पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे रविवारी दुपारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून जिचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होणार आहे. आयुष्मान भारत गेमचेंजर ठरेल. देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने उचलेले हे एक पाऊल आहे.
अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जगातील अनेक संघटना या योजनेचा अभ्यास करतील असे मोदी म्हणाले. १४५५५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करुन तुम्ही आयुष्मान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता असे त्यांनी सांगितले.
मोदींनी त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या योजनेची माहिती दिली होती. एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात ही योजना लागू झाली आहे.
काय आहे आयुष्मान भारत योजना समजून घ्या…
या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच जवळ जवळ ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
लाभार्थ्यांना पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार.
तुम्ही पात्र आहात कि, नाही यासाठी १४५५५ क्रमांकावर संपर्क साधा.
दीड लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार. २५ सप्टेंबरपासून आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी.
कर्करोग, ह्दयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे मधला मार्ग निवडून सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंतचा कुटुंबांचा विमा उतरविण्यात येईल. त्याच्यावर आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकार देईल, असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.
अॅशुरन्स पद्धतीने राबविण्याचा प्रथमच प्रयोग
आयुष्मान भारतच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या विमा कंपनीशी करार केलेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यामध्ये विमा कंपन्या वगळून राज्य सरकारमार्फतच अॅशुरन्स पद्धतीने ही योजना संपूर्णपणे राबविली जाईल. जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त टीपीए (थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. मात्र याची रक्कम ही थेट सरकारकडून दिली जाईल. रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र टीम स्थापित करण्यात येईल.
काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. याचे फायदे लक्षात घेऊन प्रथमच असा प्रयोग राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुढील काळात विमा कंपन्यांशी करार केले जाणार आहेत.
