Current Affairs : 02 November 2020
केरळ, गोवा, चंदिगड सुशासीत राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेश
पब्लिक अफेअर सेंटर (Public Affairs Centre India – PAC India) या संस्थेने देशातील सुशासीत राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेश यांची क्रमवारी निश्चित करुन जाहीर केली. संस्थेच्या अहवालानुसार केरळ आणि गोवा ही राज्य तसेच चंदिगड हा केंद्रशासीत प्रदेश या ठिकाणी सुशासन आहे. पीएसीच्या अहवालानुसार केरळ हे देशातील सर्वाधिक सुशासीत राज्य आहे तर उत्तर प्रदेश हे सुशासीत राज्यांच्या यादीत शेवटच्या राज्यांपैकी एक आहे.
बंगळुरू येथील पब्लिक अफेअर सेंटर ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे. वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे पाहणी करुन ही संस्था देशातील राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेश यांची सुशासनाच्या बाबतीत क्रमवारी निश्चित करुन अहवालाच्या माध्यमातून जाहीर करते. भारताची अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’चे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन पब्लिक अफेअर सेंटरचे अध्यक्ष आहेत. पब्लिक अफेअर सेंटरने ताजे रँकिंग राज्यांतील आणि केंद्रशासीत प्रदेशांतील शाश्वत विकासाच्या आधारे निश्चित केले आहे.
ऑक्टोबरमधील जीएसटीने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला
करोना संकट असतानाही ऑक्टोबरमध्ये जमा झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) गेल्या आठ महिन्यांत प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला.
गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमधील ‘जीएसटी’पेक्षा ही वाढ 10 टक्के अधिक आहे.
अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबरमध्ये एक लाख पाच हजार 155 कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला असून फेब्रुवारीनंतर प्रथमच एवढा मोठा अर्थदिलासा मिळाला आहे.
तसेच 31ऑक्टोबपर्यंत 80 लाख जीएसटीआर-3बी विवरणपत्रे भरण्यात आल्याचेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये जमा झालेल्या एक लाख पाच हजार 155 कोटी रुपयांच्या जीएसटीमध्ये ‘सीजीएसटी’ 19,193कोटी, ‘एसजीएसटी’ 5,411 कोटी, ‘आयजीएसटी’ 52,540कोटी आणि 8,011 कोटी सेसचा समावेश आहे.
‘वन नेशन, वन गोल्ड’ योजना लागू होण्याची शक्यता
संपूर्ण देशात लवकरच ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे. या व्यवस्थेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्यात सोन्याचा एकसारखाच भाव असेल.
देशभरात ही व्यवस्था आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे.
ज्वेलर्स असोसिएशनची मागणी आहे की, सरकारने देशात ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था आणावी.यामुळे ग्राहकाला देशभरात सर्व ठिकाणी एकाच किंमतीत सोनं उपलब्ध होईल.
सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, वाढत्या दराने सोन्याच्या मागणीत घट झाली आहे. यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे एकच किंमत सर्व जागी लागू झाली तर याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. ते कुठल्याही राज्यातून सोन खरेदी करु शकतात.
