1) ऑटो एक्स्पो २०१८ ला प्रारंभ
वाहन उद्योगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ऑटो एक्स्पो २०१८ ला प्रारंभ झाला असून येत्या ९ ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान सर्वांना खुल्या असणाऱ्या या वाहन प्रदर्शनामध्ये १२०० पेक्षा जास्त उत्पादकांनी व २० पेक्षा जास्त देशांनी सहभाग घेतला आहे. ऑटो एक्स्पोसाठी विविध कंपन्यांनी आपली नव्या सुविधांनी, तंत्राने आणि रूपाने नटलेली दुचाकी, तसेच चारचाकी वाहने सादर केली. विविध कंपन्यांनी आपल्या विभागाचे, आपल्या नव्या संकल्प वाहनांचे तसेच नव्या येऊ घातलेल्या वाहनांचे प्रदर्शन मांडले आहे. ग्रेटर नोएडा येथील इंडिया एक्सपो मार्ट येथे होत असलेल्या या एक्स्पोमध्ये या वेळी २४ नवी वाहने सादर केली जाणार आहेत. १९८६ पासून सुरू झालेला हा ऑटो एक्स्पो दर दोन वर्षांनी भरवला जात आहे. ऑटो एक्स्पोचे आयोजन हे ऑटोमोटिव्ह कम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (एक्मा), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मॅन्युफॅक्चर्स (सिआम) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) यांनी केले असून याला इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ मोटर व्हेइकल मॅन्युफॅक्चरर्स (ओआयसीए) यांचीही मान्यता आहे. या प्रदर्शनामध्ये इले्ट्रिरक वाहने हा आकर्षणाचा भाग असणार आहे. वाढते पेट्रोल व डिझेलचे दर, कच्चा तेलाच्या आयातीवर होणारा वाढता खर्च, प्रदूषण, बदलते हवामान या सर्व पार्श्वभूमीवर इले्ट्रिरक वाहनांबाब अनेक कंपन्यांनी भर दिला आहे.
2) ट्रॅपिस्ट १ ताऱ्याभोवती पृथ्वीसारखे सात ग्रह
पृथ्वीपासून ४० प्रकाशवर्षे अंतरावर असलेल्या ट्रॅपिस्ट १ या लाल ताऱ्याभोवती एकूण सात पृथ्वीसदृश ग्रह सापडले असून तेथे जीवसृष्टीस आवश्यक असलेला पाणी हा घटक असण्याची शक्यता आहे, असे एका अभ्यासात दिसून आले आहे. ट्रॅपिस्ट १ ग्रहमाला गेल्या वर्षी २०१६ मध्ये सापडली असून त्याचे आणखी संशोधन करण्यात आले असता तेथे पृथ्वीसारखे सात ग्रह सापडले आहेत. ते पृथ्वीइतक्या आकाराचे असून त्यांची नावे ट्रॅपिस्ट १ बी, सी,डी इ, एफ व एच अशी आहेत. युरोपियन सदर्न ऑब्झव्‍‌र्हेटरीत स्वित्र्झलडच्या बर्न विद्यापीठाचे सिमॉन ग्रीम यांनी संगणकीय प्रारूपांच्या मदतीने हे संशोधन केले असून त्यात ग्रहांच्या घनताही ठरवल्या आहेत.
3) ऊस चिपाडापासून निर्मित वीज खरेदीस सरकारची परवानगी
उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून वीज महावितरणने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे कमाल ५ रुपये युनिटप्रमाणे खरेदी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली अाहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.उसाच्या चिपाडाद्वारे तसेच कृषिजन्य अवशेषांवर आधारित स्रोतांमधून तयार हाेणारी वीज स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदीसाठी महावितरणने राज्य शासनाला परवानगी मागितली होती. त्यासाठी ५ रुपये युनिट असा कमाल दर निश्चित करण्यात आला होता. त्याला राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत कृषी ग्राहकांची विजेची मागणी लक्षात घेता सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या विजेचा दर ५ रुपये प्रतियुनिट इतका करून निविदा मागविण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव महावितरणने सादर केला होता, ताे मंजूर झाला अाहे. उसाच्या चिपाडावर १ हजार मेगावॉटचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००८ मध्ये घेतला होता. महावितरणने आतापर्यंत उसाच्या चिपाडावर आधारित ११३ सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसोबत वीज खरेदी करार केले आहेत. सध्या सौर व बिगर सौर ऊर्जेचे दर हे स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निश्चित केले जातात. त्यामुळे सौर व पवन ऊर्जेचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहेत. त्यानुसार राज्यातही सौर व पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांशी स्पर्धात्मक निविदेद्वारे वीज खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
4) कार्टून चॅनलवर जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी, केंद्र सरकारचा निर्णय
लहान मुलांवर कोणतेही विपरित परिणाम होऊ नयेत, या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारनं कार्टून चॅनेलवरील काही जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्टून चॅनलवर येणा-या जंक फूड आणि कोका-कोलाच्या जाहिरातींवर बंदी आणण्याची योजना सरकारनं आखली आहे. लहान मुलांमधील वाढणा-या आरोगाच्या समस्या घटवण्यासाठी आणि जाहिरातींद्वारे जंक फूड खाण्याचे वाढलेले प्रमाण कमी करण्याच्या दिशेनं सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, या कंपन्यांच्या जाहिरातींवर अन्य चॅनेलवरही बंदी घालण्यासंदर्भात सरकारकडून अद्यापपर्यंत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. कार्टून चॅनेलवर जंक फूड किंवा कोक सारख्या पेय-पदार्थांच्या जाहिराती प्रसारित करू नये, असे निर्देश माहिती-प्रसारण मंत्रालयानं कोका कोला, नेस्लेसहीत अन्य 9 कंपन्यांना देण्यात आहेत.
5) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताची चीनवर अप्रत्यक्ष टीका
भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार असणाऱ्या देशांच्या वर्तनावर टीका केली. यावेळी चीनचा नामोल्लेख करण्याचे टाळले. दहशतवाद्यांवर बंदी घालण्यासाठी याचा वापर करणाऱ्या देशांनी याचे स्पष्टीकरणही द्यावे. विनाकारण नकाराधिकाराचा वापर अपारदर्शक व्यवहाराचे प्रतीक आहे, असे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र मंजुरी समितीच्या कामकाजात सुधारणा व पारदर्शकता आणणे गरजेचे असल्याचे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सुरक्षा परिषदेत खुल्या चर्चेत म्हटले की, अनेकदा कोणता देश नकाराधिकार वापरत आहे हे देखील कळत नाही. सुरक्षा परिषदेचे सदस्य कोणतीही सबब न देता घोषित दहशतवाद्यांवर बंदी न आणण्यासाठी नकाराधिकार वापरतात. अकबरुद्दीन यांनी देशाचा नामोल्लेख केला नाही. बोलिव्हियाने संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या मागणीचे समर्थन केले. भारतात मोस्ट वाँटेड दहशतवादी मसूद अजहरवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र चीन नकाराधिकार वापरून अडथळे निर्माण करत आहे. सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्यांपैकी ५ स्थायी सदस्य असलेल्या अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स व ब्रिटनला नकाराधिकार आहे. पाकने सुरक्षा परिषदेत पुन्हा काश्मीर मुद्दा उचलून धरला. सुरक्षा परिषदेवर प्रस्तावाविषयी पक्षपात केल्याचा आरोप केला आहे. संयुक्त राष्ट्रात पाकच्या स्थायी राजदूत मलीहा लोधी यांनी परिषदेच्या कार्यप्रणालीविषयी भाष्य केले. परिषदेच्या प्रतिमेला ‘सलेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटशन’मुळे धक्का लागत आहे. जम्मू-काश्मीर असाच मुद्दा आहे. सुरक्षा परिषदेने १९४८ च्या प्रस्तावाची समीक्षा करावी.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.
