MPSC : Indian Constitution, Politics and Law curriculum

फारुक नाईकवाडे

पेपर दोनमधील बदलांचे स्वरूप पाहता हे लक्षात येते की राज्यव्यवस्था विषयाच्या पारंपरिक मुद्यांबरोबरच अधिकारी झाल्यावर हाताळायच्या बाबीही उमेदवारांना माहीत असायला हव्यात या अपेक्षेतून आयोगाने लोकप्रशासन आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे हा अभ्यासक्रम आता प्रशासनाभिमुख झाला असे म्हणता येईल.

लोकप्रशासन आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांचेशी संबंधित नवीन घटक/ मुद्दे/ उपमुद्दे

भारतीय प्रशासनाचा उगम (घटक क्र. ३) – या घटकाची तयारी करताना दोन्ही भाषांतून अभ्यासक्रम पाहण्याची गरज आहे. इंग्रजी अभ्यासक्रमातीली evolution हा शब्द विचारात घ्यावा लागेल आणि त्याप्रमाणे भारतीय प्रशासनाचा विकास कशा प्रकारे झाला ते अभ्यासायचे आहे हे उमेदवारांनी लक्षात घ्यायला हवे.

कृषी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था (घटक क्र. १६) या नव्या घटकामध्ये हरितक्रांती आणि धवलक्रांती या दोन मुद्यांचा समावेश आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या या दोन मुद्यांचा प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही अभ्यास करणे अपेक्षित आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे या योजनांच्या अंमलबजावणीतील विविध टप्प्यांवरील अधिकारी, त्यांची जबाबदारी इत्यादी.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संस्था (घटक क्र. १८) या नव्या शीर्षकाखाली महाधिवक्ता हे राज्य शासनातील घटनात्मक पद केवळ नवीन आहे. बाकीचे मुद्दे इतर ठिकाणी ङ्म५ी१’ंस्र झाले आहेत.

लोकप्रशासनातील संकल्पना, दृष्टिकोन आणि सिद्धांत (घटक क्र. १९) यामध्ये नोकरशाही सिद्धांत आणि व्यवस्थात्मक दृष्टिकोन हे परस्परसंबंधित मुद्दे आणि मानवी संबंध सिद्धांत आणि वर्तणुकात्मक दृष्टिकोन हे परस्परसंबंधित मुद्दे हा सैद्धांतिक भाग आहे. तर सार्वजनिक व्यवस्थापन, नागरी संस्था, विकेंद्रीकरण, अधिकार प्रदान करणे आणि इ प्रशासन हे मुद्दे उपयोजित आणि गतिशील (८िल्लें्रू) स्वरूपाचे आहेत.

सार्वजनिक धोरण (घटक क्र. २०) हा मुद्दा भारतीय धोरण निर्मिती व अंमलबजावणीच्या सर्वांगीण अभ्यासाशी संबंधित आहे. धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी या दोन्ही प्रशासकीय बाबी असल्याने त्यांचा समावेश केलेला दिसतो.

जिल्हा प्रशासनामधील जिल्हा परिषद आणि विकास प्रशासन (पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रशासकीय व्यवस्था) हे स्थानिक प्रशासनात कव्हर झालेले मुद्दे आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन घटकामध्ये केवळ महसूल प्रशासनाचा समावेश करण्यात आला होता. नव्या अभ्यासक्रमामध्ये पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा स्तरावरील कायदा व सुव्यवस्था हा मुद्दा समाविष्ट केलेला दिसून येतो. यातून जिल्हा प्रशासनाची परिपूर्ण माहिती उमेदवारांना असली पाहिजे ही आयोगाची अपेक्षा लक्षात येते.

प्रशासनिक कायदे घटकामध्ये प्रशासनाचे अधिकार, त्यांचे नियंत्रण आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण या बाबींशी संबंधित मुद्दे समाविष्ट करून हा घटक सर्वसमावेशक करण्यात आला आहे. विधानमंडळाने केलेले कायदे अमलात आणण्याची (enactment) जबाबदारी आणि अधिकार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांस प्रदान केलेले आहेत. त्यामुळे सत्ता विभाजन आणि प्रत्यायुक्त कायदे या मुद्यांचा समावेश नवीन अभ्यासक्रमामध्ये केलेला आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन हा प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णयांवर नियंत्रण ठेवणारा घटक वगळला आहे आणि लोकपाल, लोकायुक्त, दक्षता आयोग या लोकसेवकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसेवकांच्या अधिकार व सेवाविषयक बाबींच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय न्यायाधिकरणाबरोबरच लोकसेवकास असलेले घटनात्मक संरक्षण हा मुद्दा अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

वगळलेले मुद्दे

स्थानिक शासन – महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थेची खास वैशिष्ट्ये, त्यांच्या स्थितीचा अहवाल आणि कामगिरीचे मूल्यन हे मुद्दे स्थानिक शासन या घटकातून वगळले आहेत.

निवडणूक प्रक्रिया – निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान वर्तनाचे स्वरूप, मतदानावर प्रभाव पाडणारे घटक या मुद्यांवर अजून तरी समाजशास्त्रीय किंवा राजकीय विश्लेषणाच्या दृष्टीने कुठले पॅटर्न सिद्ध झाल्याची किंवा सिद्धांत मान्य झाल्याची चर्चा नाही. त्यामुळे याबाबत प्रत्येकाचा स्वत:चा वैयक्तिक दृष्टिकोन किंवा परिप्रेक्ष्य असू शकते आणि ते पारंपरिक म्हणजे वर्णनात्मक पेपरमध्येच मांडता येणे शक्य आहे हे उशिरा का असेना आयोगाने समजून घेतलेले दिसते. त्यामुळे हे मुद्दे वगळण्यात आलेले असावेत.

केंद्र व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार – हा संपूर्ण मुद्दा वगळण्यात आला आहे. शासकीय गुपिते आणि साक्षीपुरावा अधिनियमातील तरतुदी या निवडीनंतर अंमलबजावणी करायच्या बाबी आहेत. माहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे यांतील काही तरतुदींशी विरोधाभास निर्माण झाला आहे. एखाद्या मुद्याबाबत नेमकी कुठली तरतूद लागू करावी हे त्या त्या परिस्थितीनुरूप बदलणारे परिप्रेक्ष्य असल्यामुळे हा मुद्दा वगळल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

सुसंबद्ध कायदे – परीक्षेच्या टप्प्यावर उमेदवारांना महत्त्वाच्या कायद्यांमागची पार्श्वभूमी, हेतू, उद्दिष्टे आणि महत्त्वाच्या तरतुदी माहीत असणे अपेक्षित आहे. नियम हे प्रत्यक्ष निवड झाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अमलात आणायचे आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती / जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) कायदा, १९८९ पूर्वीप्रमाणेच आताही समाविष्ट आहे. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे १९९५ मधील नियम अभ्याक्रमातून वगळलेले आहेत.

ग्राहक हक्क संरक्षण अधिनियम, १९८६ हा पेपर तीनमध्ये समाविष्ट आहेच. त्यामुळे overlapping टाळण्यासाठी या पेपरमधून तो वगळण्यात आला असावा.

इतर मुद्दे

मुंबईचा शेरीफ, शिक्षण व्यवस्थेमध्ये GATT कराराचा प्रभाव आणि समस्या; सामाजिक विधिविधानामधील फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील तसेच इतर अधिनियमांतील महिलांबाबतच्या तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत.

सदर लेख हा दैनिक लोकसत्तामधील असून तो फारूक नाईकवाडे यांनी लिहिला आहे.