⁠  ⁠

चालू घडामोडी : ०५ नोव्हेंबर २०२०

Chetan Patil
By Chetan Patil 4 Min Read
4 Min Read

Current Affairs : 05 November 2020

नदी पुनरुज्जीवनात महाराष्ट्रातील सांगली जिल्हा देशात पहिला

Agrani River

सांगली जिल्ह्यातील अग्रणी नदीच्या पुनरुज्जीवन कार्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारासाठी जिल्ह्याची निवड झाली आहे.
पुढील आठवड्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने जल क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी वर्ष 2019 चे ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ घोषित झाले आहेत.
विविध 12 श्रेणींमध्ये एकूण 88 पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
नदी पुनरूज्जीवन श्रेणीमध्ये देशातील एकूण 6 विभागांमध्ये प्रत्येक विभागातील सर्वोत्तम तीन जिल्ह्यांना पुरस्कार घोषित करण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागातून महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्याला अग्रणी नदीच्या पुनरूज्जीवनाच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
पश्चिम विभागात चार राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
सांगली जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यातील तामखडीजवळ अडसरवाडी येथे उगम असलेली अग्रणी नदी दिडशे वर्षांपूर्वी वाहती होती.

वेस्ट इंडिजचा फलंदाज मार्लन सॅम्यूएल्सची निवृत्ती

marlon samuels

वेस्ट इंडिजचा फलंदाज मार्लन सॅम्यूएल्स याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.
सॅम्यूएल्स डिसेंबर २०१८मध्ये अखेरचा सामना खेळला असून त्याने आपला निवृत्तीचा निर्णय जून महिन्यातच वेस्ट इंडिज क्रिकेट मंडळाला कळवला होता.
३९ वर्षीय सॅम्यूएल्सने ७९ कसोटी, २०७ एकदिवसीय आणि ६७ ट्वेन्टी-२० सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने ११ हजारपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय धावा काढल्या असून १५० बळीही मिळवले आहेत.
२०१२ आणि २०१६च्या ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या अंतिम सामन्यात त्याने महत्त्वपूर्ण खेळी साकारल्या होत्या. २०१२मध्ये त्याने श्रीलंकेविरुद्ध ५६ चेंडूंत ७८ धावा फटकावल्या होत्या. चार वर्षांनंतर त्याने ६६ चेंडूंत ८५ धावांची खेळी करत विंडीजला इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवून दिला होता.

13 वी ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ परिषद

गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाच्यावतीने 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी 13 व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ (UMI) परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. एक दिवस चालणारी ही परिषद आभासी पद्धतीने भरणार आहे.
ठळक बाबी….
या वर्षीचा कार्यक्रम “शहरी गतिशीलतेतला उदयोन्मुख कल” या मुख्य संकल्पनेवर आधारित असून लोकांना सुलभ आणि सोयीस्कर वाहतूक सुविधा पुरवण्यासंदर्भात कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपायांवर भर दिला जाणार.गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीप एस. पुरी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे.
पार्श्वभूमी…
भारतातले शहरीकरण ही 21व्या शतकाची वास्तविकता आहे, ज्याने जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताच्या विकासाला सुरुवात केली.

लुहरी जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

1 Copy 12

हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कुलू जिल्ह्यात सतलज नदीवरील 1,810 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 210 मेगावॅट क्षमतेच्या पहिल्या टप्प्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक बाबींसंदर्भातील समितीने मंजूरी दिली आहे.
या प्रकल्पामुळे वार्षिक 75 कोटी युनिट वीज निर्मिती होईल.
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेडकडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी बांधणी-मालकी-संचालन-देखभाल तत्त्वार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सक्रीय मदतीने केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारसोबत सामंजस्य करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्घाटन केलेल्या रायजिंग हिमाचलवेळी स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांच्या रुपाने 66 कोटी रुपये देत आहे, ज्यामुळे वीज बिल कमी होण्यास मदत झाली.
लुहरी पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प 62 महिन्यांत कार्यान्वित होईल. तसेच या प्रकल्पामुळे वार्षिक 6.1 लाख टन कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल, याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशला प्रकल्पाच्या 40 वर्षाच्या काळात 1140 कोटी रुपये किंमतीची मोफत वीज मिळेल. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना दहा वर्षांसाठी 100 युनिट वीज मोफत देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रापाठोपाठ ‘या’ राज्यातही आता सीबीआयच्या थेट प्रवेशास मनाई

काही राज्यांप्रमाणेच केरळनेही सीबीआयला थेट प्रवेशास मनाई केली आहे.
केरळमधील तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली.
पश्‍चिम बंगाल, छत्तिसगढ, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सरकारांनी सीबीआयला थेट प्रवेश देण्यास मनाई केली. आता केरळ सरकारनेही तसेच पाऊल उचलले आहे.

Share This Article