Current Affairs : 05 February 2021
भारतात नागरी स्वातंत्र्य धाेक्यात, चीन ३६ वा सर्वात वाईट देश
लोकशाही निर्देशांक २०२० मध्ये २ क्रमांकांनी घसरण होऊन भारत ५३ व्या क्रमांकावर आला आहे.
द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटनुसार लोकशाहीतील ही घसरण प्रशासनाच्या वतीने नागरी स्वातंत्र्यावर टाकण्यात येणाऱ्या दबावामुळे आली आहे.
मात्र, शेजारच्या देशांच्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली आहे.
१६७ देशांमधील सध्याची लोकशाही स्थिती दर्शवणाऱ्या निर्देशांकात २०१९मध्ये भारताला ६.९ गुण मिळाले होते, आता ६.६१ झाले आहेत.
इंटेलिजन्स युनिटने नुकताच ‘डेमोक्रसी इन सिकनेस अँड इन हेल्थ’ नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
यात नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर आहे. आइसलँड, स्वीडन, न्यूझीलंड आणि कॅनडा चांगली लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या पहिल्या पाच देशांत आहेत. ऑस्ट्रेलियाला नववे स्थान मिळाले आहे. इंटेलिजन्स युनिटने म्हटले आहे की, लोकशाही मापदंडांवर वाढणाऱ्या दबावामुळे भारत २०१४ मधील ७.९२ गुणांच्या सर्वाेच्च स्थानावरून खूप खाली आला आहे.
२०१४ मध्ये जागतिक क्रमवारी २७ होती, ती आता ५३ वर गेली आहे. या अहवालात २३ देशांना पूर्णपणे लोकशाही, ५२ देशांना त्रुटीपूर्ण लोकशाही, ३५ ला बनावट शासन आणि ५७ देशांना सत्तावादी शासनाच्या वर्गात विभागण्यात आले आहे.
भारत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम आणि ब्राझीलसह त्रुटीपूर्ण लोकशाहीच्या गटात आहे.
दुबई : जगातील सर्वात उंच पाळणा खुला
गीझाच्या पिरॅमिडपेक्षा १० फूट लहान जगातील सर्वात उंच स्काय फ्लायर पाळणा (४५० फूट) आता पर्यटकांसाठी खुला झाला आहे.
दुबईतील बॉलीवूड थीम पार्कमधील हा पाळणा बनवण्यासाठी ६०० दिवस व ४२१ टन स्टील लागले आहे.
तो उभा करण्यासाठी १२० दिवस लागले होते. पार्कचे महाव्यवस्थापक मिल्टन डिसुझा सांगतात की, कोविडमुळे तो बंद करण्यात आला होता. मात्र, आता पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. यात १८० फूट उंच फेरिस व्हीलही लावण्यात आले आहे, जे मुंबईतील टॅक्सी थीमचे रोलरकोस्टर आहे.
STARS प्रकल्पाला 500 दशलक्ष डॉलरचे आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी भारताचा जागतिक बँकेसोबत करार
“स्ट्रेन्दनिंग टीचिंग-लर्निंग अँड रिझल्ट फॉर स्टेट्स (STARS)” अर्थात “राज्यांसाठी अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया आणि परिणाम बळकटीकरण” या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 500 दशलक्ष डॉलरचे आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि जागतिक बँक यांच्यात करार झाला.
STARS प्रकल्पाविषयी
प्रकल्प 1) राष्ट्रीय पातळी 2) राज्य पातळी अश्या दोन महत्वाच्या घटकात राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातल्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 5718 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात जागतिक बँकेकडून 500 दक्षलक्ष डॉलर (सुमारे 3700 कोटी रुपये) एवढा निधी उपलब्ध होणार.
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या अंतर्गत परख (PARAKH) नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्राची स्थापना केली जाणार. केंद्र स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून काम करणार.
प्राथमिक टप्प्यात महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या सहा राज्यांमध्ये प्रकल्प राबवला जाणार.
सुधारित शैक्षणिक परिणाम साध्य करणे, होणाऱ्या परिवर्तनाविषयी धोरण विकसित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी, प्रगतीकरण तसेच त्यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेप धोरणात सुधारणा, या सर्व बाबींसाठी राज्यांना मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. अश्या प्रयत्नामुळे आजच्या आणि भविष्यातल्या कामगार उद्योगांसाठी या शैक्षणिक धोरणातून सुसंगत मनुष्यबळ मिळू शकणार.
प्रकल्पाच्या अंतर्गत, ‘आकस्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था’(CERC) देखील असणार, ज्याद्वारे कोणत्याही नैसर्गिक, मानवी आणि आरोग्यविषयक संकटांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करता येणार. त्यामुळे, एखादी शाळा मध्येच बंद झाली, पायाभूत सुविधांचे नुकसान, अपुऱ्या सुविधा अशा अडचणी दूर करता येणार आणि दुर्गम भागातही शिक्षण पोहचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार. CERC यामुळे अशा आकस्मिक खर्चांसाठीचा निधी लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होणार.
या प्रकल्पामुळे, निश्चित राज्यात विद्यार्थ्यांना किमान तीन भाषा शिकता येणार, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार, अध्ययन मूल्यांकन व्यवस्था अधिक बळकट होणार, अनुभवांचे आदानप्रदान करण्याचा लाभ इतर राज्यांनाही मिळणार आणि राज्यपातळीवर सेवांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होऊ शकणार.
