Current Affairs 29 May 2020
हॉंगकॉंगमध्ये विवादास्पद सुरक्षा कायद्याला मंजुरी
चीनच्या संसदेने हॉंगकॉंगसाठी विवादास्पद सुरक्षा कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे की, यावर्षी सप्टेंबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.
नव्या कायद्यानुसार, चिनी सुरक्षा एजन्सी हॉंगकॉंगमध्ये आपल्या संस्था सुरू करू शकतात. या कायद्यानुसार हॉंगकॉंगचा अर्धस्वायत्ततेचा दर्जा रद्द झाला आहे आणि आता पूर्णपणे चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे.
चीनमध्ये सुरू असणाऱ्या एका आठवड्याच्या संसद सत्राच्या शेवटी अनेक विधेयकांना मंजुरी दिली. चीनने या नव्या सुरक्षा कायद्यांतर्गत हॉंगकॉंगमध्ये देशद्रोह, दहशतवाद सारख्या बाबी रोखण्याचे नमूद केले आहे. या कायद्याचा प्रस्ताव आला होता तेव्हापासून हॉंगकॉंगमध्ये विरोध सुरू होता. अनेकप्रकारची बंदी असूनही नागरिकांनी या कायद्याला विरोध दर्शविला होता.
17 जून पासून प्रिमीअर लिग स्पर्धेला पुन्हा सुरुवात होणार
जर्मन सरकारने Bundesliga स्पर्धेला मान्यता दिली. यानंतर प्रेक्षकांव्यतिरीक्त या सामन्यांना सुरुवातही झाली.
तर यानंतर स्पेन सरकारनेही 8 जून पासून La Liga स्पर्धेला मान्यता दिली.
तसेच यानंतर फुटबॉलप्रेमींमध्ये मानाचं स्थान असलेल्या इंग्लिश प्रमिअर लिग स्पर्धेला 17 जून पासून पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे.
मँचेस्टर सिटी विरुद्ध आर्सेनल आणि अ‍ॅस्टन व्हिला विरुद्ध शेफील्ड युनायडेट हे संघ 17 तारखेला सामना खेळतील.
गुगल आयडियात खरेेदी करू शकते हिस्सेदारी
गेल्या महिनाभरात जिओ प्लॅटफाॅर्ममध्ये फेसबुकसह अन्य विदेशी गुंतवणूकदारांनी ७८,५६२ काेटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर अाता गुगल देखील व्हाेडाफाेन आयडियामध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी चाचपून पाहत अाहे. देशातील वाढती माेबाइल बाजारपेठ लक्षात घेऊन जागतिक कंपन्या भारतीय दूरसंचार कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालात म्हटले आहे.
व्हाेडाफाेन आयडियामधील ५ टक्के भांडवली हिस्सा गुगल खरेदी करू शकते. सध्या आदित्य बिर्ला समूहातील ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने ऑक्टाेबरमध्ये एजीअार थकबाकी पाेटी कराेेडाे रुपयांचा दंड ठाेठावल्यानंतर व्हाेडाफाेन आयडियाचे भविष्य अनिश्चित झाले हाेेते. हा व्यवहार झाल्याने व्हाेडाफाेन – आयडिया पुन्हा एकदा दूरसंचार बाजाराच्या स्पर्धेत परत येईल. एजीआर थकबाकी प्रकरणी कंपनीला माेठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले हाेते.
