावा
देशाच्या अर्थकारणाला धक्के देणाऱ्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे सरकारच्या करवसुलीवर नेमके काय परिणाम झाले, याचा आढावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांकडून (कॅग) घेण्यात येणार आहे. ‘कॅग’पदी शशिकांत शर्मा यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. ‘नोटांबंदीच्या आर्थिक परिणामांचा आम्ही आढावा घेणार आहोत’, असे शर्मा यांनी नमूद केले. या आढाव्यात, नोटांच्या छपाईवरील खर्च, महसुली उत्पन्नांवरील परिणाम, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा लाभांश आदी बाबींचा समावेश असेल, अशी शक्यता आहे. ‘प्रस्तावित वस्तू व सेवा कायद्यांतर्गत (जीएसटी) होणाऱ्या करवसुलीचा हिशेब मांडण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे’, असे ते म्हणाले. ‘कृषी पीक विमा योजना, पूर नियंत्रण आदी योजनांचा आढावा घेण्याचे काम पूर्ण झाले असून, शिक्षण हक्क कायदा, संरक्षण खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठीचे निवृत्तिवेतन आदींचा आढावा आता हाती घेण्यात येईल’, असेही त्यांनी सांगितले.
# GST संबंधी चार विधेयके संसदेत सादर
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँपेन्सेशन लॉ, सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि युनियन जीएसटी’ ही चारही विधेयके संसदेमध्ये मांडली. वस्तु सेवा करासंदर्भातील (जीएसटी) संवेदनशील विधेयकास आधारभूत अशा अन्य चार महत्त्वपूर्ण विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याआधीच परवानगी दिली आहे. या ‘मनी बिला’वर उद्या (मंगळवार) चर्चा होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत मान्यता मिळाल्यानंतर ते राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे. राज्यसभेत मनी बिलावर चर्चा झाल्यानंतर त्यात बदल करावयाचे असल्यास ते बदल करून पुन्हा लोकसभेत मांडण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा कालावधी राहणार आहे. संसदेचे सत्र 12 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. ‘जीएसटी’संदर्भातील सर्व विधेयकांस संसदेच्या याच अधिवेशनामध्ये मंजुरी मिळेल, अशी आशा सरकारला आहे. संसदेमध्ये या विधेयकांना संमती मिळाल्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जीएसटीसंदर्भातील विधेयके मांडण्यात येतील.
# सेबीच्या आदेशानंतर रिलायन्सच्या शेअरमध्ये घसरण
मुंबई: ‘सेबी’ने “इनसायडर ट्रेडिंग’प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर बाजारातील वायदे व्यवहारांवर बंदी घातल्यानंतर आज(सोमवार) कंपनीच्या शेअरमध्ये सुमारे 2 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. याप्रकरणी रिलायन्ससोबत अन्य बारा कंपन्यांवर शेअर बाजारातील वायदे व्यवहार करण्यावर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. परंतु, रिलायन्सने या निर्णयाला आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 447 कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे. यावर 29 नोव्हेंबर 2007 पासून 12 टक्के व्याज भरावे लागणार असून, हा दंड व व्याज 45 दिवसांच्या आतमध्ये भरावे लागणार आहे. “इनसायडर ट्रेडिंग’प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजविरोधात सुमारे दहा वर्षे खटला सुरू होता. कंपनीने “इनसायडर ट्रेडिंग’मधून 513 कोटी रुपये कमाविल्याचे “सेबी’ने म्हटले आहे. “सेबी’ने रिलायन्स पेट्रोलियम “इनसायडर ट्रेडिंग’प्रकरणी 13 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
# वाहन, आरोग्य विमा 1 एप्रिलपासून महागणार
नवी दिल्ली – मोटार, दुचाकी आणि आरोग्य विम्याचा हप्ता 1 एप्रिलपासून वाढणार आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) एजंटांचे कमिशन वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने हप्ता महागणार आहे. एजंटांचे कमिशन वाढल्यामुळे विमा हप्त्यात होणारा बदल अधिक अथवा उणे 5 टक्‍क्‍यांच्या आतमध्ये असेल. वाहनांच्या “थर्ड पार्टी’ विमा हप्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. आता एजंटांचे कमिशन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे. “आयआरडीएआय’ नियामक कायदा 2016 हा 1 एप्रिलपासून लागू होत आहे. या कायद्यात एजंटांना देण्यात येणाऱ्या कमिशनचा आढावा आणि त्यांना बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना हप्त्यामध्ये वाढ करावी लागणार आहे. आधी विक्री केलेल्या विमा पॉलिसींसाठी हप्त्यामध्ये बदल होणार नाही, असे “आयआरडीएआय’ने म्हटले आहे.
# ‘एल अँड टी’ला रु,705 कोटींचे कंत्राट
मुंबई: लार्सेन व टुब्रो कंपनीला(एल अँड टी) बांधकाम क्षेत्रात तब्बल 705 कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले आहे. कंपनीच्या पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन विभागाला टांझानियाच्या पाणी व सिंचन मंत्रालयाकडून हे कंत्राट प्राप्त झाले आहे. एल अँड टी आणि श्रीराम ईपीसीच्या संयुक्त भागीदारीतून या कंत्राटाचे काम पुर्ण करण्यात येणार आहे. सध्या(11 वाजून 53 मिनिटे) मुंबई शेअर बाजारात लार्सेन व टुब्रोचा शेअर 1548.15 रुपयांवर व्यवहार करत असून 0.21 टक्क्याने घसरला आहे. दोन रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअरने वर्षभरात 1016.60 रुपयांची नीचांकी तर 1615.00 रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली आहे. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार कंपनीचे रु.144,936.24 कोटींचे बाजारभांडवल आहे.
सोर्स – दैनिक लोकसत्ता व सकाळ
