# मलाला युसुफझाईला मिळाला संयुक्त राष्ट्राचा सर्वोच्च सन्मान
नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफझाईची निवड युनोच्या शांतीदूत पदी करण्यात आली आहे. जगातील एखाद्या नागरिकास संयुक्त राष्ट्राकडून देण्यात येणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांनी मलालाच्या नावाची घोषणा केली आहे. मलालाच्या हातून लहान मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसाराचे कार्य वाढावे या हेतूने हा पुरस्कार देण्यात येत आहे असे गुटेरेस यांनी म्हटले. सोमवारी याबाबतची औपचारिकता पूर्ण होईल असे त्यांनी म्हटले. २०१२ मध्ये मलाला युसुफझाईला तालिबानी दहशतवाद्यांनी ठार करण्याचा प्रयत्न केला होता. पाकिस्तानमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या मलाला विरोधात तालिबानचे दहशतवादी होते. या भागात शिक्षणाचा प्रसार थांबव असे त्यांनी तिला वेळोवेळी सांगितले होते परंतु मलालाने त्याकडे दुर्लक्ष करत शिक्षण घेणे आणि त्याचा प्रसार करणे थांबवले नाही.
# निवडणुकीपुर्वी दिलेली वचने पाळणे बंधनकारक असावे- सरन्यायाधीश खेहर
निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या वचनांचा सत्तेवर आल्यावर नेत्यांना त्याचा तत्काळ विसर पडतो. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्यावर ही वचने पाळण्याचे बंधन असावे असे मत सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी मांडले. निवडणुकांपूर्वी पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर अनेक वचने दिली जातात आणि आश्वासने दिली जातात. परंतु सत्तेवर येताच त्यांचा राजकारण्यांना विसर पडतो अशा परिस्थितीमध्ये हे वचननामे कागदाच्या तुकड्यापेक्षा महत्त्वपूर्ण ठरत नाहीत. निवडणुकांपूर्वी दिलेली वचने पाळण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर असावी असे त्यांनी म्हटले. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विथ रेफरन्स टू इलेक्टोराल इश्युज या विषयावर ते भाषण देत होते. त्यावेळी त्यांनी आपले विचार मांडले. सत्तेमध्ये आल्यावर आपल्या वचनांची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरलेले पक्ष किरकोळ कारणे देऊन आपली सुटका करुन घेऊ पाहतात, असे खेहर यांनी म्हटले.
# ब्रिटीशांच्या काळात स्थापन झालेल्या ४ हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी महिला
भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक आणि सुखद असा बदल पाहायला मिळत आहे. देशात पहिल्यांदाच मुंबई, मद्रास, कोलकाता आणि दिल्ली या प्रमुख उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदांवर महिलांची नियुक्ती झाली आहे. बऱ्याच वर्षांनी हा योग जुळून आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नुकतीच इंदिरा बॅनर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नियुक्तीने भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक नवा अध्याय लिहला गेला आहे. या चारही न्यायालयांची स्थापना ब्रिटीशांच्या काळात झाली होती. मद्रास उच्च न्यायालयात एकूण सहा महिला न्यायाधीश तर ५३ पुरूष न्यायाधीश आहेत. तर मुंबई उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या सर्वाधिक आहे. या ठिकाणी ६१ पुरूष न्यायाधीशांसह ११ महिला न्यायाधीश आहेत. या शिवाय, मुंबई उच्च न्यायालयातील मंजुला चेल्लूर यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे पदही न्यायाधीश व्ही. एम. तहिलरामनी यांच्याकडे आहे. तर जी. रोहिणी यांची २०१४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मूख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सध्याच्या घडीला या ठिकाणी एकूण ९ महिला न्यायाधीश कार्यरत असून येथील पुरूष न्यायाधीशांची संख्या ३५ इतकी आहे. या ठिकाणीही दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर न्यायमूर्ती गीता मित्तल विराजमान आहेत. तर कोलकाता उच्च न्यायालयाची सूत्रे १ डिसेंबर २०१६ मध्ये न्यायमूर्ती निशिता निर्मल यांच्याकडे देण्यात आली होती. देशातील २४ उच्च न्यायालयांच्या ६३२ न्यायाधीशांमध्ये महिलांची संख्या ६८ इतकी आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ न्यायमूर्तींमध्ये केवळ आर. भानुमती या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत.
# योगी सरकारची ‘अन्नपूर्णा कॅन्टीन’
तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता यांच्या ‘अम्मा कॅन्टीन’च्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारही गरिबांसाठी अन्नपूर्णा कॅन्टीन सुरू करणार आहे. राज्यातील गरीब, मजूर, रिक्षाचालक, कमी वेतन असणाऱ्या नोकरदार वर्गासाठी उत्तर प्रदेश सरकार ही योजना सुरू करणार आहे. या योजनेंतर्गत ३ रुपयांत नाश्ता आणि ५ रुपयांत जेवण दिले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने या योजनेचा मसुदाही तयार केला आहे. त्यानुसार, अन्नपूर्णा कॅन्टीन राज्यातील सर्व पालिका क्षेत्रांत सुरू करण्यात येणार आहे. अन्नपूर्णा कॅन्टीन योजनेचा मसुदा तयार केल्यानंतर आता राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः या योजनेचे सादरीकरण पाहणार आहेत. अन्नपूर्णा कॅन्टीन योजनेचे पूर्ण काम राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. ही योजना राज्यातील सर्व १४ महापालिकांच्या क्षेत्रात खासगी आणि सार्वजनिक भागिदारीतून सुरू करण्यात येणार आहे. अन्नपूर्णा कॅन्टीन योजनेंतर्गत सकाळी तीन रुपयांत मिळणाऱ्या नाश्त्यात दलिया, इडली सांबार, पोहे आणि चहा-भजी दिली जाणार आहे. तर पाच रुपयांत मिळणाऱ्या दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात चपाती, भाजी, तूरडाळीचे वरण आणि भात दिला जाणार आहे. गरीब आणि मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांसाठी सुरू करण्यात येणारी ही योजना लवकरच सुरू करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
