देशाचा आर्थिक विकास दर घसरण्याचं भाकीत
अमेरिकेतील पतमानांकन संस्था एस अॅण्ड पी ग्लोबल रेटिंगने चालू आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा विकास दर हा अपेक्षेपेक्षा कमी राहील असं म्हटलं आहे.
मार्च महिन्यामध्ये याच संस्थेने भारतीय अर्थव्यस्थेची चाकं करोनाच्या संकटानंतर पुन्हा फिरु लागली असून सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनांमुळे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ११ टक्के राहील असं म्हटलं होतं.
मात्र आता एस अॅण्ड पीनं ही वाढ ११ ऐवजी ९.८ टक्के इतकी राहील असं म्हटलं आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देणाऱ्या भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे.
भारत सरकारची आर्थिक परिस्थिती फार बिकट असून आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये सर्वसाधारण सरकारी तोटा हा जीडीपीच्या १४ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.
२०२१-२२ आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था दुहेरी अंकातील विकास दर नोंदवले, असा आशावादही ‘मूडीज’ने कायम ठेवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताचा विकास दर १३.७ टक्के असेल, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. मार्च २०२१ ला समाप्त वित्त वर्षांत देशाचा उणे (-) ८ टक्के अर्थप्रवास राहिला आहे.
ममता बॅनर्जींनी घेतली पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ
ममता बॅनर्जी यांनी आज पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतली.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत २९२ विधानसभा मतदारसंघांपैंकी तब्बल २१३ जागांवर तृणमूल काँग्रेसला विजय मिळालाय.
आकस्मिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी बँकांना 50,000 कोटी रुपयांची तरलता सुविधा
कोविड-19 संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधात देशाच्या संघर्षाला पाठबळ देण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 5 मे 2021 रोजी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली.
– कोविड संबंधित आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि सेवा यामध्ये वाढ करण्यासाठी, आकस्मिक आरोग्य सेवा सहजतेने उपलब्ध होण्यासाठी शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराने तीन वर्ष कालावधीसाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या मुदत तरलतेची घोषणा केली आहे.
– 31 मार्च 2022 पर्यंत ही कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. या सुविधेच्या अंतर्गत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना विशेष प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.
– नव्याने निर्माण झालेली आव्हाने लक्षात घेता लहान वित्तीय बँकांना 500 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकारमान असलेल्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना नव्याने कर्ज देण्याची आता परवानगी देण्यात आली आहे.
