देश-विदेश
लेस्बियन, गे आणि बायसेक्सुशल्स तृतीयपंथीय नाहीत- सुप्रीम कोर्ट
# लेस्बियन, गे आणि उभयलिंगी (बायसेक्सुअल) असणाऱ्या व्यक्तींचा तृतीयपंथीयांच्या कक्षेत समावेश करता येणार नाही, असे सांगत गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून २०१४ सालच्या आदेशात बदल करण्यास स्पष्टपणे नकार देण्यात आला. एप्रिल २०१४मध्ये न्यायालयाने अभूतपूर्व निकाल देताना तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी वेगळी वर्गवारी (कॅटॅगरी) तयार केली जावी, असे आदेश दिले होते. तृतीयपंथीय हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला अल्पसंख्याक समाजाचे असल्यामुळे त्यांना ओबीसींप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले होते.
‘व्हॉट्सअॅप’विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
# व्हॉट्सअॅपच्या इंक्रिप्शन पॉलिसीवरुन सध्या वाद सुरू असला तरी भारतात व्हॉट्सअॅप बंद करण्यासाठी हरियाणातील एका याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी फेटाळून लावली. व्हॉट्सअॅपने सुरू केलेल्या सुरू केलेल्या इंक्रिप्शन सुविधेमुळे व्हॉट्सअॅपच्या डाटाची सुरक्षाप्रणाली मोडून काढणं शक्य होणार नाही. जर सरकारने व्हॉट्सअॅपकडून एखाद्या व्यक्तीचा डाटा मागविला, तर ते मेसेजेसला डिकोट करू शकणार नाहीत. त्यामुळे भारतात व्हॉट्सअॅपवर बंदी टाकण्यात यावी, अशी याचिका हरियाणाच्या गुडगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर यादव यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश टी.एस.ठाकूर आणि न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सुधीर यादव यांची याचिका फेटाळून लावली. सुधीर यादव यांनी हे प्रकरण न्यायालयात मांडण्याऐवजी सरकारकडे किंवा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडे (ट्राय) मांडावे, असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.
दुकाने, मॉल, सिनेमागृहे आता २४ तास खुली
# देशातील दुकाने २४ तास व आठवडय़ाचे सातही दिवस खुली ठेवण्याच्या नमुना कायद्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार दुकाने, मॉल्स व चित्रपटगृहे सातही दिवस २४ तास खुली ठेवता येऊ शकतील. या कायद्यानुसार उत्पादन प्रकल्प वगळता १० किंवा अधिक कामगार असलेल्या दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृहे यांना ३६५ दिवस त्यांचे काम खुले ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल व त्यांना संबंधित आस्थापन केव्हा बंद ठेवायचे, केव्हा खुले ठेवायची यासाठी मुभा असेल. महिलांना पुरेशा सुरक्षेत रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी दिली जात असून कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, उपाहारगृह, प्रसाधनगृह व प्रथमोपचार सेवा असणे आवश्यक राहील. ‘द मॉडेल शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट (रेग्युलेशन अँड कंडिशन ऑफ सव्र्हिसेस बिल’ २०१६) मंत्रिमंडळाकडून मंजूर करण्यात येत आहे. या कायद्याला संसदेची मंजुरी लागणार नाही. कामगार मंत्रालयाच्या या आदर्श कायद्यानुसार राज्यांना त्यांच्या गरजानुसार बदल करता येतील. यातून रोजगारवीढीची अपेक्षा आहे, दुकाने व इतर आस्थापने चालवण्यात लवचिकता राहील.
