अहमदाबाच्या उशीर झाल्या न्यूयॉर्क सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश

• ‘मी भगवद्गगीतेवर हात ठेवून शपथ घेते की…’ असं म्हणत मुळच्या अहमदाबादच्या असलेल्या उशीर पंडित-दुरांत यांनी न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. एकेकाळी इंग्रजीही बोलता न येणाऱ्या उशीर यांनी अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मजल मारली असून त्यांच्यांवर सगळीकडून कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे.
• ५७ वर्षांच्या न्या. उशीर पंडित-दुरांत यांचा जन्म गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झाला होता.
• न्यूयॉर्क लॉ स्कूलमधून उशीर यांनी कायद्याची पदवी मिळवली तेव्हा त्यांच्यासोबतचे बहुसंख्य विद्यार्थी खाजगी कायदे संस्थांमध्ये गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी शोधत होते
• १५ वर्षं ‘डिस्ट्रीक्ट अॅटॉर्नी’ म्हणून काम केल्यानंतर २०१५मध्ये त्यांची क्वीन्स जिल्ह्याच्या सत्र न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर चारच वर्षांत त्यांची न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. आता पुढची चौदा वर्षं न्यूयॉर्क सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना न्यायदान करता येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फिलीप कॉटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्रदान

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फिलीप कॉटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले आहे.
• देशाचे उत्तम नेतृत्व केल्याबद्दल तसेच मोदींनी सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे प्रभावित होऊन त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे. देशाला योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येत असते.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निस्र्वार्थीपणे केलेली देशसेवा, संपूर्ण उर्जेनिशी आपल्या कर्तव्यांचे केलेले पालन आणि भारताला तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात प्रगती साधून दिली आहे, अशा शब्दात मोदींच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार प्रदान करताना व्यक्ती, लाभ आणि पृथ्वी हे तीन घटक विचारात घेतले जातात.

गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू;
कायद्याची अंमलबजावणी करणारं पहिलं राज्य

• आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वणांना आरक्षण देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी गुजरातमध्ये सुरू झाली आहे. सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारं गुजरात देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.
• राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सवर्णांना आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटनं गेल्याच आठवड्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.