देश-विदेश
घटत्या मागणीमुळे ‘जम्बो जेट’चे उत्पादन थांबणार
# न्यूयॉर्क : विमान निर्मिती क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी बोईंग आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ‘जम्बो जेट‘ अथवा ‘क्वीन ऑफ द स्काइज‘ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ‘747‘ विमानांचे उत्पादन थांबविणार आहे. या विमानाची कमी होत चाललेली मागणी आणि किंमत कमी करण्याबाबत ग्राहक कंपन्यांकडून येत असलेला दबाव यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे बोइंग कंपनीने म्हटले आहे. ‘747‘चे उत्पादन 2019 पासून दरमहा एक विमानापर्यंत ठेवण्याचा कंपनीचा मानस होता. मात्र, कंपनीने ही योजना आता रद्द केली आहे. कंपनी सप्टेंबर 2016 पासून या विमानाची निर्मिती कमी करणार आहेत. मागील वर्षी जून महिन्यात या उत्पादनाच्या निर्मितीचा वेग दरमहा दीड विमान होता. या वर्षी जुलैमध्ये हा वेग दरमहा एका विमानावर आणण्यात आला आहे. कंपनीला दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा कमी तोटा झाला आहे. कंपनीच्या अन्य विमाने व संरक्षण व्यवसायातील नफ्यामुळे तोटा कमी होण्यास मदत झाली आहे.
चार ‘पी-८ आय’ विमानांसाठी भारताचा अमेरिकेशी करार
# भारताने सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत बुधवारी अमेरिकेच्या ‘बोइंग’शी चार ‘पी-८आय’ लढाऊ विमानांसाठी करार केला. एक अब्ज डॉलर्स मोजून भारत ही चार विमाने खरेदी करणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरक्षा संबंध दृढीकरणासाठी हा करार महत्त्वाचा असल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीच्या जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत विमान खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार बुधवारी ‘पी-८आय’ ही पाणबुडीविरोधी लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार करण्यात आला. याआधी २००९ मध्ये २.१ अब्ज डॉर्लसना खरेदी केलेली अशी आठ लढाऊ विमाने मे २०१३ आणि ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली होती. त्यात या चार शस्त्रसज्ज विमानांची भर पडणार आहे. या करारानुसार ‘पी-८आय’ विमाने तीन वर्षांत नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. यामुळे नौदलाच्या सामर्थ्यांत वाढ होणार आहे. शिवाय सागरातील चीनच्या वर्चस्ववादाला चाप बसणार आहे.
वस्तू व सेवा कर ; एक पाऊल सहमतीकडे!
# दोन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या वस्तू व सेवा कर विधेयकाला (जीएसटी) गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत जीएसटीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात दोन महत्त्वाचे बदल केले. त्यानुसार एक टक्क्य़ाचा अतिरिक्त आंतरराज्यीय कर रद्द करण्याबरोबरच राज्यांना तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांची नुकसानभरपाई देण्यास केंद्राने सहमती दर्शवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या घटनादुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी मंजुरी दिली. आता हे विधेयक ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यसभेत सादर होईल.
अर्थव्यवस्था
IDBI च्या कर्जावरील व्याजदरात कपात
# मुंबई : ‘आयडीबीआय बॅंके‘ने कर्जावरील व्याज दर कमी केले आहेत. व्याजदर 0.10 टक्क्यांनी कमी करून 9.65 टक्के करण्यात आला आहे. यापुर्वी 9.75 टक्के व्याजदर आकारण्यात येत होता. बॅंकेने मुख्य कर्ज दरसुद्धा (बीपीएलआर) 14.25 टक्‍क्‍यांवरून 14.15 टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. त्यामुळे आता ईएमआय कमी होणार असून आयडीबीआय बॅंकेच्या गृहकर्जधारकांना दिलासा मिळणार आहे. हे कमी केलेले दोन्ही दर 01 ऑगस्ट 2016 पासून लागू होणार आहे.
