महाराष्ट्र शासनाने बँक,टपाल कार्यालये, विमान कंपन्या, विमा कंपन्या, गॅस व पेट्रोलिय कंपन्या, करविभाग, दूरध्वनी कंपन्यासह रेल्वे, मोनो-मेट्रो रेल्वे कंपन्यांनाही त्यांच्या दैंनदिन व्यवहारासह पत्रव्यहार आणि जनसंपर्क, जाहिराती, तिकिटांवर हिंदी इंग्रजीबरोबरचमराठी भाषा वापराची सक्ती केली आहे. यासाठी शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने केंद्र सरकारचे त्रिभाषा सूत्र आणि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४, सुधारणा २०१५ची आठवण मंगळवारी काढलेल्या आदेशात करून दिली आहे.
राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीचा वापर न करणाऱ्या बँकाविरोधात खळखट्याकचा इशारा दिला होता. काही बँकांनी त्याला न जुमानल्याने ऐन हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून आता महाराष्ट्र शासनाने मंगळवारी तातडीने मराठीचा वापर करण्याची सक्ती करण्याचे हे आदेश काढले आहेत.
काय आहे आदेशात
- जनतेशी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार, मौखिक व दुरध्वनी वा अन्य माध्यमांद्वारेच्या संदेश वहनात मराठीचा वापर करावा.
- नावाच्या पाट्या, वृत्तपत्रीय जाहिराती.
- निर्देश फलकांवर मराठीचा वापर करावा.
- बँकाचे सर्व दस्तऐवज, रेल्वे, विमान, मोनो-मेट्रोचे आरक्षणाचे अर्ज, तिकिटे, बँकांच्या स्लीप, निवेदनात देवनागरीचा वापर करावा.
- आॅनलाईन-आॅफलाईन व्यवहारातही मराठीचा वापर करावा.
