देशात सर्वाधिक 3 हजार 661 स्टार्टअप महाराष्ट्रात
- “स्टार्टअप इंडिया’ योजनेंतर्गत चार वर्षात देशभरात 19 हजार 351 स्टार्टअप उद्योगांची नोंदणी झाली. यात सर्वाधिक 3 हजार 661 स्टार्टअप उद्योगांची नोंदणी एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे.
- या योजनेंतर्गत देशातील राज्यांमध्ये स्टार्टअप उद्योगात झालेल्या वैकल्पिक गुंतवणुकीतही महाराष्ट्राने आघाडी घेत देशात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. राज्यात एकूण 68 स्टार्टअपमध्ये 440 कोटी 38 लाखांची वैकल्पिक गुंतवणूक झाली आहे.
- केंद्रीय उद्योग व वाणीज्य मंत्रालयाच्या वतीने 16 जानेवारी 2016पासून देशभरात “स्टार्टअप इंडिया’ योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली.
- या यादीत देशातील 29 राज्य आणि 7 केंद्र शासीत प्रदेशांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली असून 3 हजार 661 स्टार्टअप उद्योगांसह महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे.
- या यादीत महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटक (2, 847), दिल्ली (2,552), उत्तरप्रदेश (1,566) तर 1 हजार 80 स्टार्टअपसह तेलंगणा पाचव्या स्थानावर आहे.
‘एक देश एक रेशनकार्ड’; नव्या योजनेवर काम सुरू
- मोदी सरकारनं एक देश, एक रेशनकार्ड योजनेवर काम सुरू केलं आहे. सरकार या दिशेनं काम करत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा रामविलास पासवान यांनी दिली.
- देशभरात रेशनकार्ड्सची पोर्टेबिलिटी सुरू करण्यात येणार असल्याचं पासवान यांनी सांगितलं. यामुळे रेशनकार्डधारकांना देशभरातील कोणत्याही रेशनिंग दुकानातून अन्नधान्याची खरेदी करता येईल. याचा मोठा फायदा देशभरात सतत प्रवास करत असलेल्या लोकांना होईल. पासवान यांनी काल (गुरुवारी) सर्व राज्यांच्या खाद्य सचिवांची बैठक घेतली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्राची २० सूत्री व्यापक योजना
- नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्याची कबुली सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत दिली. राज्यनिहाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या यादीत तेलंगणा आणि कर्नाटकनंतर महाराष्ट्र अग्रणी आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने २० सूत्री व्यापक योजना आखली असून, या योजनेमुळे शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण निश्चित कमी होईल, असा दावा सरकारने राज्यसभेत केला.
- २०१६, २०१७ आणि २०१८ मधील यासंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशी माहितीही सरकारने राज्यसभेत दिली. तथापि, बिहार झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि गोव्यासह ३६ राज्यांपैकी १६ राज्यांत एकाही शेतकºयाने आत्महत्या केली नाही.
- केंद्राच्या २० सूत्री व्यापक योजनेतहत राज्यांमार्फत राबविण्यात येणाºया कार्यक्रमामुळे शेतकºयांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीणविकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केला. कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याने राज्य सरकार यादृष्टीने केंद्रीय योजना, कार्यक्रम हाती घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करतात.
- सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत शिफारस करण्यासाठी २०१६ मध्ये आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्याच्या दृष्टीने निगराणीसाठी यावर्षी २३ जानेवारी रोजी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली.
