Current Affairs 8 November 2019

माजी पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार यांचे निधन

राज्याचे पोलीस महासंचालक अरविंद इनमादार यांचे मुंबईतील हरकिसनदास रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झालं. ते ७९ वर्षांचे होते. न्यायप्रिय, प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी असा त्यांचा लौकिक होता. पोलीस दलातल्या चुकीच्या आणि अयोग्य गोष्टींवर त्यांनी उघडपणे टीका केली. अरविंद इनामदार हे लेखक म्हणूनही प्रसिद्ध होते.
इनामदार यांनी जळगाव सेक्स स्कँडलचं प्रकरण यशस्वीपणे हाताळलं होतं. चुकीचे काहीही घडले तर ते त्यावर उघडपणे आणि परखडपणे बोलत असत. पोलीस दलातील वाईट गोष्टींवर बोलल्याचा फटका आपल्याला नेहमीच बसला असंही ते उघडपणे सांगत असत.
उत्तम भाषाशैली, चांगलं लिखाण आणि विनोदबुद्धी यामुळे ते ऐकणाऱ्याच्या मनाची ते सहज पकड घेत असत. अशा या पोलीस अधिकाऱ्याचं निधन झालं आहे.

‘या’ देशांमध्येही स्वीकारलं जातं भारतीय चलन

डॉलर्सला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून मान्यता आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. जगभरात मोठ्या प्रमाणात व्यापार हा डॉलर्सच्या सहाय्यानं केले जातात. असे काही देश आहेत ज्या देशांमध्ये भारतीय चलन स्वीकारलं जातं. अनेक देशांमध्ये भारत मोठ्या प्रमाणात वस्तू निर्यात करत असल्यानं त्या देशांमध्ये भारतीय चलन स्वीकारलं जातं असं म्हणतात.
झिम्बाब्वे
२००९ मध्ये झिम्बाब्वेमध्ये आलेल्या महागाईमुळे त्यांच्या चलनाचं मूल्य घसरलं होतं. सध्या झिम्बाब्वेकडे स्वत:चं असं चलन नाही. त्यामुळे त्यांनी आता इतर देशाचं चलन स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे. २०१४ मध्ये भारतीय चलनाला झिम्बाब्वेत कायदेशीर चलनाची मान्यता देण्यात आली. इतर देशांनी भारतीय चलनाला कायदेशील चलनाचा दर्जा दिला नाही. तरी त्या ठिकाणी भारतीय चलन स्वीकारलं जातं.
नेपाळ
भारताच्या तुलनेत नेपाळच्या चलनाची किंमत कमी आहे. त्यामुळे भारतील अनेक व्यापाऱ्यांचा नेपाळमध्ये व्यापार आहे. २०१६ मध्ये भारतात नोटबंदी करण्यात आली होती. त्यावेळी नेपाळमध्ये तब्बल ९४८ कोटी रूपयांची भारतीय चलन चलनात असल्याचं समोर आलं होतं.
भूतान
भारत आणि भूतान या दोन्ही देशांच्या चलनाची किंमत जवळपास सारखीच आहे. भूतानमध्ये भारतीय चलन सहजरित्या स्वीकारण्यात येते. भूतानच्या एकूण निर्यातीपैकी ७८ टक्के निर्यात ही भूतान भारतात करतो. नोंग्त्रुम हे भूतानचे अधिकृत चलन आहे.
बांगलादेश
भारताच्या तुलनेत बांगलादेशच्या चलनाची किंमत ही कमी आहे. सध्या भारत आणि बांगलादेशमध्ये तब्बल ६ हजार ५०० कोटी रूपयांच्या आसपास व्यवहार केला जातो. त्यामुळे बांगलादेशातही मोठ्या प्रमाणावर भारतीय चलनाचा वापर केला जातो. टका हे बांगलादेशचे अधिकृत चलन आहे.
मालदीव
भारताच्या तुलनेत मालदीवच्या चलनाची किंमत अधिक आहे. परंतु आजही मालदीवमधील काही ठिकाणी भारतीय चलन स्वीकारलं जातं. भारत आणि मालदीवमध्ये जवळपास १ हजार ५०० कोटी रूपयांचा व्यवहार केला जातो.

मूडीजकडून भारताला निगेटीव्ह दर्जा

नवी दिल्ली: देशात आर्थिक मंदीमुळे चिंतेचे वातावरण आणखी दाट होत असताना मूडीज या आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टर सर्व्हीस संस्थेने भारताला दिलेला ‘स्थिर’ हा दर्जा हटवून आना ‘निगेटीव्ह’ असा दर्जा दिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताचा विकासदर धिमा राहील असेही या संस्थेने म्हटले आहे.
कॉर्पोरेट करात कपात आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा मंदावलेला वेग पाहता, मार्च २०२० मध्ये संपणाऱ्या वित्तीय वर्षादरम्यान अर्थसंकल्पीय तूट ३.७ टक्के इतकी राहू शकते असा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला आहे. या वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तुटीचे लक्ष्य ३.३ इतके ठेवण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मूडीजने २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या विकासाच्या अंदाजात घट करून तो ५.८ टक्के इतका धरला होता. यापूर्वी मूडीजने जीडीपी ६.२ असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता.
उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक आणि विकासाचा दर वाढवण्यासाठी करावयाच्या सुधारणा आणि करप्रणालीचा पाया मजबूत बनवण्याच्या प्रयत्नांनाही खिळ बसली असल्याचे मूडीजचे म्हणणे आहे. एप्रिल ते जून अशा तिमाहीच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था ५.० टक्के दराने पुढे सरकत आहे. हा दर २०१३ च्या नंतरचा सर्वात कमी दर आहे.

न्यायदानात महाराष्ट्र राज्य ठरले अव्वल

न्यायदानात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले असून, केरळ, तमिळनाडू, पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचा क्रमांक त्यानंतरचा आहे, असे टाटा ट्रस्टने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या छोट्या राज्यांच्या यादीत गोवा पहिल्या क्रमांकावर असून, सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेश दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ असे या अहवालाचे शीर्षक आहे. पोलिस, न्यायसंस्था, तुरुंग आणि कायदेविषयक मदत हे न्यायदान प्रक्रियेचे चार स्तंभ असून, त्यांविषयी विविध सरकारी संस्थांकडील माहितीच्या आधारे तो तयार करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर यांच्या हस्ते हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. ‘हा अत्यंत नाविन्यपूर्ण अभ्यास असून, न्यायदान प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर त्यात बोट ठेवण्यात आले आहे’, असे ते म्हणाले. सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राईटस इनिशिएटिव्ह, दक्ष, टीआयएसएस-प्रयास आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्या सहकार्याने टाटा ट्रस्टने न्यायदान प्रक्रियेतील राज्यांची क्रमवारी ठरवली आहे.
अहवालातील काही निष्कर्ष
-देशभरातील न्यायमूर्तींची संख्या १८,२०० असून, मंजूर पदांपैकी २३ टक्के पदे अद्याप रिक्त आहेत.
-न्यायदान यंत्रणेत महिलांची संख्या अत्यंत कमी आहे. पोलिसांमध्ये फक्त सात टक्के महिला आहेत.
-तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या ११४ टक्के अधिक कैदी ठेवण्यात आले आहेत.
-त्यांपैकी ६८ टक्के ‘कच्चे कैदी’ (खटला सुरू असलेले) आहेत.
-केंद्राकडून दिला जाणाऱ्या निधीचा पूर्ण वापर करण्यात अनेक राज्ये अपयशी.

काश्मीर निर्बंधांचा निषेध करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नोटीस

जम्मू-काश्मीरमध्ये घालण्यात आलेले निर्बंध म्हणजे तेथील नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, अशी भूमिका घेत या निर्बंधांच्या निषेधार्थ राजीनामा देणारे आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांच्याविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोटीस काढली आहे.
गोपीनाथन हे सन २०१२च्या तुकडीतील अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या केडरचे अधिकारी आहेत. जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० अंतर्गत दिलेला विशेष दर्जा हटवल्यानंतर तिथे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या निषेधार्थ त्यांनी ऑगस्टमध्ये राजीनामा दिला होता.
अखिल भारतीय सेवा नियम १९६९च्या नियम ८अन्वये शिस्तभंगप्रकरणी गोपीनाथन यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

नोटाबंदीची तीन वर्षे

पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयास आज तीन वर्ष पूर्ण झाली.
आजच्याच दिवशी म्हणजेच ८ नोव्हेंबर रोजी २०१६ साली रात्री आठ वाजता मोदींनी देशवासियांना संबोधित करताना नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि सर्वांनाच धक्का दिला.
नोटाबंदीला तीन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नेमक काय घडलं, रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २०१८ मध्ये याचसंदर्भात अहवाल सादर केला होता. त्याच आधारावर नोटबंदीच्या दिवशी काय काय घडले आणि त्याचे काय परिणाम झाले याचा हा घेतलेला आढावा.
भाषणात ‘काळा पैसा’चा उल्लेख १८ वेळा
नरेंद्र मोदी यांनी २५ मिनिटांचे भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणात १८ वेळा काळा पैसा या शब्दाचा उल्लेख होता. तर फेक करन्सी किंवा काऊंटरफिट या शब्दाचा त्यांनी पाच वेळा वापर केला. १३ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत पंतप्रधानांनी विविध कार्यक्रमांमधून सहा वेळा नोटाबंदीबाबत भाष्य केले.

MAKE IN INDIA: एअरफोर्स HALकडून विकत घेणार ३०० फायटर आणि ट्रेनर विमाने

सरकारी मालकीच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून स्वदेशी बनावटीची जवळपास ३०० फायटर आणि बेसिक ट्रेनर विमाने खरेदी करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत असे इंडियन एअर फोर्सकडून सरकारला सांगण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयातील एका एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. हा संपूर्ण व्यवहार अब्जावधी डॉलर्सचा आहे. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.
तेजस मार्क-२ चे दहा स्क्वाड्रन, ३६ अॅडव्हान्स मिडियम (एएमसीए) फायटर विमाने तसेच नवीन बनवण्यात आलेली HTTP-40 ही ट्रेनर विमाने एचएएलकडून खरेदी करणार असल्याचे आयएएफने सरकारला सांगितले आहे. एअर फोर्स प्रमुख पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर राकेश कुमार सिंह भदौरिया यांनी जाहीर केलेली एअरफोर्सची ही भूमिका महत्वपूर्ण आहे.

हैदराबादच्या मुन्नीने रचला इतिहास, व्हर्जिनियाच्या सिनेटरपदी निवड

अमेरिकेला जाण्याआधी हैदराबादमध्ये तिला सगळे मुन्नी म्हणून ओळखायचे. आज याच हैदराबादच्या मुन्नीने म्हणजे गझला हाश्मी यांनी व्हर्जिनियाच्या सिनेटरपदाची निवडणूक जिंकून इतिहास रचला आहे.
गझला हाश्मी गेल्या ५० वर्षांपासून अमेरिकेत स्थायिक आहेत. व्हर्जिनियाच्या सिनेटर बनणाऱ्या त्या पहिल्या अमेरिकन मुस्लिम आहेत. अमेरिकेच्या राजकारणात मुस्लिम महिलांचे प्रतिनिधीत्व वाढत असताना गझला हाश्मी यांनी ही निवडणूक जिंकली आहे. मागच्यावर्षी इल्हान उमर आणि राशिदा तलैब या दोन मुस्लिम महिलांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
व्हर्जिनियामध्ये भारतीय, हिस्पॅनिक्स आणि कोरियन लोकांची मोठी संख्या आहे. इमिग्रेशन हा तिथे एक महत्वाचा मुद्दा आहे. पूर्ण वेळ राजकारणात उतरण्यासाठी त्यांनी अलीकडेच आपली नोकरी सोडली. गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात कार्य केले आहे.गझला यांनी जॉर्जिया विद्यापीठातून इंग्लिशमध्ये बीएची पदवी घेतली. हाश्मी यांचे पती अझर १९९१ साली रिचमाँड येथे स्थायिक झाले.

‘रिलायन्स हेल्थ’ला विमाविक्रीस मनाई

विमा प्राधिकरण ‘इर्डा’ने ‘रिलायन्स हेल्थ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’वर (आरएचआयसीएल) कोणतीही विमा पॉलिसी विकण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे यापुढे कंपनीला केवळ जुन्या ग्राहकांनाच सेवा देता येणार आहे. ‘रिलायन्स हेल्थ इन्शुरन्स’ ही अनिल अंबानी प्रवर्तित ‘रिलायन्स समूहा’ची कंपनी असून, सध्या कंपनीसमोर रोखतेचे संकट निर्माण झाले आहे. ‘इर्डा’ने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या कंपनीच्या राखीव निधीचे (रिझर्व्ह फंड) प्रमाण कमी होऊन चिंताजनक स्थितीवर पोहोचले आहे. या फंडामधील निधीच्या बळावरच ग्राहकाने दावा केल्यानंतर क्लेम मंजूर होऊ शकतो. ‘रिलायन्स हेल्थ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने ऑक्टोबर २०१८मध्ये व्यवसायाला सुरुवात केली होती. मात्र, जून २०१९नंतर कंपनीला आर्थिक चणचण भासू लागल्याने राखीव निधीचे प्रमाण घटण्यास सुरुवात झाली.

चालू घडामोडींच्या नियमित अपडेटसाठी तुम्ही Mission MPSC ला फेसबुक, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता.