1) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ४८व्या वार्षिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी स्वित्झर्लंडमधील डाओसला रवाना झाले. या परिषदेत मुख्यमंत्री जागतिक पातळीवरील विविध उद्योग, तसेच आर्थिक समूहांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार आहेत. या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांचा समावेश आहे. ‘क्रिएटिंग अ शेअर्ड फ्युचर इन फ्रॅक्चर्ड वर्ल्ड’ हे यंदाच्या जागतिक परिषदेचे सूत्र आहे. विविध जागतिक आव्हानांना तोंड देताना सामायिक आर्थिक-औद्योगिक विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोगाने प्रयत्न करण्यासंदर्भात निर्धार या परिषदेत केला जाणार आहे, तसेच आर्थिक-औद्योगिक विषयाशी संबंधित बाबींवर चर्चासत्रांच्या माध्यमातून मंथन होणार आहे. या परिषदेस जगभरातून शंभरहून अधिक देशांतील जवळपास अडीच हजार प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत.
2) देशातली 73 टक्के संपत्ती फक्त 1 टक्के श्रीमंतांकडे
देशातली 73 टक्के संपत्ती फक्त 1 टक्के श्रीमंतांकडे असल्याचं अहवालातून उघडकीस झालं आहे. भारतातील तीन चतुर्थांश संपत्ती ही फक्त एक टक्के लोकांकडे एकवटल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला आहे. एकीकडे गेल्या वर्षी भारताला नवे 17 अब्जाधीश मिळाले असले तरी दुसरीकडे अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतात फक्त एक टक्के लोकांकडे 73 टक्के संपत्ती आहे. दुसरीकडे लोकसंख्येच्या 50 टक्के असलेल्या गरिबांची संपत्ती फक्त टक्क्यानं वाढली. महिला अब्जाधीशांची संख्या फक्त 4 टक्क्यांच्या घरात असून, त्यातील तिघींना वारसाहक्काने संपत्ती लाभली आहे. 2018 ते 2022 या कालावधीत देशात 70 लक्षाधीश होतील, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 101 अब्जाधीशांपैकी 51 जणांनी वयाची 65 वर्षं पूर्ण केली आहेत. त्यांच्याजवळ एकूण 10 हजार 544 अब्ज रुपये एवढी संपत्ती आहे. ‘ऑक्सफेम’ या संस्थेच्या ‘रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ’ या अहवालातून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
3) परवडणा-या घरांच्या प्रकल्पांसाठी एसबीआय उभारणार २0 हजार कोटी
परवडणारी घरे आणि पायाभूत प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करता यावा यासाठी २0 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभे करण्याचा निर्णय स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) घेतला आहे. बँकेने मुंबई शेअर बाजारात सादर केलेल्या नियामकीय दस्तावेजात ही माहिती दिली. प्राप्त माहितीनुसार, एसबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा निधी रोख्यांच्या माध्यमातून उभा करण्यात येणार आहे, देशात तसेच विदेशी बाजारात हे रोखे विकले जातील. पायाभूत सुविधा आणि परवडणाºया घरांना अर्थसाह्य करणे या मुख्य उद्देशाने हा निधी उभारण्यात येत आहे. २0१७-१८ आणि २0१८-१९ या वर्षांत हा निधी उभारला जाईल. हा निधी भारतीय रुपयात असेल की विदेशी चलनात याचे स्पष्टीकरण मात्र बँकेने दिले नाही. याआधी या महिन्याच्या सुरुवातीला एसबीआयने २ अब्ज डॉलरचे रोखे जारी करण्याची घोषणा केली होती. विदेशातील विस्तारासाठी असलेला हा निधी अमेरिकी डॉलर आणि अन्य रूपांतरणीय चलनात उभा केला जाईल. सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा खासगी सिनिअर अनसेक्युअर्ड नोट्सच्या माध्यमातून हे रोखे जारी केले जातील, असे बँकेने म्हटले होते.
4) शेअर बाजाराची ऐतिहासिक कामगिरी, सेन्सेक्स, निफ्टीनं केला रेकॉर्ड ब्रेक
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजार जोरदार उसळी घेत उघडला आहे. सोमवारी शेअर बाजार खुला होताच सेन्सेक्सनं नवा रेकॉर्ड केला आहे. बाजार खुलताच क्षणी सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढला, तर निफ्टीनंही 10910 या नव्या आकड्याला गवसणी घातली. मुंबई शेअर बाजारातील 30 शेअर्सचे निर्देशांक 98.33 अंकांनी मजबूत होऊन 35,609.91 पर्यंत गेला आहे. तर दुसरीकडे 50 शेअर्सचा राष्ट्रीय शेअर बाजारातील निफ्टीतही 16.90 अंकांची वाढ होऊन तो 10,911.60पर्यंत पोहोचला आहे. सोमवारी बाजार उघडताच मुंबई शेअर बाजारातील 821 शेअर्स वधारल्याचंही पाहायला मिळालं. यादरम्यान रिलायन्स इंडस्ट्रीज 1.5 टक्के, ओएनजीसी 5 टक्के, एचडीएफसी शेअर 1 टक्क्यापर्यंत वधारले आहेत. विप्रो, आयसीआयसीआय बँक आणि एसबीआय सारख्या बँकांचे शेअर्स मात्र काहीसे नीचांकी पातळीवर होते.ज्युबिलंड फुडवर्क्स 4 टक्के, जयप्रकाश असोसिएट्स 8 टक्के, ओमेक्स ऑटोचे शेअर्स 20 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
5) पन्नास विदेशी गुंतवणूक करार रद्द
भारत सरकारने गेल्या वर्षी ५0 विदेशी गुंतवणूक करार रद्द केले आहेत. भारताला विदेशी गुंतवणुकीची प्रचंड गरज असताना १९९0 च्या दशकात हे करार करण्यात आले होते. १९९0 च्या दशकाच्या तुलनेत आता भारताची स्थिती अधिक मजबूत आहे. आता भारत गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम देशांपैकी एक आहे. २0१६ मध्ये भारताची वार्षिक थेट परकीय गुंतवणुक २0१३ च्या तुलनेत दुपटीने वाढून ४६ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. कराराबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय मान्य करण्याची अट भारताने तेव्हा मान्य केली होती. लवादाचे हे जोखड झुगारण्यासाठी आता भारताने कराराचे नवा आराखडा तयार केला आहे. ब्राझिल आणि इंडोनेशिया यांसारख्या उगवत्या अर्थव्यवस्थांकडून असेच करार आराखडे वापरले जातात. कराराचे हे नवे प्रारूप विदेशी सरकारांच्या गळी उतरविणे मात्र भारताला जड चालले आहे.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
